पणजी: गोव्याच्या हद्दीतील समुद्रात गस्तीसाठी मच्छीमारी खात्यासाठी केंद्र सरकारने गोवा राज्याला दिलेल्या ९ इंटरसेप्टर बोटीपैंकी एकही कार्यरत नाही. गोव्याच्या १०० नॉटिकल मैलांच्या किनारपट्टीवर गस्त घालण्यास या बोटींचा अभाव असल्याने लहान बोटींवर अवलंबून राहावे लागत आहे अशी टिपणी करत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने भारतीय तटरक्षक दल व बंदर कप्तानला या बोटींची नियमित बोटींची तपासणी करा व कायद्यांचे उल्लंघन करणाऱ्या, एलईडी मासेमारी, बुल ट्रॉलिंग करणाऱ्या बोटींची नोंदणी रद्द करा असे निर्देश दिले आहेत.

ज्योकिम मेंडिस व इतर तसेच गोवा फाऊंडेशनने जनहित याचिका सादर केल्या होत्या. या दोन्ही याचिकांवर एकत्रित सुनावणी खंडपीठाने घेऊन त्यावरील निवाडा २३ ऑगस्ट २०२४ रोजी राखीव ठेवला होता. पुढील महिन्यापासून मासेमारी बंदी काळ सुरू होत असल्याने खंडपीठाने हा निवाडा देताना अनेक निर्देश दिले आहेत.

मच्छीमारी खाते आणि गोवा किनारपट्टी पोलिसांना जनतेकडून तक्रारी प्राप्त करण्यासाठी एक समर्पित मोबाईल क्रमांक व ईमेल आयडी ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. बेकायदेशीर मासेमारीबाबत तक्रार आल्यास त्वरित कारवाई सुनिश्चित करण्यासाठी, फोन नंबर किंवा हेल्पलाइन दिवसाचे २४ तास एका जबाबदार अधिकाऱ्यासह उपलब्ध असावा. प्रत्येक तक्रार एका रजिस्टरमध्ये नोंदवण्यात यावी. संबंधित अधिकृत अधिकाऱ्याने अशा तक्रारीवर केलेली कारवाई वेळोवेळी या रजिस्टरमध्ये नोंद करावी.

याचिकादारांनी केलेल्‍या मागण्‍या

बंदी आदेशांचे उल्लंघन करणाऱ्या मासेमारी बोटींची नोंदणी तात्काळ रद्द करावी

सर्व यांत्रिकी बोटींना एलईडी दिवे लावण्यास मनाई करावी

रेफ्रिजरेटर वगळता बोटींना जनरेटरसाठी डिझेल वापरण्यास देऊ नये

राज्यातील ७ मच्छीमारी धक्क्यांवरील बोटींची किनारपट्टी पोलिसांच्या सहकार्याने समुद्रात जाण्यापूर्वी तपासणी करणे

नियमांची पूर्तता करणाऱ्यांना मासेमारी पासेस जारी करण्याचे निर्देश मच्छीमारी खात्याला देणे.

मच्छीमारी बोटींची मासेमारीसाठी जाताना व येताना तपासणी करण्याचे निर्देश देणे.