पणजी : अनेक वर्षांपासून राज्यातील माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्र विकसित करण्यासाठी काम करणारा गोवा ब्रॉडबँड नेटवर्क (जीबीबीएन) प्रकल्प सध्या बंद पडण्याच्या वाटेवर आहे. या प्रकल्पाकडे सातत्याने दुर्लक्ष केल्याने ही स्थिती निर्माण झाली असून सरकारने त्वरित यात लक्ष घालण्याची मागणी राज्यातील माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राशी निगडित युवकांनी केली आहे.

जीबीबीएन प्रकल्प हा 2007 मध्ये देशाचे माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या हस्ते सुरू झाला होता, परंतु प्रत्यक्षात प्रकल्प 2009 मध्ये सुरू झाला. जेव्हा गोवा माहिती तंत्रज्ञान खात्याने युनायटेड टेलिकॉम्स लिमिटेड (यूटीएल) या खासगी कंपनीशी सामंजस्य करार करून प्रकल्पाचा आराखडा तयार केला, तेव्हा जीबीबीएन प्रकल्पाअंतर्गत गोव्‍यातील प्रत्येक शहरात, तसेच ग्रामीण भागांमध्ये सामान्य लोकांपर्यंत इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी आणि सरकारच्या ई-सेवा पोहोचवण्याचे लक्ष्य होते. तयार केलेल्‍या आराखड्यानुसार पहिल्या टप्प्यात राज्‍यातील ग्रामपंचायती आणि प्रमुख सरकारी कार्यालयांमध्ये इंटरनेट आणि इंट्रानेट जोडणी करायचे निश्‍चित केले होते. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने उच्च दर्जाच्या अत्याधुनिक सेवा सुरू करण्याचे ठरले होते, परंतु, प्रत्यक्षात तसे काहीही झाले नाही.

सर्वसामान्य लोकांपर्यंत इंटेरनेट सेवा पोहोचवण्याचे सोडून ‘यूटीएल’ने राज्य सरकार आणि गोमंतकीयांना लुबाडण्याचे काम सुरू केले. ई - सेवेच्या नावाने त्यांनी दिशाभूल करायला सुरवात केली. राज्यातील कानाकोपऱ्यात इंटेरनेट कनेक्टिव्हिटी पोहोचवण्याचे सोडून त्यांनी खासगी ग्राहकांना प्राधान्य द्यायला सुरुवात केली. कारण त्यातून त्यांना महसूल मिळत होता. एकूण मिळणाऱ्या महसुलातील 12 टक्के सरकार देत असल्याचे स्पष्टीकरण कंपनी देत आहे. मात्र, हा दिशाभूल करण्याचा प्रकार असून त्यामध्ये गोमंतकीयांची फसवणूक होत आहे.

यूटीएल कंपनीशी केलेला करार हा जुलैमध्ये संपणार असून त्यांना मुदतवाढ देता कामा नये यासाठी माहिती तंत्रज्ञान खात्याने करार संपून सरकारने हा प्रकल्‍प आपल्या हाती घेण्याची आवश्‍यकता आहे. जेणेकरून गोमंतकीयांना चांगली सेवा मिळणार याची खात्री केली पाहिजे, असे मत आयटी क्षेत्राशी संबंधित असलेल्या युवकांनी व्यक्त केले.