पणजी: कोणत्याही इमारतीकडे वैध भोगवटा प्रमाणपत्र (ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट) नसेल, तर त्या इमारतीस कायमस्वरूपी पाणी व वीज जोडणी दिली जाणार नाही, असा निर्णय उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने जाहीर केला आहे.

उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार राज्य सरकारने बेकायदेशीर बांधकामांवर आळा घालण्यासाठी हे महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्याचे ठरविले आहे. ही कारवाई न्यायालय मित्र योगेश नाडकर्णी यांच्या सूचनांवर आधारित असून उच्च न्यायालयाने ती स्वीकारल्यानंतर राज्य सरकारने त्वरित अंमलात आणली आहे.

हरमल गावात मोठ्या संख्येने परवानगीशिवाय उभारण्यात आलेली बांधकामे लक्षात घेऊन न्यायालयाने स्वतःहून याची दखल घेतली होती. त्यानंतर गोवा किनारी विभाग व्यवस्थापन समितीने २१७ बेकायदेशीर बांधकामे ओळखून त्यापैकी ११७ प्रकरणांत पाडकामाचे आदेश दिले.

हरमल ग्रामपंचायतीनेही १४९ कारणे दाखवा नोटिसा देत १२८ पाडकाम आदेश जारी केले. काही प्रकरणे आव्हानांतर्गत असली तरी न्यायालयाने किनारी व्यवस्थापन समितीला आणि अतिरिक्त पंचायत संचालकांना सर्व प्रकरणांचा निपटारा सहा महिन्यांत करण्याचे आदेश दिले आहेत.

न्यायालयाने दिलेले निर्देश

याशिवाय ग्रामपंचायतींना कोणत्याही बांधकामाला ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेटशिवाय ना हरकत प्रमाणपत्र देऊ नये, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. यामुळे इतर परवाने (उदा. मद्यविक्री परवाना) मिळवण्याचा गैरप्रकार रोखला जाणार आहे.

आदेशांचे पालन करण्याबाबत देखरेख करण्याची जबाबदारी पंचायत संचालकांकडे सोपवण्यात आली आहे. न्यायालयाने कारवाईत विलंब होऊ नये, तसेच बेकायदेशीर बांधकामांवर त्वरित पाडकाम आदेश राबवावेत, असे आदेश दिले आहेत.

बेकायदा बांधकामांना बसणार आळा

हरमल येथील मोठ्या प्रमाणातील बेकायदेशीर बांधकामांच्या संदर्भातील स्वेच्छा दखल केलेल्या जनहित याचिकेचा निकाल देताना न्यायालयाने राज्यभरात आदर्श ठरेल असे महत्त्वपूर्ण निर्देश सरकारला दिले आहेत. या आदेशामुळे बेकायदेशीर बांधकामांना आता आळा बसण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

आत्तापर्यंत अनेक बेकायदेशीर बांधकामांना गोवा सार्वजनिक आरोग्य कायद्याचा गैरवापर करून सुविधा मिळत होत्या. नवीन आदेशामुळे हा मार्ग पूर्णपणे बंद झाला आहे.