Assembly News Goa: राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी (दि. २२ जुलै) मांद्रे मतदारसंघाचे आमदार जीत आरोलकर यांनी स्वातंत्र्यसैनिकांच्या मुलांच्या नोकरीच्या प्रश्नावरून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्यावर निशाणा साधला. या चर्चेत विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनीही भाग घेतल्याने सभागृहात मुख्यमंत्री आणि आलेमाव यांच्यात जोरदार शाब्दिक चकमक उडाली.

आमदार आरोलकर यांचा प्रश्न आणि वयाचा मुद्दा

आमदार जीत आरोलकर यांनी उपस्थित केले की, सरकार स्वातंत्र्यसैनिकांच्या मुलांना नोकऱ्या देत असले तरी, त्यांना आता ५० ते ५५ वर्षांच्या आसपास वय झाल्यामुळे नोकरीसाठी फारच कमी कालावधी शिल्लक आहे. अशा परिस्थितीत राज्य सरकारने त्यांच्यासाठी काही विशेष तरतुदी केल्या आहेत का? तसेच, अधिक वय झाल्यामुळे त्यांना पदोन्नती मिळणेही कठीण असल्याने, त्यांच्यासाठी पेन्शनची कोणती योजना आहे का, असा सवाल त्यांनी केला.

मुख्यमंत्र्यांकडून आकडेवारी सादर आणि आश्वासने

या प्रश्नावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री सावंत यांनी एक महत्त्वाचे विधान केले. ते म्हणाले की, गोवा मुक्तीच्या ६३ वर्षांनंतर, स्वातंत्र्यसैनिकांच्या मुलांना सर्वाधिक नोकऱ्या देणारे सरकार हे त्यांचेच आहे. यापूर्वी कोणत्याही सरकारने इतक्या मोठ्या प्रमाणात नोकऱ्या दिल्या नसल्याचा दावा त्यांनी केला. मागील सरकारांवर स्वातंत्र्यसैनिकांच्या मुलांसाठी राखीव नोकऱ्या न दिल्याचा आरोप करत, त्यांनी उर्वरित २५ जणांना लवकरच नोकऱ्या मिळतील असे आश्वासन दिले. इतर सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या सर्व सुविधा त्यांनाही दिल्या जातील, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

नोकरीचा कालावधी कमी असल्याबद्दल बोलताना, त्यांनी यासाठी मागील सरकारांना आणि त्यांच्याकडून नोकऱ्या न दिल्या जाण्याला जबाबदार धरले. पूर्वी एकाच घरातील दोन-तीन मुलांना सरकारी नोकरी दिली जात असे, मात्र आता ज्या घरात अजूनही एकालाही नोकरी मिळालेली नाही त्यांना प्राधान्य दिले जात असल्याने काहींना प्रतीक्षा करावी लागत असल्याचे स्पष्टीकरणही मुख्यमंत्री सावंत यांनी दिले.

विरोधी पक्षनेत्यांचा प्रतिहल्ला आणि चर्चा

मुख्यमंत्री सावंत यांच्या विधानानंतर विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी त्यांना घेरले. त्यांनी दावा केला की, २०२ अर्जदारांना अजूनही नोकऱ्या मिळालेल्या नाहीत. डॉ. प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री होण्यापूर्वी कोणत्या मुख्यमंत्र्याने काय केले, याचा आढावा घेण्याची विनंती करत आलेमाव म्हणाले की, आतापर्यंतच्या सर्व मुख्यमंत्र्यांनी स्वातंत्र्यसैनिकांच्या मुलांना नोकऱ्या देण्याचे काम केले आहे आणि आता उर्वरित २०२ जणांना कधी नोकऱ्या मिळतील, असा सवाल त्यांनी केला.

यावर मुख्यमंत्र्यांनी प्रत्युत्तर देत सांगितले की, २०१२ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री दिवंगत मनोहर पर्रीकर यांनी ही योजना पुन्हा सुरू केली आणि दोन वर्षे राबवली, ज्यामुळे गरजूंना नोकरीची संधी मिळाली. २०१९ मध्येही ही योजना पुन्हा सुरू करण्यात आली होती. त्यांच्या स्वतःच्या सहा वर्षांच्या कार्यकाळात ४३८ पैकी २३६ गरजूंना नोकऱ्या दिल्या, तर गेल्या ५० वर्षांत केवळ १९६ नोकऱ्या दिल्या गेल्या, असे त्यांनी सांगितले. उर्वरित लोकांसाठी ही योजना पुन्हा सुरू करावी अशी आलेमाव यांची मागणी होती, तर केवळ २५ जण बाकी असून त्यांना नोकरी मिळवून देण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री सावंत यांनी दिले.