Goa state budget announcement: गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाचा राज्य अर्थसंकल्प फेब्रुवारी महिन्यात सादर करण्याची दाट शक्यता आहे. मार्च आणि एप्रिल महिन्यात होणाऱ्या पणजी महानगरपालिका आणि राज्यातील १३ नगरपालिकांच्या निवडणुकांसाठी लागणाऱ्या आचारसंहितेपूर्वी हा अर्थसंकल्प सादर करून सरकार विकासाचा अजेंडा मतदारांसमोर ठेवणार आहे.

आश्वासनांची विक्रमी अंमलबजावणी

शुक्रवारी (दि .२) मुख्यमंत्र्यांनी २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पीय तरतुदी आणि आश्वासनांचा आढावा घेण्यासाठी एक महत्त्वाची बैठक घेतली. या बैठकीत समोर आले की, सरकारने दिलेल्या एकूण आश्वासनांपैकी तब्बल ९९.३ टक्के कामांना सुरुवात झाली आहे. यापैकी ७७ टक्के आश्वासने याच आर्थिक वर्षात पूर्ण होतील, तर उर्वरित कामे पुढील वर्षात पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. सर्व विभागांच्या सचिवांना आणि प्रमुखांना ही कामे युद्धपातळीवर पूर्ण करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.

राज्याची आर्थिक स्थिती आणि खर्च

नोव्हेंबर २०२५ अखेरपर्यंत राज्य सरकारने अर्थसंकल्पातील तरतुदींपैकी ५७ टक्के रक्कम खर्च केली असून, मार्च २०२६ पर्यंत हे प्रमाण ९५ टक्क्यांवर नेण्याचे उद्दिष्ट आहे. राज्याच्या कर्ज घेण्याबाबत माहिती देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, "भारत सरकारने राज्याला ३,२०० कोटी रुपयांच्या कर्जाची मर्यादा दिली आहे, त्यापैकी केवळ १,३०० कोटी रुपयांचेच कर्ज आतापर्यंत खुल्या बाजारातून घेण्यात आले आहे, जे पूर्णपणे शाश्वत आहे."

पायाभूत सुविधांसाठी केंद्राचे ५१२ कोटी

मुख्यमंत्र्यांनी केंद्र सरकारच्या 'राज्यांसाठी विशेष साहाय्य' योजनेअंतर्गत मंजूर झालेल्या ५१२.९१ कोटी रुपयांच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचाही आढावा घेतला. आंतर-विभागीय समन्वय वाढवून हे प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यावर त्यांनी भर दिला, जेणेकरून जनतेला त्याचा लाभ लवकरात लवकर मिळेल.

निवडणुकीचे वारे आणि अर्थसंकल्प

पणजी महानगरपालिकेची निवडणूक मार्चमध्ये आणि १३ नगरपालिकांची निवडणूक एप्रिलमध्ये होण्याची शक्यता आहे. या निवडणुकांची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी अर्थसंकल्प सादर करून नवीन योजना आणि प्रस्तावांची घोषणा करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. यासाठी सर्व विभागांना त्यांचे नवीन प्रस्ताव त्वरित सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. आर्थिक विकास आणि नागरिकांचे जीवनमान उंचावणे हेच २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पाचे मुख्य केंद्रस्थान असेल.