Porvorim Flyover Construction Goa Bench Directives

पणजी: पर्वरी उड्डाण पुलाच्या कामावेळी होणाऱ्या गैरसोयीसंदर्भात दिलेल्या निर्देशांकडे सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या महामार्ग विभागाचे कार्यकारी अभियंता ज्यूड कार्व्हाल्हो यांच्याकडून होत असलेल्या दुर्लक्षाबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली आहे.

या जनहित याचिकेवरील सुनावणी उद्या ७ रोजी ठेवून त्यांना व्यक्तिशः खंडपीठात उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. या अभियंत्याला कामाची गंभीरता नसल्याचे ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले होते.

जनहित याचिकेवरील सुनावणी आज सुरू झाली, तेव्हा याचिकादार मोझेस पिंटो यांनी सार्वजनिक बांधकाम खाते व कंत्राटदाराने मागील सुनावणीवेळी आश्‍वासन देऊनही आवश्‍यक सोयीसुविधा तसेच प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आवश्‍यक पावले उचलली नाहीत.

रस्त्याचे रुंदीकरण करून पर्यायी रस्त्याचे डांबरीकरणही पूर्ण झालेले नाही. वाहतूक मार्शलची कमतरता आहे. रस्त्याच्या बाजूने बॅरिकेड्स सरसकट नाहीत. निओ मॅजेस्टिक हॉटेलजवळ मातीचे ढीग रचून ठेवण्यात आले असून त्यावर आवरण घालण्यात आलेले नाही. त्यामुळे धूळ प्रदूषण अधिक होत आहे. काही ठिकाणी डांबरीकरण केले असले, तरी तेथील विजेचे खांब हटविण्यात आलेले नाहीत. विजेच्या जिवंत वाहिनीही त्या ठिकाणी खुल्या आहेत, त्या धोकादायक आहेत, अशी माहिती त्यांनी खंडपीठासमोर मांडली.

आत्तापर्यंत खंडपीठाने दिलेल्या निर्देशानुसार फक्त ६० ते ७० टक्केच काम झालेले आहे. अजूनही वाहतूक मार्शलची उणीव भासत आहे. त्यामुळे वाहतूक पोलिस विभागाशी संपर्क साधून त्यावर तोडगा काढण्यात येईल. धूळ प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याने काही प्रमाणात ते कमी झाले आहे. मात्र, दररोज पाणी फवारणी वाढवण्यास कंत्राटदारांना सांगण्यात येईल, असे ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी खंडपीठाला सांगितले.

निओ मॅजेस्टीक हॉटेलजवळ मातीचे ढीग आहेत, पण तेथे धूळ प्रदूषण होत नाही. कारण ती घट्ट माती आहे. त्यावर प्लास्टिकचे आवरण घालणेही धोकादायक आहे. कारण वाऱ्याने ते उडून रस्त्यावर आल्यास वाहनचालकांना धोकादायक बनू शकते. हुंडाई शोरूम ते सुकूर जंक्शन येथे डांबरीकरण करण्यात आले आहे व तेथे विजेचे खांब आहेत. या विजेच्या वाहिनी भूमिगत टाकून हे वीज खांब हटविले जातील. धूळ प्रदूषण रोखण्यासाठी पाण्याच्या फवारणीमध्ये वाढ केली जाईल. सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या परवानगीशिवाय कोणतेही नव्याने कामे सुरू करण्यात आलेली नाही, अशी बाजू कंत्राटदाराच्या अधिकाऱ्याने मांडली.