Mhadai River Dispute: म्हादई नदी पाणीवाटपाच्या प्रश्नावर गोवा विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाचा आजचा दिवस (7 ऑगस्ट) चांगलाच गाजला. विरोधकांनी सावंत सरकारला पुन्हा एकदा म्हादईच्या प्रश्नावरुन घेरले. यावेळी विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव (Yuri Alemao) यांनी सत्ताधाऱ्यांवर गंभीर आरोप करत म्हादईच्या संरक्षणासाठी सरकारचे प्रयत्न अपुरे पडत असल्याचे म्हटले. म्हादईचे पाणी वळवण्याबाबत कर्नाटक अधिक आत्मविश्वासू असून, गोवा सरकार मात्र निष्क्रिय आणि झोपेच्या स्थितीत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

आलेमाव यांनी विधानसभेत बोलताना सांगितले की, "म्हादईचे पाणी वळवण्याबाबत कर्नाटकला जास्त आत्मविश्वास आहे. मात्र त्याचवेळी गोवा सरकार याबाबत झोपा काढत आहे. आपण अवमान याचिका दाखल करण्याबद्दल बोलत असताना तिकडे कर्नाटकने पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या."

एवढ्यावरच न थांबता आलेमाव यांनी बेळगावातील लोकांचे उदाहरण देत गोवा सरकारवर निशाणा साधला. आलेमाव म्हणाले की, " म्हादई प्रश्नी बेळगाव अ‍ॅक्शन मोडमध्ये आहे. पण त्याचवेळी गोवा सरकार म्हादईचे संरक्षण करण्यात अपयशी ठरत आहे. बेळगावातील लोकांनी आपल्या जंगलांचे, तलावांचे आणि पश्चिम घाटाचे संरक्षण करण्यासाठी पाणी वळवण्याविरोधात आंदोलन केले. मात्र, गोवा (Goa) सरकार या प्रश्नावर कोणतीही ठोस कृती करताना दिसत नाही.''

आलेमाव यांनी सरकारकडे केवळ कायदेशीर लढाईवर अवलंबून न राहता, म्हादईसंबंधी कृती आराखडा सादर करण्याची मागणीही केली.

सरकारची भूमिका आणि पुढील अपेक्षा

म्हादई नदीचा पाणीवाटपाचा वाद गोवा आणि कर्नाटक (Karnataka) राज्यांमध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरु आहे. म्हादईचे पाणी वळवल्यास गोव्यातील जैवविविधतेवर आणि पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतावर गंभीर परिणाम होईल, अशी गोव्याची भूमिका आहे. या प्रकरणी सरकारची निष्क्रियता आणि कर्नाटकची सक्रियता, असे चित्र युरी आलेमाव यांनी विधानसभेत मांडले. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे सरकारवर दबाव वाढला असून आता मुख्यमंत्री किंवा जलस्रोत विभाग यावर काय भूमिका घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.