अर्थसंकल्पीय भाषण हे राज्यातील पुढील दोन तीन वर्षांत सुरू होऊ शकणाऱ्या सर्व संभाव्य प्रकल्पांच्या नावांच्या यादीचे वाचन असल्यासारखे दिसले. अर्थसंकल्पीय भाषणात खर्चाच्या प्रमुख बाबींवर भर देण्यात आला नाही आणि भाषण अनेक लहानसहान बाबींच्या वाचनापुरते मर्यादित राहिले. त्याचप्रमाणे मागील अर्थसंकल्पांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यात आला नाही.

जर भाषणात उत्पन्न आणि खर्चाचे आकडे तार्किक पद्धतीने दिले असते तर अर्थसंकल्पाचे विश्लेषण करणे शक्य झाले असते. या कमतरतेमुळे भाष्य केवळ शब्दांपुरते मर्यादित राहिले आहे.

शिक्षणाची तरतूद लक्षणीय वाटली; परंतु नोकरीसाठी अयोग्य म्हणून लेबल लावल्या जाणाऱ्या पदवीधरांमध्ये ती कशा प्रकारे सुधारणा करेल याचा उल्लेख नव्हता. ‘हॉट मिक्स’मध्ये वापरल्या जाणाऱ्या साहित्याच्या कमी दर्जामुळे पीडब्ल्यूडीमार्फत केलेला खर्च लोकांपर्यंत पोहोचत नाही. गेली तीन वर्षे कुडचड्यातील रस्ते एका बाजूने इतके खडबडीत झाले आहेत की सगळे गाडीवाले एकच लेन वापरण्याचा प्रयत्न करताना दिसतात.

याचे कारण की गेल्या निवडणुकीपूर्वी ‘हॉटमिक्स’ केलेले रस्ते निवडणुकीनंतर लगेच खोदण्यात आले. गोव्यातील अनेक रस्त्यांची गत हीच. गोव्यात कायदेशीर रेती मिळत नाही तर पीडब्लूडी कंत्राटदार काय वापरतात? ‘मुरास’च ना? ‘हॉटमिक्स’चा दर्जा कोण तपासतो? चांगल्या प्रतीचा माल वापरला आहे हे कोण प्रमाणित करतो? भविष्यात रस्त्यांच्या करारांमध्ये ऑपरेशन आणि देखभाल कलम असेल असे अर्थमंत्री म्हणाले.

याच अर्थ मागचे करार त्याशिवाय होते आणि मंत्री जनतेला मूर्ख बनवत राहिले की कंत्राटदारांना त्यांच्या स्वखर्चाने रस्ते दुरुस्त करावे लागतील?‘स्मार्ट सिटी’च्या कामामुळे लोकांना त्रास झाला असेल. पण स्मार्ट सिटीसाठी विकसित केलेल्या सुविधांचे चलनीकरण करण्याचा अर्थसंकल्पातील प्रस्ताव कौतुकास्पद आहे. तो प्रत्यक्षात येईल की नाही याबद्दलही शंका आहे. कारण मुख्यमंत्र्यांचे मार्गदर्शक पर्रीकर या योजनांना ‘पाड पडिल्ले प्रकल्प’ म्हणत असत.

परदेशी पर्यटकांची संख्या वाढवण्यासाठी ४०० कोटींपेक्षा जास्त खर्च करण्याचा अर्थसंकल्पीय प्रस्ताव अविचारी वाटतो. कारण भूतकाळात अशा खर्चामुळे पर्यटकांच्या संख्येत वाढ झाल्याचे कोणतेही पुरावे नाहीत. तथापि, किनारपट्टी नसलेल्या तालुक्यांमध्ये तारांकित हॉटेल्सना अनुदान देण्याचा प्रस्ताव अंतर्गत पर्यटनात एक नवीन अध्याय सुरू करेल.

बांबोळी येथे ‘कार्डिअ‍ॅक सुपर स्पेशालिटी’ स्थापन झाल्यापासून, तेथील आरोग्य सुविधा दिवसेंदिवस सुधारत आहेत. गेल्या ५ वर्षांत विभागाने सुधारणेसाठी अधिक आजार हेरले आहेत, असे दिसते. अर्थसंकल्पात वैद्यकीय प्रस्ताव ज्या पद्धतीने मांडण्यात आले, ते पाहता हे प्रस्ताव योग्य वेळी पूर्ण होतील असा विश्वास निर्माण झाला. सखोल अभ्यासाशिवाय हे शक्य नाही. परंतु बांबोळी वगळता इतर केंद्रातील सुविधा अजूनही चांगल्या दर्जाच्या नाहीत.

अर्थसंकल्पीय भाषण तासन्तास चालले; खर्चावरचा भर कुठे आहे हे स्पष्ट केले नाही. विधानसभेच्या वेळेत दुसऱ्यांदा वाढ होईपर्यंत, कर प्रस्ताव सुरूही झाले नव्हते. अर्थातच प्रेक्षक यू-ट्यूब चॅनेलमधून बाहेर पडू लागले. अर्थमंत्र्यांना अचानक भाषण थांबवावे लागले; फक्त असे नमूद करून की, ‘कोणताही अतिरिक्त कर बोजा येणार नाही’.