गोवा विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन येत्या १५ जुलैपासून (सोमवार) सुरु होत आहे. २१ दिवसांच्या अधिवेशनात विरोधक सत्ताधारी भाजपला घेरण्यासाठी सज्ज झाले असून, याही अधिवेशनात कला अकादमीच्या मुद्यावरुन विरोधक रान उठवतांना दिसतील. याशिवाय अनुसूचित जमातीसाठी राजकीय आरक्षण, आसगाव प्रकरणावरुन सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न विरोधक करतील.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनानंतर होत असलेल्या पावसाळी अधिवेशनापूर्वी सरकारला घेरण्यासाठी विरोधकांना अनेक मुद्दे मिळाले आहेत. यात राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था हा एक मुद्दा सर्वात जास्त उचलून धरला जाईल. यात साहजिकच आसगाव येथील घर मोडतोडीचे प्रकरण प्रामुख्याने चर्चेस घेतले जाईल.

याशिवाय कोलवा येथील PSI ने महिलेला केलेली मारहण असो किंवा फोंडा येथील खूनाच्या प्रकरणाला अपघात दाखवण्याचा प्रकार असो. या सर्व गोष्टी विरोधक सरकारवर शेकताना दिसून येतील. राज्याचे गृहमंत्री तथा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत या सर्व प्रश्नांना कशापद्धतीने उत्तर देतात हे पाहणं महत्वाचे ठरणार आहे.

यासह राज्यातील वाहतूक व्यवस्था आणि अपघात यावर चर्चा होईल. मालपे, पेडणे येथे राष्ट्रीय महामार्गावर दोनवेळी दरड कोसळण्याची घटना घडली. तसेच, कोकण रेल्वेच्या बोगद्यात देखील चिखलमिश्रित पाणी आल्याने रेल्वे वाहतूक विस्कळीत झाली, यावर देखील चर्चा होणे अपेक्षित आहे.

राज्यातील बहुचर्चित कला अकादमीच्या मुद्यावरुन याही अधिवेशनात चर्चा केली जाईल. कलाकारांनी सुरु केलेले आंदोलन, अकादमीतील पाणी गळती, फॉल्स सिलिंग कोसळण्याचा प्रकार असो किंवा ध्वनी सुविधा याचा उहापोह अधिवेशनात केला जाण्याची शक्यता आहे.

याशिवाय राज्यातील फार्मा कंपन्यांसाठी महाराष्ट्रात आयोजित मुलाखतींबाबत देखील उल्लेख होण्याची शक्यता आहे. विजय सरदेसाई या अधिवेशनात गोमंतकीयांना नोकरीच्या संधीबाबत विधेयक सादर करतील.

कोणचे कोणते खाजगी सदस्य ठराव?

विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी पक्षांतर बंदी कायदा, विधवा भेदभाव, जनमत कौल दिवस आणि अनुसूचित जमातींसाठी राजकीय आरक्षण या विषयावर चार खाजगी सदस्य ठराव मांडले आहेत.

तर, आमदार क्रूझ सिल्वा यांनी रोमी कोकणीला राजमान्यता मिळावी तसेच जातीनिहाय जनगणना हाती घ्यावी यासाठी दोन खासगी ठराव मांडणार असल्याचे सांगितले.

बाणावलीचे आमदार व्हेन्झी व्हिएगस हे या अधिवेशनात ख्रिस्ती मेस्त जातीला इतर मागास वर्गीयांचा दर्जा मिळावा आणि शेतकरी, दूध उत्पादक यांना कॅशलेस सबसिडी मिळावी यासाठी दोन खासगी ठराव मांडणार आहेत.