Unity Mall Goa Controversy : गोवा विधानसभा हिवाळी अधिवेशन राज्यातील विविध मुद्द्यांवरुन वादळी ठरत आहे. यातच आता, चिंबल येथील प्रस्तावित 'युनिटी मॉल' प्रकल्प रद्द करण्याच्या मागणीसाठी शेकडो ग्रामस्थांनी विधानसभेवर धडक दिली. मात्र आंदोलकांना अडवण्यासाठी मोठा पोलिस बंदोबस्त करण्यात आला. आंदोलकांचा आवाज दाबण्यासाठी पोलिसांनी 'लाईव्ह जॅमर'चा वापर केल्याचा आरोप करत विरोधी पक्षाने सभागृहाच्या वेलमध्ये उतरुन जोरदार घोषणाबाजी केली. यामुळे सभागृहाचे कामकाज काही काळ विस्कळीत झाले.

चिंबल ग्रामस्थांचा एल्गार आणि अल्टिमेटम

प्रस्तावित युनिटी मॉलमुळे चिंबलची ओळख आणि पर्यावरणाचे नुकसान होईल, अशी भीती ग्रामस्थांनी व्यक्त केली आहे. आज (15 जानेवारी) सकाळपासूनच चिंबल आणि आसपासच्या परिसरातील नागरिक मोठ्या संख्येने एकत्र आले. मेरसेस जंक्शन येथे जमलेल्या ग्रामस्थांनी सरकारला 30 मिनिटांची अंतिम मुदत दिली होती. "जर अर्ध्या तासात सरकारने सभागृहात युनिटी मॉल प्रकल्प रद्द करण्याची घोषणा केली नाही, तर आम्ही विधानसभेच्या दिशेने शांततापूर्ण मोर्चा काढू," असा इशारा ग्रामस्थांनी दिला होता.

मात्र सरकारकडून कोणताही प्रतिसाद न मिळाल्याने ग्रामस्थांनी विधानसभेच्या दिशेने कूच केली. यावेळी परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकारने मोठा पोलीस (Police) बंदोबस्त तैनात केला. बॅरिकेड्स लावून आंदोलकांना रोखण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, मात्र ग्रामस्थांनी आपल्या मागण्यांवर ठाम राहत आंदोलन सुरुच ठेवले.

विरोधक आक्रमक

दुसरीकडे, सभागृहाचे कामकाज सुरु होताच विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी चिंबल ग्रामस्थांच्या आंदोलनाचा मुद्दा उपस्थित केला. आंदोलनाच्या ठिकाणी पोलिसांनी 'लाईव्ह जॅमर' बसवल्याचा दावा विरोधकांनी केला. "आंदोलकांचा आवाज जनतेपर्यंत पोहोचू नये आणि त्यांचे मोबाईल नेटवर्क जाम व्हावे यासाठी सरकारने हे हुकूमशाही पाऊल उचलले आहे," असा आरोप विरोधी पक्षनेत्यांनी केला. या मुद्द्यावरुन विरोधी पक्षाचे आमदार सभागृहाच्या वेलमध्ये आले आणि त्यांनी सरकारच्या निषेधार्थ घोषणाबाजी केली. या गोंधळामुळे सभागृहात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले.

'आप'ने दिला आंदोलनाला पाठिंबा

आम आदमी पार्टीने चिंबल ग्रामस्थांच्या या लढ्याला पूर्ण पाठिंबा जाहीर केला. 'आप'चे गोवा प्रदेशाध्यक्ष वाल्मिकी नाईक, ज्येष्ठ उपाध्यक्ष संदेश टेलेकर देसाई, नेते डॉ. विभास प्रभूदेसाई, मॅन्युएल कार्दोज यांनी स्वतः मोर्चात सहभागी होऊन ग्रामस्थांना साथ दिली. "हा मॉल केवळ बिल्डरांच्या हितासाठी असून स्थानिकांच्या भावनांचा विचार केला जात नाही. सरकारने हे विनाशकारी प्रकल्प त्वरित रद्द करावेत," अशी मागणी वाल्मिकी नाईक यांनी यावेळी केली.

काय आहे 'युनिटी मॉल' वाद?

चिंबल येथे भव्य 'युनिटी मॉल' उभारण्याची योजना सरकारने आखली आहे. मात्र, ग्रामस्थांच्या मते या प्रकल्पांमुळे स्थानिक पायाभूत सुविधांवर ताण येईल आणि येथील मोकळी जागा नष्ट होईल. याला 'प्रशासकीय हुकूमशाही' संबोधून ग्रामस्थांनी आपला विरोध तीव्र केला आहे.