Goa BJP: गोमतकीयांकडून भारतीय पासपोर्ट सरेंडर करण्याच्या वाढत्या आकडेवारीकडे गोव्यातील भाजप सरकारने पूर्णपणे डोळेझाक केल्याचे चित्र खरोखरच धक्कादायक आहे.

डॉ.प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने या समस्येकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले आहे, असा गंभीर आरोप केपेचे आमदार एल्टन डिकोस्ता यांनी केला आहे.

गेल्या 10 वर्षांत 28,000 हून अधिक गोमंतकीयांनी त्यांचे भारतीय पासपोर्ट सरेंडर केले आहेत. भाजप सरकारच्या चुकीच्या धोरणामूळे आज नोकरी व रोजगाराच्या संधी गोव्यात उपलब्ध नसल्यानेच गोमंतकीयांना परदेशात जावे लागते हे मुख्यमंत्र्यांनी लक्षात घेतले पाहिजे असे एल्टन डिकोस्ता यांनी म्हटले आहे.

आमच्या विधानसभेच्या तारांकीत प्रश्नावर सरकारने दिलेल्या उत्तरावरून असे दिसून आले आहे की 25 जुलै 2023 रोजी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने गोवा सरकारला पत्र लिहून पासपोर्ट सरेंडरिंगची आकडेवारी गृह मंत्रालय नव्हे तर परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाकडे असल्याचे स्पष्ट केले.

परंतु मुख्यमंत्र्यांनी 2 ऑगस्ट 2023 रोजी एका तारांकीत प्रश्नाला उत्तर देताना गृह मंत्रालयाकडून आकडेवारीची प्रतीक्षा आहे, असे उत्तर दिल्याचे एल्टन डिकोस्ता यांनी नमूद केले.

गेल्या अधिवेशनात सरकारने जाणूनबुजून आमची दिशाभूल केल्याचे यावरून दिसून येते. काल संपलेल्या अधिवेशनात विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी मी आणि व्हेंजी विएगस, क्रुझ सिल्वा आणि वीरेश बोरकर या इतर तीन आमदारांसह एक संयुक्त प्रश्न मांडला होता असे एल्टन डिकोस्ता यांनी स्पष्ट केले.

जुलै 2023 मध्ये विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी तारांकीत प्रश्न मांडल्यानंतरच गोवा सरकारने गृह मंत्रालय, नवी दिल्ली यांना पत्र लिहिल्याचे सरकारी उत्तरातूनच उघड झाले आहे.

गृह मंत्रालयाने गोवा सरकारला भारतीय पासपोर्टच्या सरेंडरिंगची आकडेवारी परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाद्वारे राखली जाते असे कळवूनही भाजप सरकार काहीच न करता गप्प राहिले असा आरोप एल्टन डिकोस्ता यांनी केला.

गोवा सरकारने गेल्या सहा महिन्यांत परराष्ट्र मंत्रालयाकडे पाठपुरावा केला नाही, ही धक्कादायक बाब आहे.

यावरुन भाजप सरकारचा नोकरी आणि रोजगाराच्या संधी शोधण्यासाठी परदेशात जाणाऱ्या परंतु त्यांच्या मातृभूमी गोव्याशी नाळ जोडलेल्या गोमंतकीयांप्रतीची असंवेदनशीलता उघड होते असा दावा एल्टन डिकोस्ता यांनी केला.

आम्ही सर्व विरोधी आमदारांनी मुख्यमंत्र्यांकडे दुहेरी नागरिकत्व आणि ओसीआय कार्डचा प्रश्न सर्वोच्च प्राधान्याने सोडवला जाईल याची खात्री करण्यासाठी तातडीने पावले उचलावीत अशी मागणी केली आहे, असे एल्टन डिकोस्ता यांनी सांगितले.