राज्यात सुरू असलेला बेकायदेशीर मटका आणि ड्रग्स व्यवसाय यावरून अधिवेशनात आज जोरदार घमासान झाले. या विषयावरून विरोधकांनी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना गृहमंत्री या नात्याने घेरले. यात सत्ताधारी आमदारांनी सरकारला ‘घरचा अहेर’ देत या आगीत तेल टाकले.

आमदार मायकल लोबो यांनी राज्यातील मटका जुगार कायदेशीर करा, अशी मागणी केली, तर डॉ. चंद्रकांत शेट्ये यांनी, ड्रग्समुळे तरुण पिढी बरबाद होत असून यावर सरकारने कडक कारवाईचा आग्रह धरला. यावर मुख्यमंत्र्यांनी ड्रग्सबाबत कोणतीच तडजोड केली जाणार नाही, असे सांगत यापुढेही कारवाई सुरूच राहील, असे ठणकावून सांगितले.

राज्यात सर्वत्र मटका जुगार सुरू आहे. या मटक्याचे लॉटरीमध्ये रूपांतर केल्यास किंवा तो कायदेशीर केल्यास सरकारी तिजोरीमध्ये महसूल वाढेल, असा तर्क कळंगुटचे आमदार मायकल लोबो यांनी व्यक्त केला.

लोबो म्हणाले की, लॉटरी विभाग मुख्यमंत्र्यांकडे आहे. राज्यात सध्या बेकायदेशीर मटका सुरू आहे, तो कायदेशीर केल्यास मटक्यातून राज्य सरकारला महसूल मिळू शकतो. जर मटका लॉटरीमध्ये आला तर राज्य सरकारला त्यातून नफा होऊ शकतो, पैसे मिळतील. सरकारी तिजोरीत पैसे येऊ शकतील.

डंप पॉलिसी पुढील महिन्यात, तर खाणी वर्षात होतील सुरू : सावंत

मायनिंग डंप पॉलिसी पुढील महिन्यात, तर प्रत्यक्ष खाणी वर्षभरात सुरू होतील, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आज विधानसभेत दिली. यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले की, खाणींपासून महसूल मिळणार नाही, असे अनेकांना वाटते;

परंतु नऊ ब्लॉकच्या लिलावातून आतापर्यंत ४५ कोटी रुपये सरकारी तिजोरीत जमाही झाले आहेत. चारपैकी तीन ब्लॉक नोव्हेंबर-डिसेंबरपर्यंत सुरू होतील. त्यातील एक ब्लॉक पर्यावरण दाखल्यासाठी उरला आहे. तो ब्लॉक सुरू झाल्यास त्या बोलीधारकाचे ३०० ते ३५० कोटी रुपये शुल्कापोटी सरकारी तिजोरीत येतील.

या हंगामात शंभर टक्के खाणी सुरू होतील. पावसाळी अधिवेशनात मागण्या आणि कपात सूचना यावर मुख्यमंत्री बोलत होते. ते म्हणाले, खाणी सुरू झाल्यानंतर स्थानिक व्यावसायिकांचे ट्रक व इतर यंत्रसामग्री तेथे कामावर असेल. ज्यांनी लिलाव घेतलेला आहे, त्यांना आम्ही स्थानिक कामगारांना घ्यावे यासाठी सरकारने सांगितलेले आहे.

खाणींना पर्यावरणीय दाखला देण्याची प्रक्रिया राज्य सरकार लवकरच पूर्ण करील. रेतीविषयीचा प्रश्न न्यायालयात आहे. त्यामुळे त्याविषयी निर्णय घेता येणार नाही. लीज करार ज्यांनी घेतला आहे, केंद्र सरकारकडून जी मदत हवी ती दिली जाईल. डंप धोरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार लागू होईल.

‘दाबोळी’वरील आंतरराष्ट्रीय विमाने स्थलांतराविषयी पर्यटनमंत्री रोहन खंवटे आणि पंचायतमंत्री माविन गुदिन्हो यांना घेऊन केंद्रीय नागरी विमान सेवा मंत्र्यांना भेटू, असे त्यांनी सांगितले. याला एल्टन डिकॉस्ता, युरी आलेमाव, विजय सरदेसाई आणि मायकल लोबो यांनी आक्षेप घेतला.

‘ऑनलाईन गेमिंग’नकोच!

ऑनलाईन जुगाराबाबत विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव म्हणाले, राज्यात आॅनलाईन जुगार खेळला जात असून, त्यात अनेक युवक गुंतले आहेत. लाखो रुपये गमावून बसल्यानंतर काहीजण आत्महत्या करत आहेत.

यावर उत्तर देताना गृहमंत्री या नात्याने सावंत यांनी राज्यात वैध पद्धतीने सुरू असणारे कॅसिनो आहेत. पण, त्याशिवाय ऑनलाईन गेम खेळले जात आहेत, त्याबाबत आम्ही माहिती घेत असून गोव्यात ऑनलाईन गेमिंग चालू देणार नाही, अशी भूमिका मांडली.

केकमधून ड्रग्स : तपासणी होणार

राज्यातील काही केक शॉपमध्ये वीड ब्राऊनी आणि मारिजुआना केकद्वारे ड्रग्‍सची विक्री केली जात असल्याचा गंभीर आरोप ‘आप’चे आमदार व्हेंझी व्हिएगस यांनी सभागृहात केला.

अशा पेस्ट्री दुकानांची अमली पदार्थविरोधी पथकाद्वारे तपासणी करून कारवाई केली जाईल, यासाठी नवी पोलिस नियमावलीही (मॅन्युएल) बनवली जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली.

आमदार वीरेश बोरकर यांनी विधानसभा अधिवेशनात प्रश्नोत्तर तासाला ड्रग्सचा प्रश्न विचारला होता. त्यावर व्हेंझी यांनी पुरवणी प्रश्न विचारला होता.