पणजी : हडफडे येथील ''बर्च बाय रोमियो लेन'' क्लबमध्ये लागलेल्या भीषण आगीत २५ जणांचा मृत्यू झाल्याने त्यांच्या कुटुंबीयांना नुकसान भरपाई मिळवून देण्याला प्रथम प्राधान्य दिले पाहिजे, असे स्पष्ट मत राज्याचे महाधिवक्ता देविदास पांगम यांनी सुनावणीदरम्यान मांडले. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत, मृतांच्या माहितीचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश न्यायालयीन मित्र ॲड. रोहित ब्रास डीसा यांना दिले आहेत.

महाधिवक्ता देविदास पांगम यांनी आग्रही भूमिका मांडताना सांगितले की, या अग्निकांडात मृत्युमुखी पडलेल्या २५ जणांच्या वारसांना योग्य ती नुकसान भरपाई मिळणे अत्यंत गरजेचे आहे. ही जबाबदारी प्रामुख्याने क्लबच्या मालकाची असून, इतर कायदेशीर बाबींकडे लक्ष देतानाच मृतांच्या कुटुंबीयांना तातडीने मदत मिळवून देणे हे आपले प्रथम कर्तव्य असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

किनारी भागातील सर्व पंचायतींनी आपल्या अधिकारक्षेत्रातील आस्थापनांना दिलेल्या ''ट्रेड लायसन्स'' आणि ''ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट'' बाबत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने मागील सुनावणीत दिले होते. मात्र, अनेक पंचायतींनी अद्याप प्रतिज्ञापत्रे सादर केली नसल्याचे न्यायालयीन मित्र ॲड. रोहित ब्रास डीसा यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली.

या प्रकरणात ''बर्च बाय रोमियो लेन''चे मालक सौरभ लुथरा आणि गौरव लुथरा व त्यांचे भागीदार अजय गुप्ता हे देखील न्यायालयाने घेतलेल्या स्वेच्छा दखल याचिकेत प्रतिवादी आहेत. त्यांनी आपली प्रतिज्ञापत्रे न्यायालयासमोर सादर केली असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता १५ जुलै २०२६ रोजी निश्चित करण्यात आली आहे.

न्यायालयाला काय हवे?

न्यायालयाने या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता, पुढील कारवाईसाठी स्पष्ट दिशा ठरवली आहे. मृतांच्या वारसांना नुकसान भरपाई देण्याबाबतचा निर्णय घेण्यासाठी आणि पुढील कायदेशीर कार्यवाहीसाठी न्यायालयाने महत्त्वाचे दोन आदेश दिले आहेत.

ज्या पंचायतींनी आणि प्रतिवाद्यांनी आतापर्यंत आपली प्रमाणपत्रे सादर केली आहेत, त्यांचा सविस्तर अहवाल ''टॅब्युलर फॉर्म''मध्ये तयार करावा.

या दुर्घटनेत बळी पडलेल्या २५ व्यक्तींची नावे, त्यांचे वय, व्यवसाय (काम) आणि त्यांचा दर्जा यांचा सविस्तर तपशील प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करावा.