पणजी: राज्याचा अर्थसंकल्प २०२५-२६ आज विधानसभेत सादर करण्यात आला. राज्याचे मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत सलग ७व्यांदा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पातील विविध घोषणा कोणत्या ते पाहूयात.
प्रमोद सावंत यांनी २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी २८,१६२ कोटींचा वार्षिक अर्थसंकल्प विधानसभेत सादर केला आहे. मुख्यमंत्री सावंत यांनी पर्यटन, शिक्षण, आरोग्य, आणि पायाभूत सुविधा यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये गुंतवणुकीवर भर दिला आहे.
प्रमोद सावंत यांनी २०२५-२६ अर्थसंकल्पात राज्यातील रस्ते दुरुस्ती आणि नव्या रस्त्यांच्या कामांसाठी १०८ कोटींची तरतूद जाहीर केली आहे. तसंच हॉटमिक्स केलेले रस्ते पुढील पाच वर्षे खोदण्यास बंदी असणार असल्याचंही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.
गोव्याच्या २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात सरकारी इमारतींच्या देखभाल-दुरुस्तीसाठी २७३ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. या निधीच्या मदतीने शासकीय कार्यालये, शिक्षण संस्था, रुग्णालये आणि अन्य सार्वजनिक इमारतींच्या दुरुस्ती व आधुनिकीकरणाचे काम हाती घेतले जाणार आहे.
अर्थसंकल्पात पाणी पुरवठ्यासाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. पिण्याचे पाणी (डीडब्ल्यूडी) या नव्या खात्याची स्थापना करण्यात येणार असून, त्यासाठी ८०१ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
गोव्यासाठी एक महत्त्वाचा पायाभूत सुविधा प्रकल्प असलेल्या तनमार प्रकल्पाचे यावर्षी लोकार्पण होणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी केली आहे.
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी नार्वेचा विकास अध्यात्मिक पर्यटनस्थळ म्हणून करण्याची घोषणा केली आहे. या निर्णयांतर्गत नार्वे येथे गंगा आरती स्थळाची स्थापना करण्यात येणार आहे.
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी विधानसभेत मुरगावातील क्रूज टर्मिनल प्रकल्प आणि पणजीतील मिनी कन्वेन्शन सेंटरच्या विकासाबाबत महत्त्वाची घोषणा केली आहे.
मुरगाव येथे विकसित होत असलेला क्रूज टर्मिनल प्रकल्प जून २०२५ पर्यंत पूर्ण होणार असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं. या टर्मिनलमुळे आंतरराष्ट्रीय आणि देशांतर्गत क्रूज पर्यटकांना गोव्यात येण्यासाठी उत्तम सुविधा उपलब्ध होतील. हा प्रकल्प गोव्याच्या सागरी पर्यटनाला चालना देईल आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल. तसंच पणजीतील मिनी कन्वेन्शन सेंटर डिसेंबर २०२६ पर्यंत पूर्ण होणार असल्याचं त्यांनी विधानसभेत सांगितलं.
प्रमोद सावंत यांनी गोव्याच्या आरोग्य क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी मोठ्या गुंतवणुकीची घोषणा केली आहे. राज्यात फुफ्फुसाच्या कॅन्सरच्या चाचण्यांसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे. यामुळे कॅन्सरचे लवकर निदान करणे शक्य होईल आणि त्वरित उपचार सुरू करता येतील.
'एआय' तंत्रज्ञानाच्या मदतीने स्कॅनिंग आणि निदान अधिक अचूक आणि वेगवान होईल. आरोग्य विभाग आणि खासगी इस्पितळांमध्येही हे तंत्रज्ञान राबवले जाणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
गोवा मेडिकल कॉलेज आणि इस्पितळ (GMC) वरील वाढता ताण कमी करण्यासाठी सरकार इतर इस्पितळांचे आधुनिकीकरण करणार आहे. तसंत प्रत्येक जिल्ह्यातील प्रमुख इस्पितळांना अधिक वैद्यकीय सुविधा, तज्ज्ञ डॉक्टर आणि अत्याधुनिक उपकरणे दिली जाणार असं, मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.
आरोग्य क्षेत्रासाठी एकूण ८५७ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. तर गोवा मेडिकल कॉलेज आणि इस्पितळासाठी ९९३ कोटी मंजूर करण्यात आले आहेत.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी पशुसंवर्धन विभागासाठी १६१ कोटींची तरतूद जाहीर केली आहे. राज्यातील पशुपालन व्यवसायाला चालना देण्यासाठी आणि कृषी क्षेत्राशी संबंधित उपजीविकेचा विस्तार करण्याच्या दृष्टीने ही तरतूद महत्त्वाची ठरणार आहे.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी २०२५-२६ अर्थसंकल्पात कृषी विभागासाठी ३०६ कोटींची तरतूद जाहीर केली आहे. शेती उत्पादन वाढवण्यासाठी आणि स्थानिक शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञान, अनुदान, आणि पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी ही गुंतवणूक केली जाणार आहे.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी २०२५-२६ अर्थसंकल्पात कामगार विभागाचं नाव बदलून 'मनुष्यबळ विकास खाते' करण्याची घोषणा केली आहे.
या बदलामुळे राज्यातील कौशल्य विकास, रोजगार संधी, आणि कामगार कल्याण योजनांना अधिक प्रभावीपणे राबवता येणार आहे. त्यासाठी १०७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी २०२५-२६ आर्थिक वर्षासाठी समाजकल्याण विभागासाठी ५६२.६२ कोटींची तरतूद जाहीर केली आहे. या निधीतून वृद्ध, दिव्यांग, विद्यार्थी, तसेच धार्मिक यात्रा आणि समाजाच्या वंचित घटकांसाठी विविध योजनांना गती दिली जाणार आहे.
डीएसएससाठी ४०० कोटी रुपये, मुख्यमंत्री देवदर्शन योजनेसाठी ८.५ कोटी रुपये आणि विद्यार्थी शिष्यवृत्तीसाठी ६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलीय.
अर्थसंकल्पात क्रीडा आणि युवा विभागासाठी २०२ कोटींची तरतूद जाहीर केली आहे. राज्यात 'खेलो गोवा' केंद्रांची संख्या वाढवण्यावर भर दिला जाणार असून, युवा खेळाडूंना चांगल्या सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी अर्थसंकल्पात कायदा आणि न्याय विभागासाठी १०७ कोटींची तरतूद जाहीर केली आहे.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी अर्थसंकल्पात कला आणि संस्कृती विभागासाठी २४५ कोटींची भरीव तरतूद जाहीर केली आहे. राज्यातील सांस्कृतिक वारसा जपण्यासाठी आणि कलाक्षेत्रातील अधोरेखित प्रतिभांना प्रोत्साहन देण्यासाठी हा निधी वापरण्यात येईल. म्हापसा येथील हनुमान नाट्यगृहाचे नूतनीकरण सुरू होणार असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.