पणजी: पालिका आणि पंचायत निवडणुकीसाठी (Municipal and Panchayat elections) आरक्षण तसेच प्रभाग रचनेचे काम राज्य निवडणूक आयोगाकडे सोपविण्यात येईल. त्यासाठी पंचायत व पालिका कायद्यात दुरुस्ती करण्याची विधेयके सादर करू असे आश्वासन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत (Chief Minister Pramod Sawant) यांनी आज विधानसभेत दिले.

विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांनी या विषयीचा प्रश्न विचारला होता. ते म्हणाले आरक्षण व प्रभाग रचना पालिका प्रशासन संचालनालय आणि पंचायत संचालनालय यांनी केल्यामुळे अनेक घोळ झाले आहेत. जेणेकरून मागील पालिका निवडणुकीत चुकीच्या पद्धतीने आरक्षण केल्यामुळे जनतेला उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात जावे लागले.

आमदार विजय सरदेसाई यांनी नमूद केले की केवळ सरकारने प्रतिष्ठेचा प्रश्न बनवल्यामुळे जनतेला सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जावे लागले. राज्य निवडणूक आयोग प्रयत्न आहे असे सरकारने आता मान्य केले यातच आमची जीत आहे.

या चर्चेवेळी सरदेसाई यांनी शेरेबाजी केल्यामुळे तो भाग कामकाजातून वगळावा किंवा त्यांना विधान मागे घेण्यास सांगावे अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांनी केली. त्यानंतर सभापतींनी आक्षेपार्ह शब्द कामकाजातून वगळण्याचे आदेश दिला.