पणजी: राज्याच्या नियोजनात सहभागात्मक नियोजनाची प्रक्रिया राबविण्यासाठी सरकारने पंचायतराज कायद्यात सुधारणा करणे आवश्यक आहे. सध्याच्या कायद्यात ‘विशेष नियोजन’ या शब्दाची व्याख्या नाही, याकडे गोवा बचाव अभियानच्या सदस्यांनी राज्यपाल पी. एस. श्रीधरन पिल्लई यांचे लक्ष वेधले.

या शिष्टमंडळाने राज्यपालांना राज्यातील नगरनियोजनाच्या समस्यांविषयी माहिती दिली. या सदस्यांनी घटनात्मक आदेशाच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्यासाठी राज्यपालांच्या हस्तक्षेपाची मागणी केली.

नगरनियोजन कायद्यातील कलम १६ ब, १७ (२), ३९ (अ) यांसारख्या केलेल्या विविध सुधारणा अभियानने राज्यपालांच्या निदर्शनास आणून दिल्या. नियोजन प्रक्रियेच्या विरोधात या तरतुदी आहेत, असेही राज्यपालांना सांगण्यात आले. या सुधारणांमुळे जैवसंवेदनशील घटकांचा नाश झाला आहे. पूर, भूस्खलन यांसारख्या समस्यांना लोकांना सामोरे जावे लागले आहे, असेही राज्यपालांच्या निदर्शनास आणून दिले.

घाईगडबडीत कायदा दुरुस्ती नको!

घाईगडबडीने आणल्या जाणाऱ्या कायदा दुरुस्त्यांना संमती देऊ नये, अशी मागणी या शिष्टमंडळाने राज्यपालांकडे केली. इको सेन्सिटिव्ह झोन आणि संविधानानुसार लोकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी जे काही शक्य असेल ते करू, असे आश्वासन राज्यपाल पिल्लई यांनी शिष्टमंडळाला दिले, अशी माहिती गोवा बचाव अभियानच्या निमंत्रक सबिना मार्टिन्स यांनी दिली.