Goa Assembly Monsoon Session 2023  केंद्रीय जलआयोगाने कर्नाटकाच्या कळसा-भांडुरा प्रकल्पाच्या सविस्तर प्रकल्प आराखड्याला (डीपीआर) दिलेली मंजुरी तात्काळ रद्द करण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्राकडे करावी, अशी जोरदार मागणी विरोधकांनी आज विधानसभेत केली. डबल इंजिन सरकारमुळे म्हादई धोक्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

विधानसभा अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी प्रश्नोत्तर तासात आमदार विजय सरदेसाई यांनी म्हादईच्या सध्यस्थितीबद्दल सरकारला प्रश्न विचारले होते. याबद्दल मुख्यमंत्र्यांकडून समाधानकारक उत्तर न मिळाल्याने सरदेसाई यांच्यासह विरोधकांनी सरकारवर जोरदार टीकास्त्र सोडले.

प्रामुख्याने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली विशेष याचिका त्यावर न्यायालयाकडून मिळालेली नवी तारीख आणि गोव्याच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात मांडलेली बाजू यावर प्रश्न विचारण्यात आले. गोवा सरकारच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात योग्य बाजू मांडली नसल्याचा आक्षेप सरदेसाई यांनी मांडला.

यावेळी सरकारकडून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, जलस्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी जोरदार बाजू लढवत विरोधकांच्या प्रश्नांना सामोरे गेले. मागील दोन्हीही सुनावणीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाकडून गोव्याला दिलासा मिळाला असून, म्हादई प्रवाह त्याचाच परिपाक आहे.

आता या प्रवाह प्राधिकरणामार्फत पाणीवाटप, पाणी वळवणे व अन्य समस्यांवर उत्तरे मिळवली जातील, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

डबल इंजिन सरकार काय कामाचे?

केंद्रात आणि राज्यात भाजपचे सरकार असूनही राज्यातील प्रश्न सुटत नाहीत. राज्यांतर्गत प्रश्न प्राधान्य सुटणे गरजेचे असताना केवळ मतांचे राजकारण केले जाते आणि राज्या-राज्यात भांडणे लावली जातात.

याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे कर्नाटक हद्दीत म्हादईचे वळविण्यात येत असलेले पाणी हे आहे. केंद्रात आणि राज्यात भाजपचे सरकार असतानाही गोव्याला दुय्यम वागणूक मिळत आहे.

म्हादईचे पाणी वळविण्याबाबत कर्नाटकला मंजूर केलेला डीपीआर तत्काळ रद्द का केला जात नाही, तर हे डबल इंजिन सरकार काय कामाचे? असा सवाल विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी उपस्थित केला.

वकिलांवर एवढा खर्च का म्हणून?

सर्वोच्च न्यायालयात म्हादई प्रकरण हाताळण्यासाठी गोव्याने 18 वकिलांची फौज कामाला लावली आहे. ही कर्नाटक व महाराष्ट्राच्या वकिलांहून अधिक आहे.

महाराष्ट्राचे केवळ तीन वकील, कर्नाटकचे सात वकील आपापली बाजू मांडत आहेत. तर गोव्याची बाजू मांडण्यासाठी खरेच 18 वकिलांची आवश्यकता आहे का?

त्यांच्यावर होणारा खर्च हा अवाढव्य असून, त्यांच्यावर आतापर्यंत 1.53 कोटी इतका खर्च आला आहे. इतका खर्च होऊनही गोव्याच्या हाती अजूनही काहीच न लागता नवी तारीख येते.

मुख्यमंत्री सावंत यांनी तारीख पे तारीख, मिळविण्यापेक्षा म्हादईबाबत ठोस उपाय करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे क्रुझ सिल्वा यांनी विधानसभेत सांगितले.