आपले सरकार आदिवासी समाजाच्या (Tribal Communities) विकासासाठी कार्यरत आहे. सरकारने आदिवासी समाजासाठी तीन योजना कार्यान्वित करण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत (Pramod Sawant) यांनी जागतिक आदिवासी दिनानिमित्त गोवा राज्य अनुसुचित जाती व जमाती आयोग व आदिवासी विकास खात्याने मडगावी रविन्द्र भवनात आयोजित कार्यक्रमात प्रमुख पाहुणे म्हणुन ते बोलत होते. (Goa government will take big decisions for the development of the tribal community)

आदिवासी समाजाच्या चाली-रिती, परंपरा, संस्कृती याचे जतन करणे व त्याची माहिती युवा पिढीला मिळावी या हेतुन सरकार एक दोन महिन्यातच सांगे येथे आदिवासी संशोधन केंद्राची स्थापना केली जाईल असे मुख्यमंत्र्यानी जाहीर केले. शिवाय आदिवासी समाजाची माहिती सर्वांना व्हावी या साठी आदिवासी संग्रहालय फर्मागुडी येथे सुरु करण्यात येईल तसेच पर्वरी येथे गोमंत गौड समाजाच्या जागेत आदिवासी भवन इमारत बांधण्यात येईल अशा घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केल्या. या भवनात सरकारचे आदिवासी विकास खाते, महामंडळ व आयोग हे एकाच इमारतीत कार्यरत होईल अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. भवनाचा पाया 13 ऑगस्ट रोजी घालण्यात येईल असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

सरकारने आदिवासी समाजासाठी ज्या योजना सुरु केल्या आहेत त्यासाठी जागृती होणे गरजेचे आहे. हे काम केवळ सरकारी पातळीवरुन होणार नाही तर जे समाजासाठी स्वेच्छेने कार्यरत आहेत त्यांची सुद्धा ही जबाबदारी असल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले. आरोग्य व शिक्षणा संबंधीची जागृती होणे अती महत्वाचे असल्याचेही ते म्हणाले.

आदिवासी समाजाला प्रगतीपथावर नेण्यासाठी काय करायला पाहिजे या विचारांचे आदान प्रदान होणे गरजेचे असल्याचे आदिवासी मंत्री गोविंद गावडे यांनी सांगितले. आपल्या खात्याने आदिवासी समाजाच्या विधवांच्या मुलांसाठी जी योजना सुरु केली आहे, त्याची रक्कम 1500 वरुन 2500 रुपया पर्यंत वाढविण्याची सरकारची योजना असल्याचे मंत्री गावडे यांनी सांगितले.

अनुसुचित जाती व जमाती आयोगाचे आयुक्त रमेश तवडकर म्हणाले की सद्याच्या परिस्थिती आदिवासी समाजाला डावलुन राज्याची किंवा देशाची प्रगती होऊ शकत नाही. आदिवासी समाजाने संघर्ष करुनच मान्यता मिळविल्याचेही तवडकर यांनी सांगितले.