प्रमोद प्रभुगावकर

गोव्यात परिवर्तन घडू शकते असे निरीक्षक म्हणतात. पण त्यासाठी या तिघांनी व त्यांच्या नेत्यांनी त्याकडे गांभीर्याने पाहायला हवे.

गोवा विधानसभेसाठी एरव्ही पुढील म्हणजे २०२७च्या सुरुवातीस निवडणूक होईल, असा अंदाज होता कारण त्याच काळात विधानसभेचा कार्यकाल संपत आहे. पण काही जण त्या लवकर घेतल्या जातील असे संकेत वरचेवर देत होते तर तशा त्या घेतल्या तर आपण त्याला तयार आहोत असे सत्ताधारी भाजपचे नेते तसेच त्यानंतर गोवा फॉरवर्डवाल्यांनीही जाहीर केलेले असल्याने खरेच त्या लवकर होतील का, अशी चर्चा सुरू होती. तशातच भारतीय निवडणूक आयोगाने आपल्या स्थानिक अधिकाऱ्यांना या वर्षअखेरीस निवडणूक घेण्याच्या दिशेने तयारी करण्याची सूचना दिल्याचे जे वृत्त आहे त्यामुळे या डिसेंबरमध्ये ती निवडणूक घेण्याची शक्यता बळावली आहे.

तसे पाहिले तर विधानसभा निवडणूक लवकर घेण्यास कोणतीच अडचण नाही व तशा अनेक विधानसभांच्या निवडणुका लवकर घेतल्या गेलेल्या आहेत. त्या लांबणीवर टाकण्यात मात्र अडचण आहे. कारण सभागृहाचा कार्यकाल संपण्यापूर्वी त्या होण्याचे बंधन असते. तशा त्या झाल्या नाहीत तर दरम्यानच्या काळासाठी राष्ट्रपती राजवट लागू होत असते. गोव्यात ही निवडणूक लवकर होण्यास तसे कारणही आहे. भारतीय जनगणनेचे महत्त्वाचे काम फेब्रुवारी २०२७मध्ये सुरू होणार आहे , त्या कामासाठी बहुतेक सरकारी कर्मचारी व शिक्षकांना जुंपले जाईल व त्यामुळे त्या काळात निवडणुकीसाठी ते कर्मचारी उपलब्ध होऊ शकणार नाहीत व म्हणूनच ही निवडणूक लवकर म्हणजे डिसेंबरमध्ये घेण्याच्या शक्यतेवर सध्या विचार चालू आहे. गोवा विधानसभेची मुदत २३ मार्च २०२७ रोजी संपते.

गोव्याबरोबरच पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश व ईशान्येतील अन्य एका राज्यांतील विधानसभेची मुदतही संपते व म्हणून गोव्यासह या राज्यांच्या निवडणुकाही डिसेंबर ते जानेवारी २०२७पर्यंत घेण्याचा विचार आयोग करत आहे. त्या आटोपल्या की जनगणनेचे अंतिम टप्प्यांतील काम हाती घेता येईल असा त्याचा बेत दिसतो. तसे झाले व निवडणूक डिसेंबरमध्ये घेण्याचे पक्के झाले तर गोव्यात सर्वच राजकीय पक्षांना कंबर कसून तिची तयारी करणे भाग आहे.

वास्तविक अनेकांनी - त्यात जास्त करून विरोधी पक्षांतील नेत्यांचाच समावेश आहे - निवडणूक लवकर घेतली जाईल अशी भाकिते वेळोवेळी केली होती; तर अनेकांना त्यात अतिशयोक्तीच वाटत होती. कारण केवळ मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभा विसर्जनाची शिफारस राज्यपालांकडे केली तरच निवडणूक लवकर होऊ शकते. आता निवडणूक आयोगानेच जर त्या लवकर घ्याव्यात असा निर्णय घेतलेला असेल तर त्या होऊही शकतात. मात्र अनेकांसाठी ती गोष्ट अडचणीचीही होऊ शकते. वरवर अनेकजण आपण वा आपला पक्ष कोणत्याही क्षणी निवडणुकीस तयार असल्याचा आव आणतात, पण गत डिसेंबरमध्ये झालेल्या जिल्हापंचायत निवडणुकीच्या वेळी वस्तुस्थिती काय ते कळून आले होते. त्यामुळे पत्रकार परिषदांतून निवडणुकीबाबतच्या वल्गना करणाऱ्यांनी खरे म्हणजे ती बाब गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे.

सत्ताधारी भाजप सोडला तर बहुतेक पक्षांचे संघटनात्मक काम काय आहे ते वेगळे सांगण्याची गरज नाही. कोणत्याही प्रश्नावर आंदोलन वगैरे झाले तर विविध पक्ष रस्त्यावर येत असतात पण त्या भावनांचे रूपांतर मतदानात करण्यात मात्र ही मंडळी कमी पडतात व त्याचा प्रत्यय वेळोवेळी आलेला आहे. चिंबल व नंतर सांत आंद्रेतील कलम ३९अ खाली झालेल्या जमीन रूपांतर प्रकरणात उग्र आंदोलन झाले व त्याची परिणती सरकार दोन पावले मागे हटण्यात झाली; पण त्या आंदोलनांचा वा कारापूरमध्ये सध्या पुढे आलेल्या प्रकल्पाचा राजकीय फायदा कोण व कसा घेणार हासुद्धा विचार करण्यासारखा मुद्दा आहे.

कारण त्यासाठी सरकार विरोधात सगळे एकत्र येण्याची गरज आहे. पण गोव्यातील आजवरचा अनुभव पाहिला तर अन्य मुद्द्यांवर एकत्र आलेल्या राजकीय शक्ती निवडणुकीच्या वेळी वेगळ्या होतात. पणजी महापालिका निवडणुकीत अन्य सगळे एकत्र येऊनही तसा त्यांचा प्रभाव दिसला नाही. वास्तविक त्यानंतर सगळ्यांनी विधानसभेसाठी तयारी करण्याची गरज होती पण ती काही दिसत नाही.

नुकत्याच पार पडलेल्या पाच विधानसभांच्या निवडणुकीच्या निकालामुळे, विशेषतः भाजपने प. बंगालात जे मोठे यश मिळविले आहे त्यामुळे विरोधी पक्षांचे नीतिधैर्य खच्ची होणे स्वाभाविक आहे. तमिळनाडमधील घडामोडींमुळे तर इंडि आघाडीसमोर नवी समस्या होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. तसे झाले तर गोव्यात ही आघाडी काय करणार असा प्रश्न पडतो. जिल्हापंचायत निवडणुकीनंतर तर या आघाडीची कोणतीच हालचाल दिसत नाही. ही स्थिती अशीच राहिली तर भाजपच्या आव्हानाचा सामना ही मंडळी कशी करतील, हा प्रश्‍न राहतोच.

दुसरीकडे आरजीमधील अंतर्गत विवादाची चर्चाही वाढत आहे. आमदार वीरेश यांनी त्यात काहीच तथ्य नसल्याचे सांगितलेले असले तरी आग लागल्याशिवाय धूर येत नाही हेही तेवढेच खरे आहे. आप या आघाडीत नसला तरी केजरीवालांची सध्याची कुचंबणा पाहता ते आघाडीत सामीलही होऊ शकतात. पण त्यासाठी सगळ्यांनी एका टेबलावर यायला तरी हवे ना! पण तेच दिसत नाही. उलटपक्षी भाजपने मगोबरोबर युती पक्की करून मतदारसंघवार मेळावे व अन्य उपक्रम चालूच ठेवले आहेत व आता तो त्याला अधिक वेग देईल हे उघड आहे. प्रमुख विरोधी पक्ष असलेला कॉंग्रेस मात्र अजून या बाबी गांभीर्याने घेताना दिसत नाही. त्यांचे बहुतेक नेते माध्यमांवर अवलंबून असतात हा आजवरचा अनुभव आहे. उलट भाजपचे राजकारण चोवीस तास सक्रिय असते.

विरोधी आघाडी नसली तरी कॉंग्रेस, फॉरवर्ड व आरजी हे तिघेजण जरी एकत्र आले व त्यांनी मतदारसंघ वाटून घेतले तरी गोव्यात परिवर्तन घडू शकते असे निरीक्षक म्हणतात. पण त्यासाठी या तिघांनी व त्यांच्या नेत्यांनी त्याकडे गांभीर्याने पाहायला हवे. पण गोव्यात त्याचीच तर वानवा आहे. अजून वेळ गेलेली नाही कारण २०१२मध्ये शेवटच्या टप्प्यांतच राजकारणाची हवा बदललेली होती.