पणजी: खोब्रावाडा-कळंगुट येथे सीआरझेड नियमांचे उल्लंघन करून उभारलेले बेकायदा बांधकाम त्वरित सील करण्यात यावे, जर तेथे कोणी राहत असल्यास त्यांना दोन दिवसांत तेथून खाली करावे व तेथे खोदलेल्या विहिरीचे पाणी वापरणे बंद करावे, असे निर्देश देताना या बांधकामाचे मालक अशोक मेहेर यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दणका दिला आहे. (Goa Bench of High Court order to seal illegal construction at Calangute)

या बांधकामाबाबत खंडपीठाने कठोर भूमिका घेत बार्देश उपजिल्हाधिकारी, जलस्रोत खाते, पोलिस व कळंगुट पंचायतीला येत्या 2 मे रोजी सदर बांधकामाबाबत केलेल्या कारवाईचा अहवाल देण्याचे निर्देश दिले आहेत. बांधकामाला दिलेल्या परवानगीपेक्षा दुपटीने तेथे बांधकाम करण्यात आले आहे. सर्वे क्रमांक 206/1-बी मधील बांधकाम हे पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रात तसेच भरतीरेषेपासून 500 मीटरच्या अंतरात येते. या बांधकामाला ओक्युपन्सी प्रमाणपत्र पंचायतीने दिलेले नाही. या सर्व बाबींची खंडपीठाने दखल घेतली आहे.

सीआरझेड अधिकाऱ्यानी केलेल्या तपासणीत हे बांधकाम भरतीरेषेपासून 200 ते 500 मीटर अंतरावर आहे. त्‍यास कोणताही परवाना नाही. त्यामुळे सीआरझेड अधिसूचनेचे उल्लंघन झाले आहे. या बांधकामाला स्थगिती देऊन कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. ही चौकशी प्रलंबित असेपर्यंत जलस्रोत खात्याला सीआरझेड क्षेत्रातील विहिरीचे पाणी वापरास बंदी घालण्यात यावी. बांधकामाचा डीएसएलआरमार्फत सखोल सर्वे करावा अशी शिफारस या तपासणी अहवालात करण्यात आली आहे.

हे कथित बांधकाम प्रकरण खूप गंभीर आहे. पर्यावरण संवेदनशील सीआरझेड क्षेत्रात बांधकाम करण्यात आले आहे. व्यावसायिकतेसाठी या बांधकामाचा वापर करण्यात येत असल्याचा आरोप याचिकादार क्रुझ सिल्वेरा व इतरांनी केला आहे. बांधकाम मालकाच्या सांगण्यावरून जीसीझेडएमए वारंवार तपासणी पुढे ढकलते म्हणजे कारवाई पुढे ढकलणे होय.

पर्यटन मोसम पूर्ण झाल्यानंतर ही तपासणी केली जाईल. तोपर्यंत मालक त्याचा पुरेपूर फायदा घेईल. या बांधकामाची तपासणी येत्या 4 मे रोजी ठेवली आहे अशी माहिती ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी सादर केली. ही तपासणी पुढे न ढकलता केली जावी. जीसीझेडएमएने या बांधकामसंदर्भातची कारवाई जलद करावी. सुनावणी पुढे ढकलून बांधकाम मालक पर्यावरणाचे नुकसान करत आहे, अशी टिपणी आदेशात केली आहे.