पणजी महापालिका क्षेत्रातील रस्त्याच्या बाजूने लावण्यात आलेल्या होर्डिंग्ससंदर्भात कोणती कारवाई करण्यात आली आहे, त्याची माहिती तक्त्या स्वरूपात सादर करण्याचे तसेच हस्तक्षेप अर्जदाराने पंचायत व पालिका क्षेत्रातील होर्डिंग्ससंदर्भात छायाचित्रांसह सादर केलेल्या माहितीबाबतही केलेल्या कारवाईची माहिती देण्याचे निर्देश आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिले.

राज्यातील बेकायदा होर्डिंग्ससंदर्भातील स्वेच्छा याचिकेवरील सुनावणी तीन आठवडे पुढे ढकलली आहे. पणजी महापालिका क्षेत्रातील बेकायदा होर्डिंग्सविरुद्ध कारवाई सुरू करून काहीजणाना नोटिसा बजावल्या होत्या.

त्यापैकी काही तरंगत्या कॅसिनोंच्या होर्डिंग्सप्रकरणी एका कंपनीला नोटीस पाठविल्यानंतर या कंपनीने पणजीबरोबरच पर्वरी, किनारपट्टी परिसर तसेच दक्षिण गोव्यातील काही भागांत उभारण्यात आलेल्या होर्डिंग्ससंदर्भातची माहिती मोठ्या प्रमाणात छायाचित्रांसह सादर केली होती.

महापालिका काही विशिष्ट कंपनीच्या होर्डिंग्सना लक्ष्य करत असून इतर बेकायदा होर्डिंग्सविरुद्ध कोणीच कारवाई करत नाही. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने कारवाई करताना सर्वच बेकायदा होर्डिंग्सविरुद्ध योग्य ती कारवाई करण्यासाठी पंचायत व पालिकांना निर्देश द्यावेत, अशी विनंती केली आहे.

40 मीटर ‘सेटबॅक’ सक्तीचे

राष्ट्रीय महामार्गाच्या दोन्ही बाजूने 40 मीटर सेटबॅक ठेवणे सक्तीचे आहे. राज्यात वेर्णा ते दाबोळी विमानतळापर्यंतचा रस्ता हा राष्ट्रीय महामार्ग असून इतर सर्व रस्ते राज्य महामार्ग आहेत. त्यामुळे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकारणाने या होर्डिंग्सविरुद्ध कारवाई करण्याचा प्रश्‍न उद्‍भवत नाही, असे स्पष्टीकरण आज सुनावणीवेळी दिले.

बांधकामांना बंदी

राष्ट्रीय महामार्गाच्या दोन्ही बाजूच्या ‘सेटबॅक’ क्षेत्रात कोणत्याच प्रकारचे बांधकाम किंवा होर्डिंग्स लावण्यास बंदी आहे. त्यामुळे या सेटबॅक क्षेत्रात उभ्या असलेल्या होर्डिंग्सच्या मालकांना नोटीस देण्याची गरज काय? हे होर्डिंग्सविरुद्ध पणजी महापालिका थेट कारवाई करू शकत नाही का? असा प्रश्‍न ॲमिक्युस क्युरी यांनी सुनावणीवेळी उपस्थित केला.