पणजी: गोवा विधानसभा हिवाळी अधिवेशनाचा पाचवा दिवस अपेक्षेप्रमाणेच अत्यंत वादळी ठरत आहे. 'बर्च फायर' दुर्घटनेचा मॅजिस्ट्रियल अहवाल सभागृहात सादर करावा या मागणीसाठी विरोधक आक्रमक झाले असतानाच, राज्यातील बहुचर्चित 'कॅश फॉर जॉब' घोटाळ्याने सभागृहाचे वातावरण अधिकच तापवले. सर्वच्या सर्व 7 विरोधी आमदारांनी हातात फलक घेऊन सभागृहाच्या वेलमध्ये धाव घेत जोरदार निदर्शने केली. यामुळे कामकाजात वारंवार अडथळे निर्माण झाले. मात्र, मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी 'कॅश फॉर जॉब' घोटाळ्याशी सरकारचा कोणताही संबंध नसल्याचे स्पष्ट करत विरोधकांचे सर्व आरोप फेटाळून लावले.

सभागृहाचे कामकाज सुरु होताच विरोधकांनी 'बर्च फायर' दुर्घटनेचा दंडाधिकारी अहवाल सार्वजनिक करण्याची मागणी लावून धरली. सर्व 7 विरोधी आमदार वेलमध्ये उतरले असताना गोवा फॉरवर्डचे आमदार विजय सरदेसाई (Vijai Sardesai) यांनी पुढील प्रश्न विचारण्यासाठी वेलमधून बाहेर येत 'कॅश फॉर जॉब' प्रकरणावर सरकारला धारेवर धरले. इतर सहा आमदार मात्र वेलमध्येच बसून आपला निषेध नोंदवत राहिले.

सरदेसाई यांनी या घोटाळ्यातील मुख्य आरोपी पूजा नाईक हिने केलेल्या दाव्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधले. पूजा नाईक हिने एका मंत्र्याला 17 कोटी रुपये दिल्याचा खळबळजनक दावा केला होता. यावर प्रश्न उपस्थित करताना सरदेसाई म्हणाले की, मूळ गुन्हा 26 लाख रुपयांचा असताना 17 कोटींचा आकडा आला कुठून? उर्वरित रक्कम कुठे आहे आणि आतापर्यंत एकूण किती वसुली झाली आहे, असा प्रश्नांचा भडीमार त्यांनी सरकारवर केला.

या गंभीर प्रश्नांना उत्तर देताना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी अत्यंत ठाम भूमिका घेतली. मुख्यमंत्री म्हणाले की, 'कॅश फॉर जॉब' घोटाळ्याशी सरकारचा दुरान्वयेही संबंध नाही. या प्रकरणातील फसवणूक करणाऱ्या व्यक्तींचा सरकारशी कोणताही अधिकृत दुवा नाही. सरकारी अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांची नावे उगाचच या प्रकरणात ओढण्याची विरोधकांना सवय झाली, जी अत्यंत चुकीची आहे. 17 कोटी रुपयांच्या दाव्याबाबत स्पष्टीकरण देताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, पूजा नाईक हिने केलेले परदेश दौरे आणि तिची एकूण मालमत्ता यांचे मोजमाप केल्यानंतर हा 17 कोटींचा आकडा समोर आला आहे. हा पैसा नोकरीसाठी दिलेल्या लाचेचाच आहे असे म्हणणे चुकीचे ठरेल, असे संकेत मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

विरोधकांनी हा घोटाळा सरकार पुरस्कृत असल्याचा आरोप केला असला तरी मुख्यमंत्र्यांनी तो पूर्णपणे नाकारला. "फसवणूक करणारे लोक कोणत्याही थराला जाऊन खोटे दावे करु शकतात, मात्र त्याचा संबंध थेट प्रशासनाशी जोडणे अयोग्य आहे," असे मुख्यमंत्र्यांनी ठणकावून सांगितले. विजय सरदेसाई यांनी मात्र या प्रकरणातील आर्थिक व्यवहारांची सखोल चौकशी का केली जात नाही, असा सवाल करत सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. उर्वरित पैसे कोणाकडे गेले आणि हे रॅकेट किती मोठे आहे, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही, असेही ते म्हणाले.