Goa Assembly Monsoon Session 2023 : राज्यात अनेक ठिकाणी सरकारी शाळा बंद पडल्या आहेत. त्या शाळांच्या इमारतींमध्ये अंगणवाड्यांचे स्थलांतर केले जाईल. यापुढे एकही अंगणवाडी भाड्याच्या जागेत भरली जाऊ नये, यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली. विधानसभेत मंगळवारी प्रश्नोत्तर तासात ते शिक्षण मंत्री या नात्याने बोलत होते.

केंद्र सरकारने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण देशभरात लागू केले आहे. यासाठी गोव्यात शाळा व्यवस्थापनांना विश्वासात घेतले आहे का? यासाठी किती शिक्षकांना प्रशिक्षण दिले? असा प्रश्न कळंगुटचे आमदार मायकल लोबो यांनी विचारला होता.

यावर मुख्यमंत्री म्हणाले की, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची फाऊंडेशन पातळीवर अंमलबजावणी सुरू केली आहे. सरकारच्या १३० पूर्व प्राथमिक शाळांत अभ्यासक्रम सुरू आहे. इतर प्राथमिक आणि पूर्व प्राथमिक शाळांची नोंदणी करण्याची सक्ती केली आहे.

आतापर्यंत २४० शाळांची नोंदणी झाली आहे. त्यांनाही हा अभ्यासक्रम अनिवार्य असेल. याकरिता पालक शिक्षक संघ, शाळा व्यवस्थापन यांना विश्वासात घेऊन त्यांच्याशीही चर्चा केली आहे.

१० दिवसांत शिक्षक नेमणार

नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार, राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षकांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. सुरुवातीला ‘पंचमंत्रकोष’साठी १३५ शिक्षकांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.

काही शाळांमध्ये शिक्षक कमी आहेत. तेथे पुढील १० दिवसांत अतिरिक्त शिक्षक दिले जातील, असे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यावेळी म्हणाले.

विद्यापीठाच्या ‘दिष्टावो’ चॅनलची देशभर दखल

उच्च माध्यमिक अभ्यासक्रमासाठी गोवा विद्यापीठाने ‘दिष्टावो’ चॅनेल सुरू केले आहे. ज्या अभ्यासक्रमासाठी विद्यार्थी प्रवेश घेतात, त्यांच्याकरता हा सर्व अभ्यासक्रम ऑनलाईन पद्धतीने उपलब्ध केला आहे. त्यातून मुलांना शिक्षण दिले जात आहे.

कोरोना काळात सुरू केलेल्या या अभ्यासक्रमाची आता राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण लागू करताना सर्वत्र दखल घेतली जात आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.