पणजी: मेरशी पंचायतीमधील मुर्डा, मोरंबी ओ पिकेन, रेनावडी व मोरंबी ओ ग्रँडे या गावातील खाजन जमिनी, मिठागरे तसेच खारफुटीची कत्तल होऊनही पर्यावरण व कायद्यानुसार सरकारने कारवाई न केल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने गंभीर दखल घेत दणका दिला आहे.

या चारही गावामधील मॅपिंग व सर्वे चौकशी करण्यासाठी त्वरित कृती दल स्थापन करून या सर्वेचा अंतरिम अहवाल तीन आठवड्यांनी सादर करावा. खंडपीठाच्या पुढील आदेशापर्यंत मेरशी पंचायतीमध्ये कोणत्याही खात्याने नव्याने परवाने व ना हरकत दाखले देऊ नयेत. जर तेथे बांधकाम सुरू असल्यास ते त्वरित बंद करण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले आहेत. पुढील सुनावणी ९ सप्टेंबरला ठेवली आहे.

काशिनाथ शेट्ये व इतर ८ जणांनी मेरशी पंचायत क्षेत्रातील खाजन जमिनी, मिठागरे व खारफुटींची कत्तल करून मोठ्या प्रमाणात तेथे भराव टाकण्यात आल्याची जनहित याचिका २०१८ साली दाखल केली आहे.

याचिकादाराने वेळोवेळी मुर्डा, मोरंबी ओ पिकेन, रेनावडी व मोरंबी ओ ग्रँडे या भागात होत असलेली कत्तल तसेच मातीचा भराव यासंदर्भातची माहिती खंडपीठाला छायाचित्रांद्वारे सादर केली होती. मेरशी सर्कल येथून बांबोळीकडे जाताना राष्ट्रीय महामार्ग ६६ च्या बाजूने असलेल्या खारफुटी नष्ट करण्यात आली आहे. या खारफुटीच्या क्षेत्रात पर्यावरण कायद्याचे उल्लंघन करून त्याला दिलेल्या परवानगीला याचिकादाराने आव्हान दिले आहे.

मुर्डा, मोरंबी ओ पिकेन, रेनावडी व मोरंबी ओ ग्रँडे या गावामधील खारफुटी व खाजन जमिनी यांचा नो विकास क्षेत्रात समावेश करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे या क्षेत्रात कोणताच विकास करता येत नाही. मेरशी येथील महामार्गाच्या बाजूने असलेल्या खारफुटी व खाजन जमिनीत मोठ्या प्रमाणात बांधकाम सुरू आहे.

डीएसएलआर व सीझेडएमपीच्या सर्वेनुसार सादर करण्यात आलेली छायाचित्रे यावरून तेथे मोठ्या प्रमाणात खारफुटींची कत्तल झाल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे यामध्ये खंडपीठाने हस्तक्षेप करण्याची आवश्‍यकता आहे.

त्यामुळे सरकारला कृती दल स्थापन करण्याचे निर्देश देत आहोत. या दलामध्ये जीसीझेडएमपी संचालक, जीसीझेएमएचे दोन तज्ज्ञ, गोवा जैवविविधता मंडळाचे दोन तज्ज्ञ, जीसीपीसीबीचा एक संशोधक, डीएसएलआरचा उपसंचालक, वन खात्याचा उपवनपाल, तिसवाडी उपजिल्हाधिकारी, तिसवाडी उप नगरनियोजक, मध्यवर्ती क्षेत्राचे कोमुनिदाद प्रशासक, जलस्रोत खात्याचे कार्यकारी अभियंता, उत्तर गोवा पंचायत उपसंचालक, उत्तर गोवा नियोजन व विकास प्राधिकरण (एनजीपीडीए) सदस्य सचिव, जीसीझेडएमएचे सदस्य सचिव यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

उपाययोजना सूचवा

सर्व्हे करताना दलाने या चार गावांतील नमूद केलेल्या सर्व्हे क्रमांकापुरतेच नव्हे तर त्याच्या आजुबाजूचाही सर्व्हे करावा असे त्यात खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे. या खाजन जमिनी व खारफुटीच्या संरक्षणासाठी तातडीचे तसेच दीर्घकलीन उपाययोजना सूचवाव्यात व त्याची अंमलबजावणीसाठी येणारा अंदाजित खर्चही तयार करावा.