Goa Budget 2024: अधिवेशनाच्या 4 थ्या दिवशी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी 2024-2025 चा अर्थसंकल्प सादर केला. बा.भ.बोरकरांच्या कोंकणी कवितेतून मुख्यमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणाला सुरुवात केली.

या अर्थसंकल्पात शेतकरी, पायाभूत सुविधा ,महिला,अनुसूचित जाती, जलसंधारण, पोलीस, रोजगार अशा सगळ्या क्षेत्रांबाबत तरतूदी करण्यात आल्या आहेत.

सदर अर्थसंकल्प 'विकसित गोवा, स्वयंपूर्ण गोवा' या संकल्पनेअंतर्गत महत्वपूर्ण असून नारी शक्ती, युवा शक्ती आणि किसान शक्तीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार नेहमीच प्रयत्नशील असल्याचे सावंत यांनी सांगितले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पातील महत्वाच्या बाबी खालील प्रमाणे आहेत.

जलसंधारण:-

पाणीसंवर्धनासाठी पंचवाडीत २४० कोटी, वेर्णा व काले येथे प्रत्येकी १७० कोटी, तर जलसिंचन प्रकल्पांसाठी यंदा ३३० कोटींची तरतूद. धरण सुरक्षेवर ५८ कोटी खर्चाची तरतूद असल्याचे सावंत यांनी सांगितले.

सध्या गोव्याला ३१.४६ टीएमसी पाण्याची गरज आहे. २०४७ पर्यंतची पाण्याची मागणी लक्षात घेऊन पंचवाडी-शिरोडा येते २४० कोटी, वेर्णा आयडीसीत १७० कोटी आणि ओपा येथे १७० कोटींचे प्रकल्प हाती घेतले जातील अशी माहिती सावंत यांनी दिली.

एसटी समाजाकरिता:-

सध्या राज्यात अनुसूचित जाती - जमातींचा प्रश्न ज्वलंत असून विधानसभेच्या काळात या समाजाने राजधानी पणजीत मोठे आंदोलन केले होते. या विषयाच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्र्यांनी अनुसूचित जाती - जमातींकरिता महत्वाची घोषणा केली आहे.

राज्यातील गरीब अनुसूचित जमातींकरिता १०० चौ. मी. जागा देण्यात येणार आहे. राज्यातील ज्या तालुक्यांत २० टक्क्यांपेक्षा अधिक एसटी समाजाची संख्या आहे, अशा भागांतील आर्थिकदृष्ट्या मागास एसटी नागरिकांना १०० चौरस मीटर जमीन देण्यासाठी भगवान बिरसा मंडा भूदान योजना जाहीर करण्यात आली आहे.

रोजगार:-

रोजगारासाठी सरकार प्रतानशील असून याआधी कौशल्य विकास आणि प्रशिक्षणार्थी अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या युवकांना नोकऱ्या देण्याबाबत सरकारने महत्वाचा उपक्रम राबवला होता.

मात्र या बजेटवेळी रोजगार आणि नोकऱ्य़ाविषयी बोलताना सावंत म्हणाले, सरकारी नोकऱ्या देताना 'खाजगी क्षेत्रातील नोकरीचा अनुभव' हा महत्त्वाचा निकष बनवण्याचा सरकारचा प्रस्ताव आहे.

अशा उमेदवारांना त्यांच्या जॉब प्रोफाइलची नोंदणी रोजगार विभागाकडे करणे अनिवार्य असल्याचेही सावंत यांनी सांगितले आहे.

शिक्षण व कौशल्य विकास:-

राज्यातील मुलांचा सर्वांगीण विकास व्हावा, त्यांच्या शिक्षणास प्रोत्साहन मिळावे यासाठी बजेटमध्ये महत्वाच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.

मुलांच्या दप्तराचे आणि अभ्यासाचे ओझे कमी करून कौशल्याधारित शिक्षणास प्रोत्साहन देण्याचे आमचे प्रयन्त असून लवकरच राष्ट्रीय शिक्षण धोरण अमलात आणण्यासाठीचे प्रयत्न सुरु सल्याचे सावंत यांनी संगितले.

तसेच मुख्यमंत्री समुपदेशन योजनेअंतर्गत पालकांच्या- मुलांच्या समुपदेशकांची संख्या १७५ पर्यंत वाढवणार आहेत.

तसेच सरकारी शाळांचा विकास व्हावा या उद्देशाने मुख्यमंत्री सुविद्य योजना सुरु करण्यात येणार असून उच्चशिक्षण खात्यासाठी ५५३ कोटींची तरतूद करणार असल्याची माहिती सावंत यांनी दिली.

खाण विभाग :-

गोव्याच्या उत्पन्नाचा महत्वाचा स्रोत असलेल्या मायनींग उद्योगासंबंधी त्यांनी महत्वाची घोषणा केली असून सरकार खनिज कचऱ्याचाही लिलाव करणार असल्याचे सावंत यांनी सांगितले आहे.

तसेच गौणखनिजांत समाविष्ट असलेल्या वाळू उत्खननाबाबत बोलताना त्यांनी सांगितले की, लवकरच कायदेशीरीत्या वाळू उत्खनन सुरू होणार आहे. तसेच खाणींसाठी ज्या ट्रक मालकांनी ट्रकांची खरेदी केली आहे त्यांना मायनाक ट्रक योजनेचे आर्थिक पुनरुज्जीवन होणार असल्याचे सावंत म्हणाले.

आरोग्य:-

तब्बल २१२१.८६ कोटींची भरीव तरतूद आरोग्य क्षेत्रासाठी केली असून गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी ८९०.२५ कोटी महसूल आणि १८१.१० कोटी भांडवली खर्च मिळून १०७१.३५ कोटींचे नियोजन केले आहे.

दक्षिण गोव्यात ५० खाटांचे आयुष एकात्मिक इस्पितळ २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात पूर्ण होणार असून शिरोडा येथे प्राथमिक आरोग्य केंद्रात आयुष नेत्रचिकित्सा बाह्य रुग्ण विभाग सुरु करण्याचा प्रस्ताव आहे.

तसेच दंत महाविद्यालयासाठी ७५ कोटींची तरतूद केली असून या महाविद्यालयात भेट देणाऱ्या रुग्णांचा त्रास कमी करण्याच्या हेतूने तेथील बाह्य रुग्ण विभाग डिजिटल करण्याचा प्रस्ताव आहे.

वाहतूक:-

वाहतूक खात्यासाठी ३०५ कोटींची तरतूद करण्यात आली असून गोव्याची ओळख असलेली कदंब बसेस ‘इलेक्ट्रिक व्हेईकल’ होण्याकडे सरकारने पूर्णतः लक्ष दिले आहे.

तसेच उत्तर गोव्यातील डिचोली बसस्थानकासाठी २० कोटींची तरतूद तर वास्को, मडगाव बसस्थानकांसाठी ६ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

पणजी बसस्थानकावर अत्याधुनिक व्यवस्थापन यंत्रणा उभारण्यात येणार असल्याची माहिती सावंत यांनी दिलीय.

कृषी:-

गोव्यातील जनतेचा उत्पन्नाचा पारंपरिक स्रोत असलेल्या कृषी क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पामध्ये भरीव योजना मांडण्यात आलया आहेत.

यात काजू पिकासाठी ‘काजू क्लस्टर डेव्हलपमेंट’ कार्यक्रमाचा प्रस्ताव मांडण्यात आला असून लघु आणि किनारी शेतकऱ्यांसाठी १६ लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे.

तसेच शेतकरी प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी तसेच कृषी महोत्सवासाठी ९ लाखांची तरतूद आणि खाजन शेतीसाठी विशेष तरतूद करण्यात आली आहे.

तसेच औद्योगिक क्षेत्रात ‘ॲग्रो फूड पार्क’ स्थापन करणार असून बोअरवेल ड्रॉप, स्प्रिंकलरसाठी २ कोटींची तरतूद करण्यात आली असल्याचे सावंत म्हणाले.

सार्वजनिक बांधकाम विभाग:-

सार्वजनिक बांधकाम खात्यासाठी यंदा १०.७५ टक्के इतकी आर्थिक तरतूद वाढविली असून, गतवर्षीच्या तुलनेत ती २९७६.५५ कोटी इतकी केली आहे.

२७० कोटी खर्चून उभारण्यात येत असलेल्या झुआरी पुलासाठी निरीक्षण मनोरा पर्यटकांचे आकर्षण ठरणार आहे.

याशिवाय ६४१.४६ कोटी रुपये खर्चून पर्वरी येथे राष्ट्रीय महामार्ग ६६ वर उभारण्यात येत असलेला कॉरिडॉर महत्वाकांक्षी प्रकल्प आहे.

पर्यटन:-

गोव्याच्या अर्थकारणाचा मध्यबिंदू असलेल्या पर्यटन विभागासाठी एकूण 255 कोटींची तरतूद करण्यात आली असून या क्षेत्रासंबंधी मुख्यमंत्र्यांनी महत्वाच्या घोषणा केल्या आहेत.

गोव्यात येणाऱ्या पर्यटकांना सर्वोत्तम सुविधा देण्यासाठी सेवा कराराची घोषणा आली असून किनारी बेड, डेक व छत्र्यांसाठी नवीन धोरणाची अधिसूचना अरण्यात आली आहे. पर्यटनासाठी नवे आयाम आणण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार असून राजभवन दर्शन, मये दर्शन योजना तसेच मंदिरांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ओळखीसाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत.

याशिवाय मुख्यमंत्र्यांनी अन्य बऱ्याच घोषणा केल्या असून विरोधकांनी मात्र हा अर्थसंकल्प म्हणजे ‘गुड फॉर नथींग असल्याचे म्हटले आहे.