पणजी:  लोहमार्ग दुपदरीकरण, महामार्ग रुंदीकरण व तम्नार गोवा वीज वाहिनी प्रकल्पांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) केंद्रीय अधिकार समितीने अहवाल दिल्याने आता या प्रकल्पांना विरोध वाढणार आहे. बिगर सरकारी संस्थांनी समितीसमोर मांडलेली वस्तुस्थिती समितीने स्वीकारल्याचे या अहवालावरून स्पष्ट झाले आहे. (The Goa-BJP government is embroiled in controversy over those three projects)

या प्रकल्पांना विरोध करण्यासाठी सेव्ह मोले या नावाने एक मोहीम राज्यात चालवली जात आहे. त्या मोहिमेला आता बळ मिळाले आहे. सरकार पर्यावरणाची हानी करण्यास निघाले आहे असे चित्र आता तयार झाले आहे. समितीने सरकारने मांडलेले मुद्दे खोडून काढले असून वन्य जीवांच्या सुरक्षिततेसाठी आणखीन उपाययोजना करण्याची सुचना करून समितीने केलेली उपाययोजना तुटपुंजी आहे यावर शिक्कामोर्तब केले आहे.

टॅक्सी भाड्याचे सुधारित दरपत्रक तयार करण्यासाठी 6 मे अंतिम मुदत

मोप विमानतळ (Airport) प्रकल्पाच्या प्रकरणातही सरकार असेच तोंडघशी पडले होते. केरी तेरखोल पुलाचे कामही सरकारी पातळीवरील अनास्थेमुळेच थांबवावे लागले आहे. त्यातून काहीही धडा न घेता पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील भागातील प्रकल्पांची आखणी करताना सरकारने फार काळजी घेणे अपेक्षित होते. कायद्यांचे पालन करताना आम्ही म्हणतो तोच कायदा ही मनोवृत्ती त्यागली असती, तर या तीन प्रकल्पांचे भवितव्य धोक्यात आले ही स्थितीच निर्माण झाली नसती.

डॉ. प्रमोद सावंत यांनी कोविड डॉक्टरांच्या हाताखाली स्वयंसेवक म्हणून काम करावे

लोहमार्ग दु-पदरीकरण का हवे हे सरकार समितीला पटवून देऊ शकले नाही. आहे त्याच लोहमार्गाचा पुरेपूर वापर होत नाही हे बिगर सरकारी संस्थांनी सरकारी आकडेवारीचाच वापर करून पटवून दिले हे सरकारचे मोठे अपयश मानावे लागणार आहे. महामार्ग (Highway) रुंदीकरणामुळे पर्यावरणाची होणारी अपरिमित हानी याकडेही बिगर संस्थांनी समितीचे लक्ष वेधले आणि त्यांचे मुद्दे समितीला पटले.