पणजी: गोवा विधानसभा हिवाळी अधिवेशनाचा चौथा दिवस राज्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरला. राज्य सरकारने शिक्षण, व्यापार, उच्च शिक्षण, कृषी आणि पंचायतराज संबंधित 5 प्रमुख विधेयके संमत केली. यामध्ये प्रसिद्ध 'जीआयएम' संस्थेला विद्यापीठाचा दर्जा देणे, व्हॅट कर प्रणालीत सवलत देणे आणि शालेय प्रवेशाचे वय वाढवणे अशा महत्त्वपूर्ण निर्णयांचा समावेश आहे.

1. 'जीआयएम' आता स्वतंत्र खाजगी विद्यापीठ

गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट (GIM) या नामांकित संस्थेचे आता 'जीआयएम विद्यापीठ' (GIM University) असे नामकरण होणार असून याला विधानसभेने मंजुरी दिली. हे एक स्वयं-अर्थसहाय्यित (Self-financed) खाजगी विद्यापीठ असेल. हे विद्यापीठ यूजीसी आणि एआयसीटीईच्या नियमांनुसार चालेल. या बदलामुळे आता ही संस्था मॅनेजमेंटसोबतच इतर अनेक क्षेत्रांतील पदव्या आणि अभ्यासक्रम सुरु करु शकेल. विशेष म्हणजे, सध्या शिकत असलेले विद्यार्थी आणि कर्मचारी यांच्या हिताचे रक्षण या कायद्यान्वये करण्यात आले आहे.

2. व्यापाऱ्यांना दिलासा

राज्यातील छोट्या व्यापाऱ्यांसाठी व्यवसाय करणे अधिक सुलभ व्हावे, या उद्देशाने सरकारने 'गोवा मूल्यवर्धित कर (दुरुस्ती) विधेयक, 2026' संमत केले. या विधेयकामुळे व्यापाऱ्यांना दरवर्षी 'कंपोझिशन स्कीम'चे नूतनीकरण करण्याची गरज भासणार नाही; एकदा निवडलेली ही योजना आता कायमस्वरुपी लागू राहील. तसेच, व्हॅट परताव्याच्या दाव्यांसाठी दोन वर्षांची मुदत निश्चित करण्यात आली आहे. 'ईझ ऑफ डुईंग बिझनेस'ला चालना देण्यासाठी हे पाऊल उचलल्याचे सरकारने स्पष्ट केले.

3. पहिलीत प्रवेशासाठी आता 6 वर्षे पूर्ण असणे अनिवार्य

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 (NEP) ची राज्यात प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी शालेय शिक्षण कायद्यात बदल करण्यात आला आहे. नवीन नियमानुसार, पहिली इयत्तेत प्रवेश घेण्यासाठी मुलाचे किमान वय आता 6 वर्षे असणे आवश्यक आहे. मात्र, शैक्षणिक वर्ष 2025-26 साठी सरकारने एकवेळची सवलत दिली आहे. या वर्षासाठी ज्या मुलांचे वय 5 वर्षे 6 महिने पूर्ण आहे, त्यांनाही पहिलीत प्रवेश दिला जाणार आहे. त्यानंतरच्या वर्षांपासून मात्र 6 वर्षांची अट कडक केली जाईल.

4. शेती आणि पशुधनासाठी नवे पाऊल

यासोबतच 'गोवा कृषी उत्पन्न आणि पशुधन विपणन (प्रोत्साहन आणि सुविधा) दुरुस्ती विधेयक, 2026' देखील संमत झाले. यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना त्यांचे उत्पादन आणि पशुधन विकण्यासाठी अधिक चांगल्या सुविधा आणि प्रोत्साहन मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला.

5. पंचायत राज कायद्यात मोठे बदल

सरकारने 'गोवा पंचायत राज (दुरुस्ती) विधेयक, 2026' मंजूर करुन ग्रामसभेच्या कामकाजात मोठे बदल केले आहेत. आता संबंधित मतदारसंघातील आमदार आणि जिल्हा पंचायत सदस्यांना ग्रामसभेच्या बैठकीला उपस्थित राहण्याचा आणि चर्चेत सहभागी होण्याचा अधिकार असेल. मात्र, जर ते त्या पंचायतीचे नोंदणीकृत मतदार नसतील, तर त्यांना मतदानाचा अधिकार नसेल. तसेच, आता पंचायतींना महिन्यातून चार वेळा सर्वसाधारण सभा घेता येतील. महत्त्वाचे म्हणजे, जमिनीच्या महसूल नोंदीमध्ये (Record of Rights) असलेल्या जुन्या इमारतींना पाडण्यापासून संरक्षण देण्याची तरतूदही यात करण्यात आली.