पणजी: गोवा विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन २२ जुलैपासून सुरु होईल, अशी माहिती राज्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काही दिवसांपूर्वी दिली. पावसाळी अधिवेशन किमान १५ दिवसांचे असण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. गेल्या दोन्ही अल्प कालावधीच्या अधिवेशनात चर्चेसाठी अपुरा वेळ मिळाल्याने आगामी अधिवेशन १५ दिवसाचे असावे, अशी सरकारची भूमिका असून, याबाबत लवकरच निर्णय होणे अपेक्षित आहे.

विधानसभेचे अध्यक्ष रमेश तवडकर आणि मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्यात याबाबत चर्चा झाल्यानंतर अधिवेशनाचा कालावधी निश्चित केला जाणार आहे. पावसाळी अधिवेशनात सरकार काही महत्वाची विधेयकं मांडण्याची शक्यता आहे. अर्थसंकल्पात मंजूर करण्यात आलेल्या योजनांसाठीच्या मागण्यांवर अधिवेशनात चर्चा होईल.

विरोधकांनी गेल्या दोन्ही अधिवेशनाच्या कालावधीवरुन राज्य सरकारवर सडकून टीका केली होती. औपचारिकता म्हणून अधिवेशन घेऊन सरकार लोकशाहीची हत्या करत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता.

राज्य सरकारच्या वतीने अधिवेशनाच्या दृष्टीने सर्व तयारी केली जात आहे. पर्वरीतील विधान भवन परिसरात अधिवेशनाच्या पूर्वतयारीला जोर आला आहे. दरम्यान, पावसाळी अधिवेशनात राज्यातील बेरोजगारी, महागाई, वाढते गुन्हे, अपघात, खाण लिलावाचा मुद्दा यासह विविध मुद्यांवर जोरदार चर्चा होण्याची शक्यता आहे.

मंत्री गावडे आणि राणे विरोधकांच्या रडावर

कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे यांनी आदिवासी कल्याण खात्याबाबत व्यक्तव्य करुन मुख्यमंत्र्यांवर आरोप केले होते. यानंतर अडचणीत सापडलेल्या गावडे यांच्या मंत्रिमंडळातून गच्छंतीची जोरदार चर्चा झाली पण, त्यावर अद्याप निर्णय होऊ शकला नाही. आपल्याच सरकारवर भ्रष्टाचाराचा आरोप करणाऱ्या गावडेंच्या मुद्यांची विरोधत 'री' ओढणार यात शंका नाही.

गेल्या दोन वर्षापासून गाजणारा कला अकादमीचा मुद्दा आगामी अधिवेशनात देखील गाजण्याची शक्यता आहे. प्रसिद्ध अभिनेते शरद पोंक्षे यांनी कला अकादमीतील गैरव्यवस्थेबाबत केलेल्या टीकेनंतर गोविंद गावडे पुन्हा चर्चेत आले. शरद पोंक्षे यांच्यानंतर आणखी एका प्रयोगात देखील व्यत्यय आल्याने कला अकादमीची झालेली दुरावस्था चर्चेचा विषय ठरली. यावरुन गावडेंना विरोधक घेरण्याची शक्यता आहे.

आरोग्यमंत्री राणे

आरोग्यमंत्री विश्वजीत राणे यांनी गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या रुग्णालयात मुख्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. रुद्रेश कुट्टीकर यांच्यावर केलेली निलंबनाची कारवाई राज्यासह देशभर चर्चेचा विषय ठरला. राणे यांनी डॉक्टरला दिलेली वागणूक आणि तडकाफडकी निलंबनाचा आदेश वादाच्या भोवऱ्यात सापडले.

यानंतर डॉक्टरांनी निर्देशने करुन कारवाईचा आंदोलनातून निषेध व्यक्त केल. मुख्यमंत्र्यांनी बाजु सावरली असली खरी तरी देखील अधिवेशनाच्या अगोदर विरोधकांसाठी हा मुद्दा आयती संधी सिद्ध होणार आहे.