8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची प्रतीक्षा संपली! 8व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेवर संसदेत शिक्कामोर्तब; सरकार 'ॲक्शन' मोडमध्ये

8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी एक अत्यंत आनंदाची आणि दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून ज्या 8व्या वेतन आयोगाची प्रतीक्षा केली जात होती, त्याबाबत सरकारने संसदेत मोठी माहिती दिली. राज्यसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना सरकारने स्पष्ट केले की, 8व्या वेतन आयोगाची स्थापना केवळ विचाराधीन नसून ती प्रत्यक्षात आली आहे.

केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी लेखी उत्तरात सांगितले की, सरकारने 3 नोव्हेंबर 2025 रोजीच 8व्या केंद्रीय वेतन आयोगाची स्थापना आणि त्याच्या कार्यकक्षा अधिसूचित केल्या आहेत. या अधिकृत माहितीमुळे आता केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारवाढीचा आणि भत्त्यांमधील बदलांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, हा आयोग स्थापन झाल्याच्या तारखेपासून पुढील 18 महिन्यांच्या आत आपला सविस्तर अहवाल आणि शिफारसी सादर करणार आहे. याचा अर्थ असा की, कर्मचाऱ्यांना प्रत्यक्ष पगारवाढीसाठी आणखी काही काळ वाट पाहावी लागणार असली, तरी प्रक्रियेला आता वेग आला आहे. हा आयोग केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांची वेतनश्रेणी, विविध भत्ते, पेन्शन आणि इतर आर्थिक पैलूंची सखोल समीक्षा करणार आहे. या शिफारसी लागू झाल्यानंतर कोट्यवधी सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या आर्थिक स्थितीत मोठी सुधारणा होण्याची शक्यता आहे.

विशेष म्हणजे, आयोगाच्या कामकाजासाठी स्वतंत्र कार्यालयाची व्यवस्था करण्यात आली असून आवश्यक कर्मचाऱ्यांच्या भरतीची प्रक्रियाही सुरु झाली आहे, ज्यामुळे आयोग आता पूर्णपणे सक्रिय झाला असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

पेन्शनधारकांच्या बाबतीतही सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली असून कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव केला जाणार नसल्याचे आश्वासन दिले. सेवानिवृत्तीची तारीख काहीही असली, तरी सर्व पेन्शनधारकांना 'सेंट्रल सिव्हिल सर्व्हिसेस (पेन्शन) रुल्स, 2021' आणि इतर लागू नियमांनुसारच लाभ दिले जातील. तसेच 'फायनान्स ॲक्ट 2025' द्वारे सध्याच्या पेन्शन नियमांना अधिकृतता देण्यात आली असून नागरी किंवा संरक्षण पेन्शनमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. सरकारच्या या स्पष्टीकरणामुळे पेन्शनधारकांमध्ये असलेला संभ्रम दूर झाला आहे. 8व्या वेतन आयोगाच्या माध्यमातून भविष्यात होणारी ही पगारवाढ महागाईच्या काळात सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा आधार ठरणार आहे.