Goa Beach Shack Policy किनाऱ्यावर शॅक उभारण्यास परवाने देण्यासाठी सोडत कधी काढली जाणार, याचा पत्ताच नाही. सध्या शॅकसाठीच्या नव्या धोरणावरून वाद सुरू झाला असून एका बाजूने कळंगुटचे आमदार मायकल लोबो, तर दुसऱ्या बाजूने पर्यटनमंत्री रोहन खंवटे असा हा कलगीतुरा सुरू झाला आहे.

त्यामुळे यातून सुवर्णमध्य काढण्यासाठी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची कसोटी लागणार असून त्यांनी उद्या (गुरुवारी) याप्रश्‍नी शॅक व्यावसायिकांची बैठक बोलावली आहे.

या संघर्षाची बिजे मागील विधानसभा निवडणुकीत आहेत. लोबो यांनी महत्त्वाकांक्षेपोटी अनेक मतदारसंघांमध्ये हस्तक्षेप केला होता. त्यांनी पर्वरीतही प्रभाव दाखवण्याचा प्रयत्न केला होता.

त्यावेळी रोहन खंवटे यांनीही त्यांना जशास तसे उत्तर देण्याचा त्यावेळी प्रयत्न केला होता. लोबो कॉंग्रेसमधून भाजपमध्ये येऊन आता स्थिरावले असले तरी हा वाद तसा शमलेला नाही. मध्यंतरी खंवटे यांनी कळंगुटमधील पर्यटन गैरप्रकारांविरोधात मोहीम उघडली होती.

त्याला कोणाचा आशीर्वाद आहे असा सूचक प्रश्न खंवटे विचारत असत. लोबो यांनी या कारवाईमध्ये पक्षपात नको, असा इशाराही त्यावेळी दिला होता.

खंवटे यांनी प्रत्युत्तर देताना लोबो यांचे नाव न घेता कोणीतरी या विषयावर राजकारण करण्यासाठी शॅक व्यावसायिकांना भडकावत असल्याचा आरोप केला आहे.

मंत्र्यांना डावलले

आता शॅक परवान्याच्या निमित्ताने लोबो यांनी पुन्हा मैदान गाठले आहे. त्यांनी हा विषय पर्यटनमंत्री खंवटे यांना बाजूला ठेवत थेट मुख्यमंत्र्यांकडे पोचवला आहे. शॅक व्यावसायिक हे गोमंतकीय असून त्यांच्यावर अन्याय नको. जे काही धोरण आणणार ते पुरेशा आधी आणा, अशी त्यांची मागणी आहे.

दोघेही आपल्या मतांवर ठाम

खंवटे हे शॅक पारंपरिक पद्धतीने उभारावेत, यावर ठाम आहेत. शॅक कसे असावेत याचे प्रारूप दाखवण्यासाठी दोन ठिकाणी तसे शॅक उभारण्याची तयारी त्यांनी केली आहे. प्रत्येक शॅक वेगवेगळा दिसतो. त्यात साम्य दिसण्यासाठी पर्यटनमंत्र्यांचा प्रयत्न आहे.

लोबो यांनी त्याला जोरदार विरोध केला आहे. पारंपरिक पद्धतीने लोखंडी पाईपवर शॅक उभारले जातात. त्याऐवजी लाकडी खांब वापराची सक्ती केल्यास एका शॅकसाठी लागणारे साठ लाकडी खांब आणायचे कुठून, असा लोबो यांचा प्रश्न आहे. दोघेही आपल्या मतांवर ठाम असल्याने वाद शमण्याची चिन्हे नाहीत.

शॅकवाल्यांचे तळ्यात-मळ्यात

सरकार धोरणे ठरवताना संबंधितांना विश्वासात घेते, मग शॅकचे धोरणच वेगळे का, असा लोबो यांचा प्रश्न आहे. त्यांनी मागूनही शॅक व्यावसायिकांना धोरणाची प्रत दिली जात नसल्याकडे लक्ष वेधले आहे.

याउलट खंवटे यांच्या म्हणण्यानुसार, धोरण ठरवताना सर्वांना विश्वासात घेतले होते. शॅक व्यावसायिक बैठकीत एका गोष्टीला राजी होतात; मात्र नंतर त्याला विरोध करतात, असे खंवटे यांचे म्हणणे आहे. त्यांनी या व्यवसायाला शिस्त लावण्यासाठी धोरणाची गरज अधोरेखित केली आहे.

मुख्यमंत्र्यांचा लागणार कस

शॅक व्यावसायिकांनी नियमाच्या परिघातच व्यवसाय केला पाहिजे. शॅक भाड्याने दिल्यास २५ लाखांचा दंड कोणत्याही परिस्थितीत रद्द करणार नाही, असे सांगत खंवटे यांनी लोबोंपुढील अडचणी वाढवण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. त्यामुळे यातून सुवर्णमध्य काढण्यासाठी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना लवचिक भूमिका स्वीकारावी लागेल. त्यात त्यांचा कस लागणार आहे.

थेट मुख्यमंत्र्यांना साकडे : आता ऐन पर्यटन हंगामाच्या तोंडावर राज्य सरकारने नवे शॅक धोरण लागू केले असले, तर त्यातील तरतूदी लागू करणे शक्य होणार नाही, असे आमदार मायकल लोबो यांचे म्हणणे आहे. त्यांनी तो मुद्दा जोरकसपणे मुख्यमंत्र्यांकडे मांडत शॅक व्यावसायिकांची बैठक तातडीने घेण्याचे आश्वासन मिळवले आहे.