पणजी: कळसा-भांडुरा प्रकल्पाच्या माध्यमातून कर्नाटक अजूनही म्हादई नदीचे पाणी पळवण्याचा प्रयत्न करत आहे का, याची शहानिशा करण्यासाठी विधानसभा सभागृह समितीने तेथे भेट देण्याचा निर्णय बैठकीत घेतला. जलसंपदामंत्री व सभागृह समितीचे अध्यक्ष सुभाष शिरोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक दोन वर्षांच्या खंडांनंतर झाली. मलप्रभा खोऱ्यात वळवण्यासाठी कळसा-भांडुरा प्रकल्प स्थळावर कोणतेही काम सुरू नाही, अशी सरकारची माहिती या बैठकीत देण्यात आली. पर्यावरणतज्ज्ञांची चिंता लक्षात घेऊन अधिकाऱ्यांनी प्रकल्पस्थळाला भेट दिली. मात्र, सध्या तेथे कोणतेही काम सुरू नसल्याचे दिसून आले.

बैठकीनंतर शिरोडकर यांनी सांगितले की, या समितीने कळसा-भांडुरा प्रकल्पस्थळाची पाहणी करण्यासाठी कर्नाटककडून परवानगी मागण्याचा ठराव एकमताने घेतला. सभापती रमेश तवडकर (Ramesh Tawadkar) यांना कर्नाटक विधानसभा अध्यक्षांशी परवानगी मिळविण्याकरिता संपर्क साधण्याची विनंती करण्याचा निर्णय घेण्‍यात आला. सध्या कर्नाटककडून म्हादई नदीचे पाणी मलप्रभा खोऱ्यात वळवण्यासाठी कळसा-भांडुरा प्रकल्प स्थळावर कोणतेही काम सुरू नाही अशी सरकारची माहिती या बैठकीत देण्यात आली. पर्यावरणतज्ज्ञांची चिंता लक्षात घेऊन अधिकाऱ्यांनी प्रकल्पस्थळाला भेट दिली. मात्र, सध्या तेथे कोणतेही काम सुरू नसल्याचे दिसून आले.

पर्यावरणप्रेमी राजेंद्र केरकर यांनी दावा केला आहे की, कळसा प्रकल्पाचे काम जोरात असून कर्नाटक लवकरच भांडुरा प्रकल्पाच्या माध्यमातून म्हादईच्या उपनद्यांचे पाणी मालप्रभेच्‍या खोऱ्यात वळविणार आहे. यासाठी खानापूर (कर्नाटक) येथे पाईप फॅब्रिकेशन प्लांट उभारला जात आहे. याआधी, समितीतील विरोधी पक्षातील आमदारांनी कर्नाटकला (Karnataka) पाणी वळविणे थांबवण्यासाठी सरकारने कोणतीही ठोस पावले उचलली नसल्याबद्दल सरकारवर टीका केली. आमदार विजय सरदेसाई यांनी म्हादई प्रकरणासाठी २०२० पासून १८ वकिलांचे शुल्क, प्रवास आणि निवासासाठी सरकारने २५ कोटी रुपये खर्च केल्‍याचा आरोप केला.