पणजी: जनभावनांची दखल घेत मुख्यमंत्री कार्यालयाने केलेल्या हस्तक्षेपानंतर बायणा समुद्र किनाऱ्यावरील सुमारे एक किलोमीटर लांबीचा पट्टा जलसाहसी क्रीडा उपक्रमांसाठी ३० वर्षांच्या कालावधीकरिता भाडेपट्ट्याने देण्याचा निर्णय मुरगाव बंदर प्राधिकरणाने (एमपीए) मागे घेतला आहे.

यासाठी प्राधिकरणाने ई-निविदा आणि ई-लिलाव पद्धतीने प्रस्ताव मागविले होते. या प्रक्रियेमुळे बायणा किनाऱ्यावर जलक्रीडाविषयक व्यावसायिक उपक्रम विकसित करण्याचा मार्ग आता बंद झाल्यातच जमा झाला आहे. याविषयीची निविदा प्रकाशित होताच त्याविरोधात स्थानिक एकवटले होते.

स्थानिक वॉटर स्पोर्टस ऑपरेटर सुखावले

मडगाव : ‘एमपीए’ने बायणा किनाऱ्यावर एक किलोमीटर जागेत जलक्रीडा उपक्रम सुरू करण्यासाठी ई-लिलाव प्रक्रिया सुरू केली होती. त्यामुळे स्थानिक वॉटर स्पोर्टस ऑपरेटरमध्ये चलबिचल सुरू झाली होती. ‘आप’चे आमदार कॅप्टन वेंझी व्हिएगस आणि दक्षिण गोवा वॉटर स्पोर्टस असोसिएशनचे अध्यक्ष दुमिंग रॉड्रिग्स यांनी आज एमपीएने बायणा बीच वॉटर स्पोर्टस ई-टेंडरसाठी मागविलेली स्वारस्य अभिव्यक्ती प्रस्ताव प्रक्रिया मागे घ्यावी, अशी मागणी पत्रकार परिषदेत केली होती.

बायणा किनाऱ्याचा काही भाग दीर्घकाळ भाड्याने देण्यापूर्वी त्या जमिनीची मालकी कोणाची, हे निश्चित करणे गरजेचे आहे. प्रस्तावित व्यावसायिक उपक्रम ‘एमपीए’च्या वैधानिक अधिकारांच्या कक्षेत येतात हे त्यांनी सिद्ध करणे आवश्यक आहे. त्यांनी संबंधित मालकी हक्काची कागदपत्रे, सरकारी अधिसूचना, अधिकार हस्तांतरणाचे आदेश किंवा इतर कायदेशीर दस्तऐवज सादर करावेत.

- फर्दिन रिबेलो, माजी न्यायाधीश.