Govind Gaude: टाळ्या पडतील या भ्रमात टीका करणारे 'गोविंद गावडे', स्वतःच्या खात्याला किमान न्याय देऊ शकलेत का?

गोविंद गावडे यांच्या उद्धटपणाच्या कथा अनेक आहेत. एसटी समाजाच्या प्रेरणा दिनी त्यांनी केलेले भाषण अहंकार, तुच्छता आणि फाजील आत्मविश्वासाने ओतप्रोत झालेले होते. त्यांनी मुख्यमंत्र्यांवरही आरोप केले. एवढे गंभीर आरोप विरोधी नेत्यांनीही केलेले नसतील. सध्या विविध चौकश्या आणि ईडीसारख्यांमुळे टीकाकारही बोलायला बिचकतात. तेथे सरकारचाच एक मंत्री मुख्यमंत्र्यांवर शिंतोडे उडवतो आहे, असा प्रकार घडला.

प्रमोद सावंत सरकारवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले नाहीत, असे नव्हे. परंतु अलीकडे स्वपक्षाच्या नेत्यांनी, आमदारांनी केलेले आरोप गाजले आहेत. त्यात गोविंद गावडे गेल्या दोन वर्षांत विलक्षण गाजत आहेत. भाजपच्या उमेदवारीवर जिंकून आल्यानंतरही त्यांनी आपल्याला कमी मते मिळाल्याबद्दल स्वपक्षावर तोंडसुख घेतले होते.

परंतु गावडे यांना सांभाळून घेण्याकडे मुख्यमंत्र्यांचा कल राहिला. यावेळी मात्र भाजप संघटनेने प्रकरण गांभीर्याने घेतले, मुख्यमंत्र्यांनी स्वतःला वेगळे राखण्याचा प्रयत्न जरूर केला, परंतु पक्ष संघटना ठाम राहिली, त्यामुळे प्रदेशाध्यक्ष म्हणून दामू नाईक यांना स्पष्ट भूमिका घ्यावी लागली.

गोविंद गावडे यांची पाठराखण मुख्यमंत्र्यांनी केली यात तथ्य आहे. काही प्रमाणात मुख्यमंत्री गोविंद गावडे यांना बिचकून आहेत, अशी भावना पक्षाच्या नेत्यांची झाली. मला एक नेता सांगत होता, गोविंद गावडे प्रकरणाचा संदेश कार्यकर्त्यांकडे योग्य पद्धतीने गेला नाही. केडर नाखूश झाले. पक्षासमोर मनोहर पर्रीकर यांचे उदाहरण होते.

बाबूश मोन्सेरात बेताल वागले तेव्हा मनोहर पर्रीकरांनी पक्षश्रेष्ठींच्या सल्ल्यांची वाट पाहिली नाही. पक्षाचा एक संघटनात्मक नेता सांगत होता, पर्रीकरांनी केवळ गाभा समितीच्या महत्त्वाच्या नेत्यांना फोन केले. सरकार कोसळेल याची चिंता केली नाही. त्या निर्णयामुळे सरकार जरूर पडले, पाच वर्षे विरोधात बसावे लागले. परंतु पक्ष त्यातून तावून सुखावून निघाला.

पर्रीकरांची प्रतिमा उंचावली. बांदोडकरांनंतर अनेक राजकीय निरीक्षकांनाही पर्रीकर आठवतात. मध्ये कित्येकजण मुख्यमंत्री होऊन गेले, त्यांची नावेही कोण घेत नाहीत. यालाच म्हणतात, इतरांहून वेगळा पक्ष. भाजपच स्वतः ही आपली ओळख विसरला आहे.

गोविंद गावडे यांना घरी पाठवणार म्हटल्यावर अनेकांनी आनंद व्यक्त केला आहे. स्वतः त्यांच्या एसटी समाजातील तरुणांनाही बरे वाटले असेल. कला अकादमी प्रश्नी त्यांनी कलाकारांना तुच्छ लेखले होते. उद्धट स्वभावामुळे यांनी अनेकांना दूर केले. किंबहुना गावडेंच्या अहंकारामुळेच कला अकादमी विषय चिघळत राहिला. अन्यथा लोक तो कधीच विसरले असते!

गोविंद गावडे यांनी प्रेरणा दिनी झाडलेल्या दुगाण्या या एसटी समाजाच्या भले करण्याच्या विचारातून खचितच नव्हत्या. त्यात त्यांचा वैयक्तिक स्वार्थ होता, हे आता लपून राहिलेले नाही. आपल्याला मंत्रिपदावरून डच्चू दिला जातोय, तो दिवस जवळ येतोय, ही त्यांची सल होती...

आपल्याला आदिवासी कल्याण खाते देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे हे सरकार स्थापन झाल्याच्या पहिल्या दिवसापासून ते या खात्यावर दात धरून होते. ते खाते मुख्यमंत्र्यांनी आपल्याकडे ठेवले याचा त्यांना राग होता. स्वतः माझ्याकडे बोलताना त्यांनी ही उद्विग्नता व्यक्त केली होती.

आदिवासी कल्याण खाते मुख्यमंत्र्यांनी स्वतःकडे ठेवण्यास पक्षीय राजकारण हे कारण होते, यातही तथ्य आहे. विधानसभेचे अध्यक्षपद स्वीकारताना हे खाते गोविंद गावडेंना दिले जाऊ नये ही रमेश तवडकरांची अट होती. ते मुख्यमंत्र्यांकडे असले तरी आपल्याला त्यात हस्तक्षेप करता येईल, असे रमेश तवडकरांना वाटले. परंतु मुख्यमंत्र्यांकडे अनेक खाती आहेत.

एवढ्या महत्त्वाच्या खात्यांचा कारभार सांभाळताना त्यांची पुरेवाट होत असणार! त्यामुळे आदिवासी कल्याण खात्यावर अर्थातच अकार्यक्षमतेचा छाप बसला. आदिवासी संघटना नाराज बनल्या. स्वतः उटा संघटनेला मुख्यमंत्र्यांनी ते खाते गावडे यांच्याकडे द्यावे, असे वाटे. परंतु मुख्यमंत्र्यांनी उटा संघटनेच्या नेत्यांना फारसा कधी वेळ दिला नाही. उटाच्या अनेक मागण्या प्रलंबित राहण्यास हे खाते जबाबदार असल्याचा समज त्यामुळे निर्माण झाला.

परंतु तसे वातावरण निर्माण होण्यास व एसटी समाजावर अन्याय होण्यास स्वतः उटा संघटना जबाबदार नाही काय? मी गेल्या आठवड्यात आयोजित केलेल्या एका दूरचित्रवाणी चर्चेत एसटी बांधवांनीच तसा आरोप केला आहे. उटाचे अध्यक्ष प्रकाश वेळीप यांना गोविंद गावडे- रमेश तवडकर यांच्या वादापासून स्वतःला अलिप्त राखता आले नाही. त्याच कारणास्तव प्रकाश वेळीप यांच्या राजीनाम्याची मागणी बराच काळ होत आहे.

या वादाच्या परिणामातून सरकारवर दोषारोप कायमचे चिकटले आहेत, यात तथ्य आहे. २०११च्या उटा आंदोलनामुळे भाजप सत्तेवर आली, या आंदोलनाचा वापर भाजप नेत्यांनी केला. किंबहुना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने या आंदोलनाची रूपरेषा आखली होती, असा गंभीर आरोप उटाचे नेते गोविंद शिरोडकर हे सतत करीत आले आहेत. त्यानंतर प्रमुख राजकीय नेत्यांनी भाजपमध्ये आश्रय घेतला. अनेकांना महत्त्वाची पदे मिळाली. परंतु उटाच्या १२पैकी किती मागण्या मान्य झाल्या?

उटाचे एक सदस्य व शिक्षण उपसंचालक डॉ. उदय गावकर यांनीच त्याची ग्वाही दिली आहे. आदिवासी खाते व आयोग या केवळ दोनच मागण्या मान्य झाल्या. नेत्यांनी मात्र राजकीय लाभाच्या शाली पांघारल्या. दोन बळी देऊन आंदोलनाच्या आगीत होरपळलेले एसटी बांधव अजून न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यांचे व्रण बुजलेले नाहीत.

भाजपमध्ये जाऊन गोविंद गावडे यांनी आपले ‘अस्तित्व’ वेगळे दाखवण्याचा प्रयत्न चालविला. आपण ‘त्यांच्यातले’ नाहीत, हे ते तोऱ्यात सांगत असतात. परंतु मग त्यांनी भाजपची उमेदवारी का स्वीकारली? कारण स्पष्ट आहे, भाजपची उमेदवारी स्वीकारल्यावर त्या पक्षाचे सारे पायदळ काम करते, निधीची फिकीर करावी लागत नाही...महत्त्वाचे म्हणजे २०१२पासून ते पर्रीकरांच्या संपर्कात होते व मगोप नेत्यांना शह देण्यासाठी भाजपने नेहमीच त्यांचा वापर करून घेतला! भाजपमध्ये राहून स्वतःचे वेगळे अस्तित्व दाखवणे हा त्यांचा फाजील आत्मविश्वास आहे!

गोविंद गावडे यांच्या दुगाण्यांमुळे एसटी समाजाची ताकद वाढली का? त्यांना स्वतःच मुख्यमंत्र्यांविरुद्ध आपण बोललो नाही, मीडियाने विपर्यास केला ही भूमिका घ्यावी लागली...त्यातून सरकारमधील असंतोषावरही प्रकाश पडला आहे. सरकारात अनागोंदी चालू आहे. भ्रष्टाचार माजला आहे, मंत्री आपल्याच कुकर्मांमध्ये गर्क आहेत.

परिणामी प्रशासन ढेपाळले आणि सरकारी प्रतिमेवर परिणाम झाला. भाजप नेतेच बोलतात, दिगंबर कामत यांच्या मुख्यमंत्री कारकिर्दीतील परिस्थिती आज पुन्हा उद्भवली आहे. कोणामध्येही शिस्त नाही आणि बेबंदशाही बोकाळली आहे.

गोविंद गावडे प्रकरणामध्ये एकटेच दामू नाईक पक्षनिष्ठा आणि पक्षशिस्त यांचा बडगा उगारून उभे होते. गाभा समितीचे अनेक सदस्य खासगीत बोलत. माजी खासदार नरेंद्र सावईकर यांनी ‘आता डोक्यावरून पाणी गेले‘ एवढीच मल्लिनाथी केली. भाजपमधून सुस्पष्ट भूमिका व्यक्त झाली असती तर उटा समितीला धमकी देण्याची संधी मिळाली नसती.

समाजमाध्यमांवरही गोविंद गावडे यांना काढूनच दाखवा, अशी दर्पोक्ती व्यक्त झाली. गावडे यांच्या प्रियोळ मतदारसंघातून ही आवई उठवली असणार. भाजप संघटनेत त्यामुळे आणखी अस्वस्थता पसरली. ‘उटा’ संघटनेची फर्मागुढीत झालेली सभा ही तर पक्षशिस्तीच्या चिंधड्या उडवणारी घटना. भाजपचे संपूर्णतः काँग्रेसीकरण झाल्याचे शिक्कामोर्तब करणारी!

गोविंद गावडे प्रेरणादिनी जे बोलले, ते ठरवून आले होते. तवडकरांचा वचपा काढणार, परंतु घसरले मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यपद्धतीवर! यापूर्वी याच प्रवृत्तीतून ते सुदिन ढवळीकर व तवडकरांवर घसरले होते. त्यांच्यात नेहमी ‘अभिनेता’ संचारलेला असतो. बोलताना त्यांना ताळतंत्र राहत नाही. नेहमी आपल्याला टाळ्या पडतील या भ्रमात ते असतात.

प्रेरणादिनी प्रामाणिक नेत्यांना राग येणे आणि सच्चे कार्यकर्ते सद्गदित होणे स्वाभाविक आहे. पंधरा वर्षांपूर्वी झालेल्या आंदोलनाच्या जखमा अजून भरून आलेल्या नाहीत. त्यामुळे सच्चे कार्यकर्ते समाजाच्या नेत्यांवर डूख धरून आहेत. त्यातूनच रागाच्या भरात गावडे यांनी आदिवासी भवनाचा प्रश्न काढला.

आदिवासी नेतेच सांगतात की, आदिवासी भवन बांधण्यासाठी अनुसूचित जमात कल्याण खात्याने गोमंतक गौड मराठा समाजाच्या (नोंदणी क्र. १०८) जमिनीवर अतिक्रमण केले आहे. त्यानंतर कागदोपत्री अनेक अनैतिक गोष्टी घडवल्या. न्यायालयात प्रकरण पोहोचले. हे सर्व टाळता आले असते. गावडेंनी प्रेरणा दिन ज्या पद्धतीने आयोजित केला आहे, तो प्रश्नही उपस्थित केला. येथे २५ हजारांचा जमाव उपस्थित असायला हवा होता, असे ते म्हणाले.

सरकारी आयोजन पद्धतीवर त्यांनी टीका केली. कार्यक्रम सरकारी आणि आपण स्वतः मंत्री आहोत हे ते विसरले. कधी महाराजांची, तर कधी कार्यकर्त्याची झूल पांघरायची, कधी मंत्री म्हणून बोलायचे याचे ताळतंत्र कळायला हवे! (लोक जमवायचे तंत्र गावडेंना माहीत असते तर फर्मागुढी येथील सभेला २५ हजारांचा जमाव का जमला नाही?)

२००३मध्ये गावडा-कुणबी व वेळीप यांना वर्गीकृत जमाती म्हणून मान्यता मिळाली आहे. गोव्यातील आदिवासी लोकसंख्या २०११च्या जनगणनेनुसार १.४९ लाख आहे. जी सर्वसाधारणपणे १०.२३ टक्के मानली जाते. परंतु २०१७ ते २०२२ या काळात आपल्याकडे असलेले आदिवासी कल्याण खाते काढून घेतल्यानंतर या खात्याची दुर्दशा झाली, अशी दर्पोक्ती नेहमी गावडे यांच्या वक्तव्यातून व्यक्त होते. या समाजाचे अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत, हे मान्य आहे.

एसटी समाजाची पदे व बढत्या थेट नियुक्त्यांद्वारे भरल्या गेल्या नाहीत. शिवाय समाजाच्या जमिनी बिगर एसटी लोकांना विकता येणार नाहीत, असा नियम बनवून पाहिजे, जो रास्तही आहे. परंतु समाजाची सर्वांत मोठी मागणी राजकीय आरक्षणाची आहे.

या समाजातील तरुणांनी मिळून ‘मिशन पॉलिटिकल रिझर्व्हेशन’ आंदोलन छेडले, तेव्हा कुठे संसदेत भाजपला हे विधेयक मान्य करावे लागले. त्यात पुढच्या विधानसभा निवडणुकीत एसटी समाज; या जागा आरक्षित करण्याची तरतूद आहे. दुर्दैवाने त्याबाबत पुढे काही झालेले नाही. किंबहुना गोव्यातील भाजप सरकार याबाबत उदासीन आहे.

समाजाचे चार महत्त्वाचे नेते या सरकारात असूनही त्यांना राजकीय आरक्षणासाठी सरकारवर दबाव टाकता आलेला नाही. त्याशिवाय वन अधिकार कायदा २००६ अन्वये जमिनी निर्धारित झालेल्या नाहीत. वास्तविक खात्यापेक्षा या अशा मागण्यांसाठी लढा हवा आहे. सच्चा कार्यकर्ता तेथे सर्वस्व पणाला लावतो. येथे एका खात्यासाठी दोन सदस्यांमध्ये हमरीतुमरी चालू आहे.

आदिवासी उपयोजनेंतर्गत अर्थसंकल्पात खास तरतूद. या निधीची योग्य कार्यवाही, अशा अनेक प्रश्नांवर समाजात असंतोष आहे. दुर्दैवाने समाजाच्या नेत्यांना आपल्या क्षुल्लक वैयक्तिक स्वार्थापलीकडे जाऊन या मागण्यांसाठी दाद मागणे शक्य झालेले नाही.

वैयक्तिक श्रेयासाठी नेते भांडतात आणि सामान्य आदिवासी माणूस पावसात विनाकपडे कुडकुडत उभा आहे, असे हे दारुण चित्र बनले आहे. या गटबाजीमुळे आदिवासी चळवळीची दिशा ठरत नाही आणि राजकीय फायदाही पदरात पडत नाही. वास्तविक प्रेरणा दिनी याच आत्मपरीक्षणाची आवश्यकता होती.

सरकारी कार्यक्रमांमध्ये केवळ मंत्र्यांपुढेच आरत्या ओवाळल्या जातात, हे माहीत असल्याने यापूर्वी गोविंद शिरोडकर व रवींद्र वेळीप यांच्यासारखे तडफदार नेते स्वतःचा वेगळा कार्यक्रम आयोजित करीत असतात. दुर्दैवाने यावेळीही गोविंद गावडे व रमेश तवडकर या दोन नेत्यांना स्वतःचे वेगळे कार्यक्रम आयोजित करून वेगळे शक्तिप्रदर्शन करावे लागले, यातच आदिवासींचे उद्दिष्ट कसे हवेत हेलकावे खाते आहे, याचा प्रत्यय आला. या वैयक्तिक अहंकारामधून सामान्य कार्यकर्ता काय प्रेरणा घेणार?

परंतु प्रश्न राहतोच, गोविंद गावडे यांनी ज्या आदिवासी कल्याण खात्याच्या अकार्यक्षमतेवर सवाल उपस्थित केला, ते त्यांच्याकडे असलेल्या कला संस्कृती व क्रीडा खात्याला किमान न्याय देऊ शकले आहेत काय? कला अकादमीमधील चालू असलेला सावळा गोंधळ, कलाकारांमधील असंतोष आणि चौकशीच्या टांगत्या तलवारी, यामुळे सरकारलाच लांच्छन लागले आहे.

कला अकादमीच्या नूतनीकरण कंत्राटाला मंत्रिमंडळाने ज्या पद्धतीने मंजुरी दिली, त्याबद्दल अनेक सवाल उठले आहेत. शंभर कोटी रुपये खर्च करूनही हे बांधकाम वादात सापडले आहे. त्याच कंत्राटदाराला मुंबईतील ‘गोवा भवन’चे काम देण्यात आले, तेही संशयास्पद. हा घोटाळा भाजप सरकारला भुतासारखा छळत राहणार आहे. उद्या सरकार बदलले तर या सर्व प्रकरणाची चौकशी धसास लावली जाईल. राष्ट्रीय क्रीडा सामन्यांच्या आयोजनालाही लांच्छन लागले! कला-संस्कृतीच्या खिरापती हासुद्धा प्रश्न आहे! मंत्री गावडे यांचे हे कर्तृत्व आहे.

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाचीही कसोटी लागली आहे. सर्व राजकीय प्रश्नांसाठी पक्षश्रेष्ठींकडे धाव घेण्याच्या प्रवृत्तीमुळे गोव्यात सरकारच्या प्रतिमेवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. गोविंद गावडे कला अकादमीच्या कंत्राट प्रकरणातच पदच्युत होणे आवश्यक होते.

अनेक मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत. त्यामुळे आक्रमक, धडाडी आणि स्वतंत्र बाणा जो मनोहर पर्रीकरांनी आपल्या सरकारचा चेहरा बनवला होता, तो बऱ्याच प्रमाणात काळवंडला असल्याचा प्रत्यय भाजप कार्यकर्तेच व्यक्त करीत आहेत. पर्रीकरांनी तयार केलेल्या प्रतिमेमुळेच मतदार भाजपकडे आकृष्ट झाले. राजकीय कार्याला गोव्यात नवी दिशा मिळाली. लक्षात घ्या, एवढे होऊनही भाजपची मते ३३ टक्केच राहिली आहेत. उद्या काँग्रेसने आपली संघटना मजबूत केली, तर भाजपसमोर अस्तित्वाचे संकट उभे राहू शकते. एकेकाळी काँग्रेसच्या पारड्यात ४४ टक्के मते पडत.

भाजपला इतरांहून वेगळा पक्ष ही आपली प्रतिमाही सांभाळता आलेली नाही. सरकारचे झालेले काँग्रेसीकरण हा आणखी एक मुद्दा आहे. गोविंद गावडे प्रकरणाने हे काँग्रेसीकरण आणखीनच अधोरेखित झाले, आता बरेच बदल घडवावे लागतील. पक्षश्रेष्ठींपेक्षा प्रदेश भाजप समिती व गाभा समितीच्या नेत्यांना कडक भूमिका घ्यावी लागेल. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनाही गेलेली सरकारची इभ्रत वाचवण्यासाठी कसोशीने प्रयत्न करावे लागतील.