पणजी: गोव्यातील उच्च न्यायालयामधील कर्मचाऱ्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या इतर खंडपीठाप्रमाणेच समान वेतन लागू करण्याचा निवाडा गोवा खंडपीठाने आज दिला. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. सुधारित वेतनश्रेणी निश्‍चित करण्याबरोबरच २००७ ते २०२४ पर्यंतची सुमारे सरासरी ६.५८ रु. थकबाकी एका वर्षात देण्याचे निर्देश दिले आहेत.

उच्च न्यायालयातील वरिष्ठ खासगी सचिव संतोष म्हामल व इतर ७ जण तसेच विभाग अधिकारी हिपोलिटो आझेवेदो व इतर १२ जणांनी दोन वेगवेगळ्या याचिका गेल्यावर्षी सादर केल्या होत्या. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद, नागपूर व मुंबई येथील कर्मचाऱ्यांना समान वेतनश्रेणी आहे.

मात्र, उच्च न्यायालयाच्या गोव्यातील कर्मचाऱ्यांना ती वेतनश्रेणी गोवा सरकारने लागू केली नाही. ही समान वेतनश्रेणी गोव्यातही लागू करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी विनंती केली होती.

सरकारतर्फे एजी देविदास पांगम यांनी तर याचिकादारांतर्फे ॲड. दत्तप्रसाद लवंदे, ॲड. डी. डी. झवेरी, ॲड. नेहा शिरोडकर यांनी बाजू मांडली.