पणजी: टॅक्सी व्यावसायिकांना डिजिटल मंचावर एकत्र आणून सर्वांना एकसमान दर मिळेल. सोबतच वाहतुकीचे दर किती आहेत, हे पर्यटक आणि टॅक्सी व्यावसायिकालाही मोबाईलवर समजेल, अशी व्यवस्था करण्याचे लक्ष्य आहे. त्यासाठी सहकार्य करावे, असे आवाहन वाहतूकमंत्री माविन गुदिन्हो यांनी केले.

राज्यातील सर्व पंचायतींच्या सेवा ऑनलाईन पद्धतीने उपलब्ध केल्या जातील. त्यासाठी लागणारे अभियंते कंत्राटी पद्धतीने नेमण्यासाठी पंचायतींना लवकरच परवानगी दिली जाईल, अशी माहिती मंत्री गुदिन्हो यांनी रात्री विधानसभेत दिली.

पंचायत, वाहतूक आणि उद्योग खात्याच्या अर्थसंकल्पीय मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना ते बोलत होते. ते म्हणाले, की काही पंचायती या दिशेने चांगले काम करत आहेत. पंचायत खाते कमीत कमी निधीत जास्तीत जास्त काम करत असल्याबद्दल विरोधकांनी सरकारचे कौतुक केले पाहिजे.

नागवा, चिखली, बोगमाळो पंचायतींनी कचरा व्यवस्थापनाचे चांगले काम केले आहे. तिवरे - वरगाव, शिरोडा, तुये, शेल्डे, असोल्डा पंचायतींनीही भरीव कामगिरी केली आहे. घनकचरा व्यवस्थापनासाठी ७ पंचायती वगळता इतरांनी व्यवस्था केली आहे.

पंचायतींकडे पुरेसा निधी नसतो, ही गोष्ट खरी आहे. लहान पंचायतींना तीन लाख रुपये, मध्यम पंचायतींना सात लाख आणि मोठ्या पंचायतींना नऊ लाख रुपये कचरा व्यवस्थापनासाठी दिले आहेत. सर्व पंचायतींना मोफत यंत्रे दिली आहेत.

केंद्रीय निधीतून ही कामे मार्गी लावली आहेत. या आघाडीवर राज्यात चिंतेचे वातावरण नाही. पंचायतींच्या अनेक सेवा आता ऑनलाईन पद्धतीने दिल्या जाणार आहेत. सर्व पंचायतींना कंत्राटी पद्धतीने एक अभियंता नेमण्यासाठी परवानगी दिली जाणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.

‘ईपीआय’ या केंद्र सरकारच्या यंत्रणेकडून सर्व साहित्याची खरेदी होते. त्यामुळे त्यात गैरकारभाराची शक्यताच राहात नाही. पंचायती १५ व्या वित्त आयोगाचा निधी बँकेत ठेवून त्याच्या व्याजावर कारभार चालवत होते. या निधीचा योग्य विनियोग होण्यासाठी पंचायत संचालनालयात एक वेगळा कक्ष सुरू केला आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.

पंचायत सचिवाची बदली करू नका, असा मला फोन केलेला एकही व्यक्ती (आमदार) नाही. मात्र, बदली केल्यावर ती रद्द करण्यासाठी फोन येतात. अकरा बदल्या केल्या, त्या रद्द कराव्या लागल्या. सगळे माझेच सहकारी असल्यामुळे मला बदल्यांबाबत त्यांचे (आमदार, मंत्र्यांचे) ऐकावे लागते. पंचायत सचिवांना ॲपवर आधारित हजेरी अनिवार्य केल्यानंतर ७० टक्के सचिव शिस्तीत आले आहेत. याचे पालन न केलेल्यांना वेतन मिळणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

ते म्हणाले, दीनदयाळ पायाभूत सुविधा निधीतून बाजार इमारत सभागृह व इतर बांधकामासाठी ७६ ठिकाणी मदत केली आहे. या वर्षाच्या अखेरीस पूर्ण प्रकल्प पूर्ण होतील. त्यामुळे गावातील सुविधा घटत आहेत, या आरोपात तथ्य नाही. पंचायतींनी निधी वापरल्याचे प्रमाणपत्र दिले नाही म्हणून त्यांना पुढील निधी मिळालेला नाही. या निधीतून प्रत्येक पंचायतीला पाच कोटी रुपयांपर्यंत मदत देता येते.

‘बर्च बाय रोमिओ लेन क्लब’चे प्रकरण केवळ पंचायत खात्यामुळे झालेले नाही. अनेक खात्यांचा त्यात सहभाग आहे. आता पंचायत पातळीवरच्या परवानग्या कशा द्याव्यात, याविषयीचे नियम निश्चित केले आहेत. घर बांधण्यासाठी १४ परवानग्या घ्याव्या लागतात.

ही क्लिष्ट प्रक्रिया सुटसुटीत केली पाहिजे. बांधकाम परवान्याची प्रक्रिया किचकट असल्यानेच बेकायदा बांधकामे होता हे सत्य आहे. त्यावर ही प्रक्रिया सुटसुटीत करूनच मार्ग काढता येईल. पंचायत कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन वेतन आयोग लागू करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. आता वित्त खात्याकडे फाईल पोचली आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.

गावडे, सरदेसाई यांची नाराजी

१. माशेल बसस्‍थानकावरील दुकान गाळ्यांचा विषय मार्गी लावण्‍यासंदर्भातील मुद्दा आमदार गोविंद गावडे यांनी उपस्‍थित केला. त्‍यावर मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्‍यात येईल, असे वाहतूकमंत्री माविन गुदिन्‍हो म्‍हणाले. त्‍यावर गावडे संतापले. गेली पाच वर्षे हा मुद्दा मंत्रिमंडळ बैठकीसमोर आणण्‍याचे आश्‍‍वासन दिले जात आहे. कोणत्‍या मंत्रिमंडळ बैठकीत यावर निर्णय घेणार ते सांगा, असे गावडे यांनी सांगताच माविन म्‍हणाले, येत्‍या बैठकीत हा विषय मार्गी लागेल. अन्‍यथा पुढील बैठकीत तो विचारात घेऊ. २. २५१ कोटी रुपये खर्चून मडगाव बसस्‍थानकाचे नूतनीकरण केले जाईल, असे गुदिन्‍हो यांनी सांगितले. त्‍यावर विजय सरदेसाई म्‍हणाले, नियोजनाबाबत मला माहिती दिलेली नाही. आम्‍हाला विश्‍‍वासात घेतले पाहिजे. आराखडा दाखवा.

रेंट अ कारना स्पीड गव्हर्नर

l आंबावलीतील गैरव्यवहार प्रकरण दक्षता खात्याकडे वर्ग.

l माशेल बस स्थानकावरील काही जागा तिवरे‌-वरगाव पंचायतीला देण्याबाबत प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर मांडणार.

l रेंट अ कारना स्पीड गव्हर्नर बसविण्याचा विचार

l औद्योगिक वसाहतीतून पालिका, पंचायतींना निधी मिळण्याची व्यवस्था

l मोटारसायकल पायलटांना मदत करण्यासाठी योजना तयार केली जाईल

l सण व‌ विशेष दिवसांत जादा दर आकारण्याची टॅक्सी व्यावसायिकांना‌ मुभा

l राज्यात ५०० ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे‌ बसविणार

l पाचवेळा वेगमर्यादा ओलांडलेल्या चालकाचा वाहन परवाना रद्द करणार

l मडगाव बस स्थानकाच्या विकासावर २५१ कोटी रुपये खर्च करणार

l जुना वाहन क्रमांक नव्या वाहनासाठी वापरण्यास मुभा देणार

‘कदंब’ नफ्यासाठी नव्हे, सेवेसाठी

अर्थसंकल्पातून मिळणाऱ्या पैशाचा मोठा वाटा कदंब वाहतूक महामंडळाला जातो, हे खरे आहे. कोविड काळात कदंब महामंडळाने केलेली सेवा आज आठवा. हे महामंडळ नफ्यासाठी नसून जनतेच्या सेवेसाठी आहे. ‘प्लेम’ योजनेतून विजेवरील बसेस नंतर मिळाल्या नाहीत. गावागावांत सेवा देण्यासाठी छोट्या आणि डिझेलवर चालणाऱ्या बसेसची गरज आहे, असे माविन म्हणाले.

राज्यात हरित उद्योगांना वाव

राज्यात हरित उद्योग येत आहेत. पर्यटन हा एक मोठा उद्योग आहे. एक खिडकी योजनेमुळे गुंतवणूकदार राज्याकडे आकृष्ट होत आहेत. भूखंड घेऊन उद्योग सुरू न केलेल्यांवर नियमानुसार कारवाई केली जाणार आहे. औद्योगिक विकासाचा राज्याचा दर चांगला आहे. औद्योगिक भूखंड कुठे कुठे उपलब्ध आहेत, त्याचा दर काय, हे सारे पारदर्शी पद्धतीने डिजिटल माध्यमातून उपलब्ध केले आहे, असे माविन गुदिन्हो यांंनी सांगितले.

टॅक्सी व्यावसायिकांच्या भावना दुखावण्याचा माझा हेतू नव्हता. बैठकीच्या ठिकाणी ते भांडले, असे मी म्हटलेले नाही. ते प्रश्न सोडविण्यासाठी सकारात्मक आहेत. वाहतूक ॲग्रिगेटर धोरणाचा मसुदा तयार होता. नवे धोरण आल्यानंतर मसुदा रद्द होतो. सर्वांना डिजिटल मंचावर एकत्र आणणे आणि सर्वांना एकच दर मिळावा यासाठी प्रयत्न करणे, हेच आमचे ध्येय आहे. वाहतुकीचे दर किती आहेत, हे पर्यटक आणि टॅक्सी व्यावसायिकालाही मोबाईलवर समजेल अशी व्यवस्था असेल, असे गुदिन्हो म्हणाले.