पणजी: प्रशासनातील कामकाज कशा प्रकारे चालते, एखाद्या प्रकल्पाला सर्व मंजुरी मिळूनही वित्त खात्याकडून कशा तांत्रिक चुका काढून काम थांबविले जाते, त्यात अधिकाऱ्यांचा इगो आडवा येतो, त्यामुळे कामांना विलंब होतो, अधिकाऱ्यांना उशिरा जाग येते, असा ठपका ठेवत आमदार गोविंद गावडे यांनी विधानसभेत बोलताना आपल्या मनातील खदखद व्यक्त केली.

राज्याच्या अर्थसंकल्पावर बोलताना सुरुवातीला आपण आमदार म्हणून प्रथमच म्हणणे मांडत असल्याचे सांगत गावडे यांनी आपण काही सूचना करणार असल्याचे जाहीर करीत स्वतःच बाजू स्पष्ट केली. आमदार गावडे यांनी विधानसभेत सुमारे वीस मिनिटे अर्थसंकल्पावर मतप्रदर्शन केले.

गावडे म्हणाले, मुख्यमंत्र्यांनी २०२५-२६ चा जो अर्थसंकल्प मांडला आहे, त्याचे नियोजन होणे आवश्यक आहे.

समाजकल्याण खात्यातर्फे ओबीसी घटकांपर्यंत अटल आसरा योजनेचे उदाहरण देतो, असे सांगत या योजनेसाठीचे अर्ज मागील तीन-तीन वर्षांसाठी प्रलंबित आहेत, आपण कोणासही लक्ष्य करीत नाही, परंतु अधिकाऱ्यांना तीन वर्षांनी जाग येते आणि मग त्या अर्जातील चुका काढल्या जातात. त्यामुळे अर्जदाराला त्या योजनेचा फायदाच होत नाही, याची दखल संबंधितांनी घ्यावी.

वीज खात्यासाठी ४ हजार १३१ कोटींची आर्थिक तरतूद ठेवली आहे. आपण त्यातील ३ हजार कोटींच्या तरतुदीवर बोलतो, कारण ही तरतूद भूमिगत वीज वाहिन्यांसाठी आहे. नियोजन योग्यरीत्या असेल तर तरतूद केलेली रक्कम व्यवस्थितरीत्या खर्च होऊ शकते. सार्वजनिक बांधकाम खाते आणि वीज खाते यांच्यात समन्वय नसल्याचे दिसून आले आहे.

सकाळी रस्ता केला जातो आणि सायंकाळी रस्ता खोदला जातो, असा प्रकार आपल्या मतदारसंघात झालेला आहे. त्यामुळे तरतूद केलेला पैसा योग्य रित्या खर्च होताना दिसत नाही. खात्यातील कर्मचाऱ्यांमध्ये आपले काम नाही, असा एक प्रकार रुजला आहे.

त्यामुळे नियोजन करतो, त्यानुसार वेळेचे बंधन आवश्यक आहे. मुख्यमंत्री किंवा संबंधित खात्याच्या मंत्र्यांनी (सुदिन ढवळीकर यांचे नाव न घेता) यात लक्ष घालणे आवश्यक आहे. जीर्ण झालेले वीज खांब हटविले जात नाहीत, त्यासाठी वारंवार वीज खात्याच्या कर्मचाऱ्यांकडे संपर्क साधावा लागतो. त्यामुळे असे प्रकार घडायला नको हवेत, असेही त्यांनी नमूद केले.

हमीदाराची गरज!

आश्रय आधार योजना व अटल आश्रय योजना निवासासाठी आहेत. आश्रय योजना आहे, त्या गरिबांसाठी सरकारी कर्मचारी जामीनदार (हमीदार) असणे आवश्यक आहे. ज्यांचे महिन्याचे उत्पन्न ४ किंवा पाच हजार आहे, त्यांच्यासाठी सरकारी कर्मचारी जामीनदार राहण्यास तयार होत नाहीत. त्यांच्यासाठी कोण जामीनदार राहणार? त्यामुळे त्यांच्यासाठी या योजनेसाठी उपाय काढावा, ग्रामीण भागातील लोकांना या योजनेचा लाभ मिळवून द्यावा, असे आवाहन त्यांनी केली.