एनजीओ गोव्याची वाट लावत आहेत. या सभागृहाची ताकद एजीओंच्या हातात देऊ नका, असे मंत्री विश्वजीत राणे यांनी विरोधकांना सुनावले. त्यानंतर गोवा फाऊंडेशनमुळेच मायनिंगमधील 45 हजार कोटी राज्याला मिळाले आहेत. आणि गोवा फाऊंडेशनवर मंत्री राणे आरोप करत आहेत. असा सवाल विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव आणि आमदार विजय सरदेसाई यांनी केला.

आमदार व्हेन्झी व्हिएगास म्हणाले, गोवा फाऊंडेशन ही आदरणीय एनजीओ आहे. त्यातील लोक आरदणीय आहेत. मंत्री विश्वजीत राणे यांनी त्या एनजीओ बाबत काय बोलले ते शब्द मागे घ्यावेत.

विरोधकांचे प्रश्न आणि मंत्री विश्वजीत राणे यांचे प्रत्युत्तर या गदारोळात सभागृहाचे काम रात्री दहा वाजून ३१ मिनिटांनी हंगामी सभापतींनी शुक्रवार सकाळपर्यंत स्थगित केले.

मंत्री विश्वजीत राणे म्हणाले, आमच्यावर जर चिखलफेक होत असेल तर विरोधकांनी ते सेलिब्रेट करायची गरज नाही. काही वेळा विरोधकांना सरकारसोबत येऊन काम करावे लागेल. आपल्याला हे राज्य चांगल्याप्रकारे चालवायचे आहे. आम्ही सत्तेत आहोत. पण सत्ता आमच्या डोक्यात गेलेली नाही. सर्व आमदार मला भेटतात. सर्वजण मेसेज करतात. मी त्यांना रिप्लाय देतो. शक्य ती मदत करतो.

सत्ताधारी-विरोधक असा भेदभाव करत नाही. मी भाषणात काही जादा बोललो असेल तर माफी मागतो. पण मी जे काही बोललो ते मागे घेणार नाही. आपण सर्व राज्याच्या विकासासाठी काम करत आहोत. एनजीओज काय आरोप करतात, त्याला मी महत्व देत नाही. अनेक एनजीओ तर बाहेरच्या आहेत.

उच्च न्यायालयाने म्हादई व्याघ्र प्रकल्प अधिसूचित करा, असे आदेश गोवा सरकारला दिले होते. त्याबाबत आज, गुरूवारी विविध सदस्यांनी आपली मते मांडली. या मुद्यावर बोलताना वन मंत्री विश्वजीत राणे यांनी आम्ही लोकांचे हित जपू, असे वक्तव्य केले.

लोकहिताचे रक्षण करण्यासाठी जे काही शक्य आहे ते करू. व्याघ्र प्रकल्पासाठी लोकवस्ती नसलेला भाग हवा आहे. हे शक्य आहे का? एनजीओंना बाहेर बसून याबाबत बोलणे सोपे वाटते. त्यातील काही जण तर गोव्याचेही नाहीत, असे मत विश्वजीत राणे यांनी व्यक्त केले.

विधानसभेत आरोग्य, वन आणि टाऊन प्लॅनिंगबाबत उपस्थित झालेल्या मुद्यांवर बोलताना मंत्री विश्वजीत राणे यांनी मुख्यमंत्री सावंत आणि माझ्यात कोणतेही मतभेद नाहीत. राज्यात कुणीही एक नंबर आणि दोन नंबर नाही. त्यावरून विरोधकांनी उगाच गोंधळ करू नये. प्रमोद सावंत हे मुख्यमंत्री म्हणून त्यांचा कार्यकाळ पूर्ण करतील, असे मंत्री विश्वजीत राणे म्हणाले.

आमदार विजय सरदेसाई म्हणाले, सरकारी वृक्ष गणनेनुसार राज्यात ३ लाख ८१ हजार ३८५ झाडे आहेत. पूर्ण राज्यात फक्त एवढीच झाले? फोंड्यात २० हजार झाले. तर काणकोणात ४७९८१ झाडे आहेत, असे म्हटले आहे. काणकोणात रस्ता करताना १७ हजार झाडे तोडली गेली. म्हणजे काणकोणात केवळ ३० हजार झाडे आहेत? मोपा विमानतळ करताना तुम्ही ५४ हजार झाडे तोडली. एकूणच सरकारी वृक्ष गणना हा जोक आहे.

विजय सरदेसाई म्हणाले, गोव्यात फार्म हाऊस बांधण्याची परवानगी केवळ गोमंतकीयांनाच असावी. बाहेरून आलेल्यांना फार्म हाऊस बांधण्याची परवानगी देऊ नये. त्यांना फाईव्हस्टार हॉटेलमध्ये राहू द्या. पण त्यांना फार्म हाऊसची परवानगी देऊ नका.

ते म्हणाले, होर्डिंग्ज बेकायदेशीर आहेत. पण कोण होर्डिंग्ज लावते त्यावर बरेचसे ठरते. साईनएज बोर्डबाबत काही एक पॉलिसी असली पाहिजे. कळंगुटमध्ये अनेक मोठमोठे बोर्ड आहेत. अशा बोर्ड्समुळे गोव्याचे सौंदर्य बिघडते.

विजय सरदेसाई म्हणाले, मडगाव नगरपालिकेने मुलाखत न घेता डेटा एंट्री ऑपरेटर घेतले. आणि या सगळ्या नोकऱ्या नगरसेवकांच्या नातेवाईकांना दिल्या. अंगठाछाप कर्मचाऱ्यांना हेडक्लार्क करू नका. सभापती महोदय तुम्ही पुरोगामी आहात. याबाबत लक्ष घाला. जर याबाबत कारवाई झाली नाही तर मी हायकोर्टात दाद मागेन. मडगाव नरगपालिकेत अजुनही मृत कर्मचाऱ्यांना पगार दिला जात आहे, असा गंभीर आरोपही फातोर्ड्याचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी केला.

हफ्ते घेऊन अवैध प्रकार सुरू आहेत. एकाने ६६४४ स्केअर फूट जमिन हडपली. त्यावर काय कारवाई केली? त्याने अवैध घर बांधले. त्याला कुणी काही करू शकत नाही. कुणी हात लावू शकत नाही. काहीही कारवाई झालेली नाही.

ते म्हणाले, मडगावमध्ये मलनिस्सारणाची अवस्था अत्यंत वाईट आहे. सोनसोडो कचरा प्रकल्पाचे नीट व्यवस्थापन सरकार करू शकलेले नाही. उलट आता केटीसी बस स्टँडजवळ आणखी एक 'सोनसोडो' बनत आहे. राज्याची आर्थिक राजधानी मडगावमधील हे चित्र आहे. जर सरकारने काही कार्यवाही केली नाही तर मी स्वच्छ भारतमध्ये ही परिस्थिती आहे, असे पत्र पंतप्रधानांना लिहीन.

आमदार संकल्प आमोणकर म्हणाले, मुरगाव मतदारसंघामध्ये एकही चांगले रूग्णालय नाही. मतदारसंघात चांगले रूग्णालय होणे ही काळाची गरज आङे. 20 बेड्सचे एक हॉस्पिटल येथे व्हावे.

आमदार दिगंबर कामत म्हणाले की, गोव्याच्या आरोग्य क्षेत्रात अनेक कमतरता असतील, अडचणी असतील. पण वास्तव हेच आहे की या क्षेत्रात देशात गोवा इतर राज्यांच्या तुलनेत खूप पुढे आहे. आघाडीवर आहे. यात जीएमसी चे योगदान खूप मोठे आहे. कॅन्सर रूग्णालय सुरू झाले ही चांगली गोष्ट. टाटा कॅन्सर इन्स्टिट्युटसोबत टायअप करण्याचा फायदाच होईल.

जिल्हा रूग्णालयांमध्ये कर्मचारी वाढवा. नाहीतर त्याचा ताण जीएमसीवरच येईल. मनुष्यबळ वाढवा. न्युरो सर्जरी विभाग सुरू करा. शवागाराची यंत्रणा चांगली सुरू आहे.

आमदार डॉ. चंद्रकांत शेट्ये म्हणाले, लोकसंख्या वाढली आहे. पण त्या प्रमाणात आरोग्य सुविधा वाढलेल्या नाहीत. रूग्णवाहिकेची संख्या, परिचारिकांची संख्या वाढविण्याची गरज आहे. जीएमसीवर ताण पडतो. एका वॉर्डात अनेक रूग्ण असतात. जीएमसीमध्ये जागेची अडचण आहे. जीएमसीचे विकेंद्रीकरण केल्यास लाभदायी ठरेल. कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स अद्ययावत करा. त्याचा लाभ होईल. अधिक मेडिकल ऑफिसर द्यावेत.

आमदार कृष्णा साळकर म्हणाले, सरकारी इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करायला हवे. वास्कोतच अशा अनेक इमारती आहेत. अशा इमारती पाडून तिथे नवीन इमारती बांधल्या पाहिजेत. नगरसेवक असतानाही मी हा मुद्दा उपस्थित केला आहे. अशा इमारतीत काम करणाऱ्यांवर टांगती तलवार आहे. अनेक सरकारी कार्यालये अशाच इमारतीत सुरू आहेत. याकडे सरकारने गांभीर्याने पाहावे.

आमदार राजेश फळदेसाई म्हणाले, दिवार बेटावर पुरकाळात अडचणीची ठरते. येथे 20 बेड्सचे मिनि हॉस्पिटल बांधून द्यावे. कारण कुणाला बरे नसेल तर रूग्णांची अडचण होते. माणसाचा जीव वाचविण्यासाठी येथे हॉस्पिटल गरजेचे आहे. आम्ही जागा देतो पण 20 बेड्सचे रूग्णालय बांधून द्या.

कारण बेटावरून बाहेर पडण्यासाठी फेरीशिवाय दुसरा पर्याय नसतो. आणीबाणीच्या परिस्थितीत एखाद्याचा जीव वाचवायचा असेल तर रूग्णालयच लाभदायी ठरेल. येथील रूग्णवाहिकादेखील कुठेही हलवू नये.

गोवा मेडिकल कॉलेज (जीएमसी) चे काम खूप चांगले आहे, त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन. आमच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात खूप चांगली सोय केली गेली आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्री मनसुख मांडवीय, राज्य मंत्री भारती पवार यांनीही भेट दिली.

डॉ. देविया राणे म्हणाल्या, म्हादई अभयारण्य १९९९ मध्ये घोषित झाले आहे. शहरातील लोकांना येथील लोक कसे राहतात, याची कल्पना नाही. शहरातील लोकांनी येऊन सर्व्हे करावा. येथील लोक कसे राहतात, ते पाहावे. अभ्यास करावा. अभयारण्यामुळे लोक प्रभावित झालेत. आता तुम्ही म्हणता की व्याघ्र अभयारण्य करायचे.

वाघ हा फिरत राहतो. हा टायगर कॉरिडॉर आहे. त्याला व्याघ्र अभयारण्य करण्याची गरज नाही. हजारो लोक, शेकडो कुटूंबांचे स्थलांतर करावे लागेल. म्हादई आणि आजुबाजूच्या परिसरात, कोले, मोले या भागावर हा परिणाम होणार आहे. वन मंत्र्यांनी याबाबत ठोस निर्णय घ्यावा.

येथे वाघ आहेत, याची काहीही खात्री नाही. कधीतरी येथे वाघ दिसतो म्हणजे, येथे वाघ आहे, असा अर्थ होत नाही. मी या व्याघ्र अभयारण्याच्या विरोधात आहे. सरकारने दहादा विचार करावा आणि लोकहितार्थ निर्णय घ्यावा.

आमदार डॉ. देविया राणे म्हणाल्या, गोवा फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (काजु कॉर्पोरेशन) ची अध्यक्ष आहे. काजूची झाडी जुनी झाली आहेत. काजू उत्पादन वाढविण्यासाठी फंडची गरज आहे. त्यातून वृक्षारोपण करता येईल. जुनी झाडे काढून नवी झाडे लावण्यासाठी निधीची गरज आहे.

दरवर्षी महामंडळाला निधीची तरतूद अर्थसंकल्पात करावी. काजू फेस्टिव्हलमधून काजूला, त्यासंबंधित उद्योगांना प्रोत्साहन दिले जाते. मुख्यमंत्र्यांनी महामंडळाला निधी द्यावा.

आमदार डॉ. देविया राणे म्हणाल्या, राज्यातील अंगणवाड्यांची स्थिती वाईट आहे. लहान मुलांसाठी ही जागा चांगली असायली हवी. अंगणाड्या या मुलांच्या भविष्याचा पाया असतात. सत्तरीतील अंगणवाड्यांची स्थिती चांगली नाही. मुलांना तिथे जावेसे वाटणार नाही. प्राथमिक शाळांच्याही नुतनीकरणाची गरज आहे.

1998 मध्ये अंगणवाड्या उभारल्या होत्या. या इमारती आता चांगल्या राहिलेल्या नाहीत. त्या पाडून नवीन बांधण्याची गरज आहे. अंगणवाड्यांमध्ये गॅस सिलिंडर असते, इतर साहित्य असते. उद्या काही अनुचित घटना घडली तर कोण जबाबदार? मुख्यमंत्र्यांनी या अंगणवाड्यांची पाहणी करावी. वीज, पाणी पुरवठा, स्वतंत्र किचन, स्टोअररूम अशी व्यवस्था हवी.

विधानसभेचे सभापती रमेश तवडकर यांचा आज वाढदिवस असल्याने मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्या हस्ते पुष्पगुच्छ देऊन त्यांना शुभेच्छा देण्यात आल्या. यावेळी मंत्री आणि आमदार उपस्थित होते.

मडगाव येथील घाऊक मच्छीमार्केटचे किरकोळ बाजार झाला असून, ते माझ्या मतदारसंघात येते. किरकोळ बाजार व्हायला कोण जबाबदार आहे? असे विजय सरदेसाई म्हणाले. SGPDA मध्ये निविदा घेतलेल्यांनी घोटाळा केला असा आरोप सरदेसाई यांनी केला. राणे यांना प्रश्न करताना सरदेसाईंना घाऊक मच्छीमार्केट काढून टाका, काढू शकता का तुम्ही? असा सवाल सरदेसाई यांनी केला.

त्यावर तवडकर तुमचा प्रश्न काय तो विचारा? कोकणीत सांगितले समजत नाही मराठीत सांगू असा खोचक टोला लगावला.

पश्चिम बंगालमध्ये पंचायत निवडणुकीच्या बंदोबस्तासाठी गेलेले IRB चे 600 जवान अडकून पडले आहेत. त्यांना परतण्यासाठी ट्रेन नसल्याने त्यांना एअरलिफ्ट करण्याची मागणी विजय सरदेसाई यांनी सभागृहात केली. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी याप्रकरणी लक्ष घालतो असे आश्वासन दिले.

वनक्षेत्रात रिअल इस्टेट लॉबी सक्रिय असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. रिअल इस्टेट लॉबीचे संरक्षण करण्यासाठीच वन परिसरात आग लावण्यात आली असाही दावा विरोधकांनी केला. दरम्यान वनमंत्री विश्वजीत राणे यांनी हा दावा खोडून काढत हे चुकीचे असल्याचे नमूद केले.

तसेच, राज्यात लागलेल्या विविध वणव्यांच्या घटनांमध्ये 480 हेक्टर वनक्षेत्राचे नुकसान झाल्याची माहिती वनमंत्री राणे यांनी सभागृहात दिली.

गोव्यात उन्हाळ्यात वनक्षेत्रात लागलेल्या वणव्यांवर प्रश्न उपस्थित केले जाणार आहेत. याबाबत उत्तरे देण्यासाठी वनमंत्री विश्वजीत राणे सभागृहात उपस्थित राहणार का? हे देखील पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. राज्यात अनेक ठिकाणी आगीच्या घटना घडल्या होत्या, त्यावरून विरोधक सत्ताधारी भाजपवर प्रश्नांची सरबत्ती करताना आज सभागृहात दिसेल.