पणजी: कालापूर येथील खाजन जमिनीत बांधण्यात येत असलेल्या सांताक्रुझ पंचायतघराला गोवा खाजन संस्थेने विरोध करत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. ही जागा खाजन नसल्याची चूक जोपर्यंत सांताक्रुझ पंचायत सुधारत नाही, तोपर्यंत त्या ठिकाणी कोणतेच बांधकाम न करण्याचे निर्देश देत गोवा खंडपीठाने त्यावरील सुनावणी १४ नोव्हेंबर २०२४ पर्यंत तहकूब केली.

सांताक्रुझ पंचायतीने मिळालेल्या रूपांतर सनदच्या आधारे पंचायत घराचे काम सुरू केले आहे व त्या ठिकाणी खडीमाती टाकून जमीन सपाटीकरण करण्यात आले आहे.

याचिकादार गोवा खाजन संस्थेने या रूपांतर सनदलाच खंडपीठात आव्हान दिले आहे. ही जमीन खाजन असल्याने त्या ठिकाणी बांधकाम करता येत नाही, त्यामुळे पंचायतीला देण्यात आलेली रूपांतर सनद रद्द करण्याची विनंती याचिकादाराने केली आहे.

पंचायतीने ताब्यात घेतलेली जागा ही खरीप असून चुकीने ती खाजन म्हणून दस्तावेजात नमूद झाली आहे, असा दावा पंचायतीने केला आहे. याचिकादाराने ‘जीसीझेडएमए’कडे केलेल्या तक्रारीनुसार पंचायतीला नोटीस बजावण्यात आली आहे.

सध्या दस्तावेज सादर केला आहे, त्यानुसार ती खाजन जमीन आहे. त्यामुळे पंचायतीने जी काही दस्तावेजात चूक झाली आहे ती ‘जीसीझेडएमए’कडे सुनावणीवेळी सुधारून घ्यावी, असे निर्देश देत तोपर्यंत कोणतेच काम करू नये, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.

उरलेली दगडमाती हटवण्यात येईल!

पंचायतीने ज्या ठिकाणची खाजन जमीन पंचायतघरासाठी ताब्यात घेतली आहे, त्या ठिकाणी सुमारे २५ ट्रक दगडमाती टाकून ती सपाट करण्याचा प्रयत्न केला आहे, असा दावा याचिकादाराने केला. जीसीझेडएमएने बजावलेल्या नोटिशीनुसार ही दगडमाती हटवण्यात आली आहे व जर काही अजून उरली असल्यास ती काढण्यात येईल, अशी माहिती पंचायतीच्या वकिलांनी खंडपीठाला दिली.

जीसीझेडएमएने पंचायतीला कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे, त्यावरील प्रक्रिया सुरू ठेवावी. याचिकादाराने त्यामध्ये हस्तक्षेप अर्ज सादर करावा. दस्तावेजात झालेली चूक सुधारण्यात पंचायतीला मुभा असेल. जीसीझेडएमएने आदेश जारी केल्यानंतर त्याच्या प्रतीची मागणी करण्याची याचिकादाराला मोकळीक असेल, असे खंडपीठाने नमूद केले.