Goa Assembly Monsoon Session 2023 Day 12: विधानसभा अधिवेशानाच्या बाराव्या दिवशी आज उत्पादन शुल्क, राज्यातील पिंक फोर्स, पाणी समस्या, कोकणी भाषा यासह वविध विषयांवर आमदारांनी प्रश्न आणि समस्या मांडल्या. त्याला मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्यासह जलस्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकरांनी उत्तरे दिली. आज दिवसभरात सभागृहात काय घडले याचा सविस्तर आढावा खालीलप्रमाणे.
साळावली आणि अंजुणे धरणावर विद्युत रोषणाई करणार असल्याची माहिती मंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी सभागृहात दिली. येत्या शनिवारी या धरणांवर रोषणाई केली जाणार असल्याचे मंत्री शिरोडकर म्हणाले. धरण पाहण्यासाठी अनेक पर्यटक गर्दी करत असल्याचे सांगताना त्यांनी धरणांचे सौंदर्य वाढविण्यासाठी रोषणाई करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
गोवा डेअरीमधील घोटाळ्याची चौकशी करण्याची हमी
गोवा डेअरीमधील घोटाळ्याची चौकशी करण्याची हमी सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकरांनी दिली आहे. गोवा डेअरी शेजारील राज्यातून चढ्या दराने दूध आणत आहे असा आरोप आमदार विजय सरदेसाई यांनी केला होता.
म्हादई सुरक्षित आहे का? असा सवाल विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी विधानसभेत उपस्थित केला. त्यावर गोव्याची बाजू न्यायालयात भक्कम असल्याची माहिती मंत्री शिरोडकरांनी दिली.
कोणत्या मतदारसंघात किती वॉटर बॉडी याची माहिती मिळणार- शिरोडकर
कोणत्या मतदारसंघात किती वॉटर बॉडी याची माहिती मिळणार असल्याचे मंत्री शिरोडकर यांनी सभागृहात दिली. यासाठी एक पुस्तक तयार करण्यात आले असून, दोन दिवसांत सभागृहात त्याचे वाटप केले जाईल असे मंत्री म्हणाले.
माझ्या खात्यात नाही शब्द नाही...
पाण्याबाबत कोणत्याही मागणीला आणि गरजेला माझ्या खात्यात नाही हा शब्द नाही अशी माहिती जलस्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर म्हणाले. मागील 40 वर्षात मी कोणालाच नाही म्हटले नाही. असे सुभाष शिरोडकर म्हणाले.
आमदार केदार नाईक म्हणाले, कोको बीचचा 70 टक्के भाग वाहून गेला आहे. जर काळजी घेतली नाही तर उरलेला 30 टक्के भाग देखील कधी वाहून जाईल कळणार नाही. दरवर्षीच्या पावसाळ्यात रेती वाहून जाते. संबंधित विभागाच्या मंत्र्यांची याबाबत योग्य ती कार्यवाही करावी.
मायकल लोबो म्हणाले, जितके दुध आम्हाला लागते. हे सगळे दूध बाहेरून आणले जाते. या खात्याचे मंत्री हुशार आहेत. ते डेअरी फार्मर्सची बैठक घेऊन दुध उत्पादनासाठी प्रयत्न करतील. गोव्याचा काही भाग अजूनही तहानलेला आहे.
किनारपट्टी भागात प्यायला पाणी नाही, आणि शेतीलाही पाणी नाही. या भागातील आमदारांनी मी चुकीचे बोलत असेल तर सांगावे. पाईपलाईन टाकून पाणी आणण्याचे ठरले, त्याचे काय झाले?
आमदार संकल्प आमोणकर म्हणाले की, वास्कोमध्ये विभागीय कार्यालय हवे. १९९८ मध्ये जमिन निश्चित्त केली होती. २०१५ मध्ये वास्को आणि डिचोलीत अशा कार्यालयाची मागणी झाली. डिचोलीत सुरूही झाले. पण वास्कोची मागणी अद्याप पूर्ण झालेली नाही.
कापेश्वर मंदिर हे जागृत देवस्थान आहे. त्याच्या शेजारी नाला वाहतो. त्या मंदिराला त्या नाल्याचा धोका आहे. त्या नाल्याचे काम पूर्ण करून घ्यावे. तसेच मुरगावमध्ये काही भाग हा भूस्खलन होणारा आहे. दर पावसाळ्यात तिथे भूस्खलन होते. किनाऱ्यांची धूप होते. समुद्राची पाणी पातळी वाढते. पारंपरिक मच्छिमारांना याचा त्रास होतो. यावर पर्यावरणपूरक उपाय अवलंबले पाहिजेत.
आमदार व्हेन्झी व्हिएगस म्हणाले की, मला कुणाचे नाव घ्यायचे नाही. काम घेतात, सर्व प्रोसेस गतीने केली जातात. पण काम करत नाहीत. उलट विभागांनाच कोर्टात जाऊ म्हणून ब्लॅकमेल करतात. संबंधित विभागाला मी कुणाबाबत बोलतोय याची कल्पना असेल. मी त्याचे नाव घेणार नाही. अशा कंत्राटदारांना ब्लॅक लिस्ट करण्याची गरज आहे. मला त्यांचे नाव घ्यायचे नाही, पण संबंधित मंत्र्यांनी याची दखल घ्यावी.
डिचोलीचे आमदार डॉ. चंद्रकांत शेट्ये म्हणाले, सहकार क्षेत्रात कर्मचाऱ्यांची निवृत्ती 58 व्या वर्षी आहे. 60 वर्षे देखील खूप लवकरच होते. सरकारने सहकारी क्षेत्रातील निवृत्तीचे वय 60 करावे. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांच्या अनुभवाचा लाभ घेता येईल. ज्या लोकांनी धरणांसाठी गावे-जमिनी दिल्या त्यांना त्रास व्हायला नको. सार्वजनिक विभागाकडून त्यांना विविध परवानग्यांसाठी विलंब लागतो. एका परवानगीसाठी सहा महिने लागले होते, असेही त्यांनी सांगितले.
आमदार कृष्णा साळकर म्हणाले, लहान सहकारी संस्था, मल्टीस्टेट सहकारी बँकच्या ऑडिट चेकसाठी सरकारने पुढाकार घ्यावा. सर्वसामान्य नागरिक अशा संस्थांमध्ये ठेवी ठेवत असतात. मल्टीस्टेट सहकारी बँकावर कुणाचेही नियंत्रण नसते. अनेक सहकारी बँका असुरक्षितपणे कर्ज वाटप करत असतात. कर्ज फेडीचा सुरक्षितपणा पाहत नाही.
दोन वर्षांपूर्वी गोव्यात आलेल्या पुरामुळे जनजीवन विस्कळीत झाले होते. यामध्ये अनेकांची घरे उद्ध्वस्त झाली होती. त्यामुळे पुन्हा अशी परिस्थिती आली तर नागरिकांना आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी सरकारने निधी वाढवावा, अशी मागणी आमदार डॉ. देविया राणे यांनी केली आहे.
भोमा येथे राष्ट्रीय महामार्गाच्या बांधकामावेळी केवळ तीन घरे पाडावी लागली. तसेच हा रस्ता करताना कोणत्याही मंदिराला धक्का लावलेला नाही. इतर गटारांवर उभारलेल्या अवैध बांधकामे पाडली गेली होती, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री निलेश काब्राल यांनी दिली.
विजय सरदेसाई म्हणाले, कोकणी भाषा राज्याची अधिकृत भाषा असुनही सरकारी कामांमध्ये भाषेच्या वापराबाबत सर्वत्र नकारघंटा दिसून येते. सरकार कोकणीच्या विरोधात असल्याचे दिसून येते.
त्यावर मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले, कोकणी विश्व संमेलन गोव्यात आयोजित करणार आहोत. कोकणी अकादमी नव्या जागेत स्थलांतरीत केली आहे. कोकणी भाषा भवन सरकार बांधणार आहे. भाषांतरकारांची उणीव भासते, असेही ते म्हणाले.
आमदार आलेक्स सिक्वेरा म्हणाले, काहीठिकाणी तरूण एकत्र येऊन मद्य रिचवत असतात. पोलिसांनी अशा ठिकाणी गस्त वाढवल्यास अपघातांचे प्रमाण कमी होईल.
त्यावर अशी ठिकाणे निश्चित्त करून त्यावर कडक कारवाई करू, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. 'ड्रंक अँड ड्राईव्ह'ची केस असल्यास गाडी जप्त केली जाते. कडक कलमांखाली कारवाई केली जाते, लोकांनीही गाडीच्या वेगावर नियंत्रण ठेवले पाहिजे. असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
आमदार दिगंबर कामत यांनी राज्यातील अपघातांचा मुद्यावर प्रश्न विचारला. पेडणे, डिचोली, वेर्णा येथे अधिक अपघात होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. अपघात घडू नये म्हणून काय उपाययोजना केल्या, असे त्यांनी विचारले. त्यावर मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले की, २०२२ मध्ये २७० अपघाती मृत्यू झाले. ४ लाख ८ हजार २०६ केसेस नोंद केल्या. ट्राफिक, वाहतूक, पोलिस असे तीन विभाग एकत्रित काम करतात. ४१७५ परवाने निलंबित केले.
आमदार कार्लुस फेरेरा यांनी विचारलेल्या प्रश्नावर मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले की, सरकार सर्व तालुक्यांमध्ये सर्व्हे करण्यास तयार आहे. कुणी एक्साईजचे लायसन्स गोव्या बाहेरील व्यक्तींना दिले आहे का हे तपासले जाईल. किंवा गोव्या बाहेरच्या लोकांना रिटेल मद्यविक्रीचा व्यवसाय करण्याची मुभा दिली आहे का, हे तपासले जाईल. सरकार शॅक्सना तात्पुरते परवाने देईल.
कार्लोस यांनी शॅक्समधून मिळणाऱ्या महसुलातील गळतीवर विधानसभेचे लक्ष केंद्रित केले. ते म्हणाले की, राज्यात असलेल्या शॅक्समधून मोठ्या प्रमाणात महसूल निर्माण होतो, मग शॅक्सना सरकार अधिकृत परवाने का देत नाही? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
मुख्यमंत्री डॉ. सावंत म्हणाले, 11 पोलिस स्टेशनमध्ये पिंक फोर्सची सुरवात. याचा अर्थ उरलेल्या गोव्यात आम्हाला पिंक फोर्स नको आहे, असे नाही. पिंक फोर्स नाही म्हणजे महिलांविषयी काळजी नाही, असे नाही.
उलट महिलांच्या सुरक्षिततेबाबत जास्त काळजी घेण्याच्या उद्देशाने आम्ही पिंक फोर्स सुरू केला आहे. एकूण ८८ स्टाफ आहे. त्यातील २७ ड्रायव्हर आहेत. एखादा कॉल आल्यावर पिंक फोर्सची गाडी किंवा इतर पोलिस १० मिनिटांत घटनास्थळी पोहचते.
रिव्होल्युशनरी गोवन पक्षाचे आमदार विरेश बोरकर यांनी याबाबत प्रश्न विचारला होता. इव्ह टिझिंगबाबत काय कारवाई केली जाते, असेही त्यांनी विचारले होते.
विजय सरदेसाई यांनी मोपा विमानतळावरील मद्यविक्रीबाबत प्रश्न विचारला होता. ते म्हणाले होते की, मोपा विमानतळावर दारू विक्रीची परवानगी दिली आहे का? GMR साठी सरकार एवढे उदार का? एखाद्या गोमंतकीयाला अशी संधी का दिली जात नाही?
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत म्हणाले, एक्साईज परवाना नुतनीकरणावर व्हॅट घेतला जातो. कॅसिनोबाबत 5 जणांकडून व्याजासह रिकव्हरी केली आहे. दारूची दुकाने राज्यात सर्वत्र आहेत. सर्व विमानतळावर रिटेल शॉप असतात. मोपा विमानतळावर जर तसे रिटेल शॉप असेल तर त्याला काहीही हरकत नसावी. हा धोरणात्मक निर्णय आहे. आपणच बहुजनांचे, अल्पसंख्यांकाचे कैवारी असल्याचे विजय सरदेसाई दाखवतात.
उत्पादन शुल्काबाबत कॅग रिपोर्टविषयी बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी उत्पादन शुल्काच्या महसूलात १० टक्क्यांनी वाढ झाल्याची माहिती दिली. यातील तोटा हा नोशनल लॉस असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. तसेच एक्साईज घोटाळ्यातील दोषींवर कडक कारवाई करू, असेही त्यांनी सांगितले.
कालच्या दिवशी सभागृहात राज्यातल्या बस सुविधेचा मुद्दा चांगलाच गाजला. यावर मंत्री माविन गुदिन्हो यांनी लवकरच सरकार यावर तोडगा काढणार असल्याचे आश्वासन दिले. आज (2 ऑगस्ट) विधानसभा पावसाळी अधिवेशनाचा बारावा दिवस असून, आज कोणता मुद्दा गाजणार याकडे s
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.