Khari Kujbuj Political Satire Dainik Gomantak
गोवा

Goa Politics: खरी कुजबुज; गोव्यातील ठेकेदार सुटले कसे?

Khari Kujbuj Political Satire: सरकारने क्रीडा तसेच कला संस्कृती खात्यातील गावडे यांच्या मर्जीतील संचालकांना हटवून त्यांच्याजागी दुसऱ्या संचालकांची नियुक्ती केल्यामुळे मोठा धक्का गावडे समर्थकांना बसला होता.

Sameer Panditrao

गोव्यातील ठेकेदार सुटले कसे?

बेळगाव मधील खानापूर ते गोवा सीमेपर्यंतच्या राष्ट्रीय महामार्गाच्याकामाला विलंब झाल्यामुळे म्हणे केंद्रीय भूपृष्ठ मंत्रालयाने तब्बल ३.२ कोटींचा दंड ठोठावला असून ते वृत्त वाचून गोव्यातील अनेकांना आश्चर्याचा धक्का बसला आहे. कारण गोव्यातील केवळ राज्याच्या अखत्यारींतीलच नव्हे तर राष्ट्रीय महामार्ग या सदरांत मोडणारे अनेक रस्ते ठरलेल्या वेळेत कधीच पूर्ण झालेले नाहीत. पण संबंधित ठेकेदारांना त्याबद्दल दंड ठोठावल्याचे कधीच वाचनात आलेले नाही. मडगावचा पश्चिम बगलरस्ता तर विविध कारणांसाठी पाच ते सात वर्षे विलंबानंतर आताच पूर्ण झाला आहे. त्या ठेकेदाराला दंड ठोठावल्याचे वृत्त नाही. केवळ विलंबच नाही, तर सदर ठेकेदाराने गोव्यात केलेले रस्ता बांधकाम सदोष असल्याच्या असंख्य तक्रारी आहेत. सदर ठेकेदार दिल्लीश्‍वरांच्या मर्जींतील आहे, असे जे म्हटले जाते ते तर त्यामागील कारण नसावे ना?.

गोप्रेमी सुभाष !

‘पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय।’ हा संतकवी कबीर दास यांचा दोहा बरेच काही सांगतो. काही गो प्रेमी गायीच्या रक्षणासाठी लढत असल्याचे पोस्ट व व्हिडिओ समाज माध्यमावर व्हायरल करतात. प्रत्यक्षात जखमी व भटक्या गुरांच्या रक्षणासाठी विशेष प्रयत्न करताना दिसत नाहीत. याला अपवाद आहेत, समाजकल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाई. फळदेसाई यांनी परवा काणकोण गावडोंगरी येथील गो शाळेला भेट दिली. गोशाळेत काही काळ घालविला. कदाचित बऱ्याच जणांना माहीत नसणार सुभाष फळदेसाई यांची जन्मापासूनच गुरांशी जवळीक राहिली आहे.त्यांच्या घरातच पूर्वीपासून गाई व गुरे पाळतात. सुभाष यांनी आपले गोप्रेम नव्या घरातही दाखवून दिले आहे. त्यांनी आपल्या बंगल्यावर छोट्या जातीची गाय व बैल पाळला आहे. सुभाष सच्चे गोप्रेमी आहेत, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. ∙∙∙

आणखी किती धक्के?

प्रियोळचे आमदार गोविंद गावडे यांचे पंख छाटण्याचे काम सरकारने केले असून गोमंतक गौड मराठा समाजावर प्रशासक नेमल्यामुळे एक मोठी संघटना गोविंद गावडे यांच्या हातातून निसटल्यात जमा आहे. यापूर्वी सरकारने क्रीडा तसेच कला संस्कृती खात्यातील गोविंद गावडे यांच्या मर्जीतील संचालकांना हटवून त्यांच्याजागी दुसऱ्या संचालकांची नियुक्ती केल्यामुळे मोठा धक्का गोविंद गावडे समर्थकांना बसला होता. त्यामुळे आणखी किती धक्के सरकार देणार आहे, हे देवच जाणो बाबा, अशा प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत. ∙∙∙

तंत्रज्ञान आहे कुठे?

पणजी स्वच्छ ठेवण्यात हातभार लावणाऱ्या महिला स्वच्छता कामगारांचा गौरव करणारे ट्विट मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केले. यावर आम आदमी पक्षाचे नेते वाल्मिकी नाईक यांनी टीका केली आहे. भाजपने नेहमी घरगुती व अंगमेहनतीची कामे करण्यास प्रोत्साहन दिले आहे. कचरा वर्गीकरण करण्यासाठी तंत्रज्ञान एवढ्या वर्षात का आणले नाही, अशी विचारणा त्यांनी केली आहे. एखाद्याच्या कार्याचा गौरव कसा टीकेचे कारण ठरतो हे यावरून दिसते. कोणीतरी हे काम करावे लागते. कचरा वर्गीकरणासाठी स्थानिक लोक तयार होत नाहीत. त्यामुळे कोण हे काम करत असेल तर त्यांना प्रोत्साहन देणे हे सरकारचे कर्तव्य ठरते. ते पार पाडणेही आता टीकेचे ठरू लागल्याने कोणाचे कौतुकच करावे की नाही, हाही प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. ∙∙∙

तिसरा जिल्हा बनणार डोकेदुखी ?

‘चूड दाखोवन म्हारू घरात हाडप’ असा कोकणीत एक वाक्प्रचार आहे. राज्य सरकारने तिसरा जिल्हा करण्याची तयारी काय केली आणि हाच तिसरा जिल्हा सत्ताधारी भाजपची व सरकारची डोकेदुखी बनली आहे. तिसऱ्या जिल्ह्याचे मुख्यालय कुठे व्हावे, या वरून नवीन वादाला सुरवात झाली आहे. काणकोण, सांगे, केपे व धारबांदोडा हे चार तालुक्यात मिळून तिसरा जिल्हा बनणार आहे. मात्र या तिसऱ्या जिल्ह्याच्या मुख्यालयावरून मतभेद सुरू झालेत. मंत्री सुभाष फळ देसाई, बाबू कवळेकर व केपेकार जिल्हा मुख्यालय केपे व्हावे यासाठी फिल्डिंग लावताहेत. तर दुसऱ्या बाजूने माजी मंत्री नीलेश काब्राल, रोहन देसाई व कुडचडेकार कुडचडे हेच मुख्यालयासाठी उत्तम असल्याचा दावा करतात. सांगेचे नगरसेवक सांगे जिल्हा मुख्यालय व्हावे, म्हणून दावा ठोकतात. त्यात काणकोणकर अजून तळ्यात मळ्यात आहेत. जिल्हा बनण्यापूर्वीच जर एवढे मतभेद तर जिल्हा बनल्याच्या नंतर किती वाद होणार? याची कल्पनाच न केलेली बरी. हा वाद पाहून आता लोक म्हणू लागलेत. जे दोन जिल्हे आहेत तेच पुरे. नकोच तो तिसरा जिल्हा ‘ना रहेगा बास न बजेगी बांसुरी! ∙∙∙

‘श्रमधाम’ वॉरियर्सना स्फूरण

सभापती डॉ.रमेश तवडकर यांच्या ‘श्रमधाम’ योजनेचा डंका राज्यात व राज्याबाहेर वाजत आहे. मात्र, खास प्रियोळ मतदारसंघात चौदा घरे उभारून त्यांनी वेगळा विक्रम प्रस्थापित केला आहे. या मतदार संघात शंभरपेक्षा जास्त ‘श्रमधाम’ वॉरियर्स आहेत. त्यापैकी काही वॉरियर्सनी सभापतींच्या ५७ व्या वाढदिनी रवींद्र भवनातील कार्यक्रमाला उपस्थिती लावून ‘हम तुम्हारे साथ हे तुम आगे बढो’ हा सूचक संदेश दिला आहे. त्याची चर्चा कालपासून काणकोणमधील ‘श्रमधाम वॉरियर्स’ मध्ये चालू झाली आहे. त्यामुळे दक्षिण गोव्यातील अन्य ‘वॉरियर्स’ मध्ये नवे स्फूरण चढले आहे. ∙∙∙

रस्त्यालगतची बेकायदा बांधकामे...

रस्त्यालगतची बांधकामे हटवण्याचा आदेश न्यायालयाने दिल्यामुळे सध्या अशी बांधकामे केलेल्यांच्या पोटात गोळा आला आहे. गेली अनेक वर्षे ही बेकायदा बांधकामे उभी आहेत, पण आता न्यायालयाने बडगा उगारल्याने सध्या पोलिस आणि तत्संबंधीची यंत्रणा रस्त्याच्या कडेची बांधकामे हुडकू लागली आहेत. फोंडा तालुक्याच्या परिसरातील मुख्य रस्त्यांच्या कडेची बहुतांश बेकायदा बांधकामे वर्षभरापूर्वी पाडली होती, पण नंतर लगेच महिन्याभरात ही बांधकामे पुन्हा उभी राहिली. पण आता खुद्द न्यायालयाने आदेश दिल्यामुळे ही बांधकामे उभी केलेल्यांत चलबिचल सुरू आहे, हे मात्र खरे! ∙∙∙

दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.

Panaji Municipal Garden: काँक्रिटच्या विळख्यात पणजीची हिरवाई जपणारं एक अद्भूत स्थान; 'जार्दिम गार्सिया द ओर्ता'

Pakistan ODI Cricket Record: वनडे क्रिकेटमधील लाजिरवाणा रेकॉर्ड; एकाच डावात 6 फलंदाज 'डक'वर आऊट, क्रिकेट विश्वात पाकड्यांची पुन्हा नाचक्की

Crime News: 15 व्या वर्षी लग्न, दोनदा तीन तलाक अन् हलालाचा 'नरक'! लैंगिक शोषणाच्या प्रकरणावर हाय कोर्टाने ओढले ताशेरे; म्हणाले, 'अशा प्रथा...'

Shukra Chandra Yuti 2026: 16 जुलैला आकाशात महासंयोग! शुक्र-चंद्राची युती 'या' 5 राशींना बनवणार करोडपती; लव्ह लाईफमध्येही मिळणार गूड न्यूज

PF New Rules Update: एक चुकीचा निर्णय अन् निवृत्तीचा फंड धोक्यात! इपीएफओचा नवा 1800 रुपयांचा नियम; जाणून घ्या सविस्तर

SCROLL FOR NEXT