माजी लीजधारकांनी खाणकर्मावेळी (Goa Mining) केलेल्या नियमभंगांची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकार (Goa Government) चालढकल करत असल्याचा आरोप करत गोवा फाउंडेशनने दाखल केलेल्या याचिकेची नोंद घेत मुंबई उच्च (Mumbai High Court) न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने खाण संचालकांसह फोमेन्तो, हरदेश ओअर्स आणि मिनेरा नॅशनाल लि. या कंपन्यांना नोटिसा बजावल्या आहेत.(Goa Bench of the Mumbai High Court sent notice on Goa Mining issue)

बेकायदा खननाची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या पहिल्याच आदेशात गोवा सरकारला मिनरल कन्सेशन नियमांपैकी क्र.37 च्या उल्लंघनाच्या प्रकरणांची चौकशी करण्याचे निर्देश दिले होते. या नियमान्वये राज्य सरकारची पूर्वमान्यता असल्याशिवाय लीजचे हस्तांतरण करता येत नाही.

गोव्यात काही खाणचालकांनी इतरांना लीजद्वारे दिलेल्या खाणीतला मालही उचलला आहे. नियम 37 चे उल्लंघन झाल्याचे सिद्ध झाल्यास एमएमडीआर कायद्यान्वये लीज रद्द तर होतेच, शिवाय खणलेला माल किंवा त्याच्या मूल्याची वसुलीही अनिवार्य होते. माजी न्यायाधीशांमार्फत या उल्लंघनाची चौकशी करावी, अशी मागणीही गोवा फाउंडेशनने केली आहे. आज सुनावणी झाल्यानंतर न्यायालयाने नोटिसा जारी केल्या असून नियमांचे उल्लंघन केलेल्यांची यादी राज्य सरकार पुढील सुनावणीवेळी सादर करील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.

पितळ उघडे पडण्याची सरकारला भीती

सरकारने गेली सात वर्षे याप्रकरणी कोणतीही चौकशी केलेली नाही. गोवा फाउंडेशनने याचिकेत खाण खात्याभोवती खाणचालकांची मगरमिठी असल्यानेच चौकशी रेंगाळल्याचे नमूद केले आहे. नियमभंगांविषयी सरकारला माहिती असून चौकशी केल्यास आपलेही पितळ उघडे पडेल, या भीतीने सरकार चौकशी करत नसल्याचा संशय व्यक्त केला आहे.