Goa Education: 'शालेय फी'बाबत महत्वाची बातमी! शुल्कवाढीसाठी परवानगी आवश्‍यक; शाळा सुरू करण्यास अजून काहींचा विरोध कायम

पणजी: राज्यातील अनुदानित नसलेल्या शाळांनाही आपल्या मर्जीने शाळा शुल्कात अकस्मित वाढ करता येत नाही. जर आपल्या शालेय शुल्कात वाढ करायची असल्यास त्यासंबंधी रीतसर परवानगी शिक्षण संचालनालयाद्वारे घेणे बंधनकारक असल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आमदार एल्टॉन डिकॉस्टा यांनी विचारलेल्या अताराकिंत प्रश्‍नाला दिलेल्या लेखी उत्तरात म्हटले आहे.

आजपर्यंत शालेय शुल्कात वाढ केल्याबाबत एकही तक्रार आली नसल्याने शाळांवर कारवाई करण्याचा प्रश्‍नच उद्भवत नाही. जी मुले सरकारी अनुदानित नसलेल्या शाळांमध्ये शिकत आहेत अशा पालकांना जर शुल्कात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे असे वाटत असल्यास ते शाळांतर्गत स्थापन केलेल्या समितीकडे याबाबत तक्रार करू शकतात.

अनुदानित शाळांना देणगी घेण्यास मुभा

राज्यातील काही अनुदानित शाळा या कोणत्याही प्रकारचे शुल्काची मागणी करू शकत नाही. परंतु या शाळांना जर कोणी देणगी देऊ इच्छित असतील तर ती देण्यास कोणतीही हरकत नाही. परंतु अमुकच देणगी देणे गरजेचे आहे किंवा बंधनकारक आहे असे काही नाही. अशा प्रकारच्या जर तक्रारी असतील तरी देखील त्या शिक्षण संचालनालयाला कळीत केल्यास त्या शाळांवर कारवाई करता येईल, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.

१० ते १५ टक्के वाढ

कोणतीही शाळा मागील वर्षाच्या शाळा शुल्काच्या तुलनेत अधिकाधिक १० ते १५ टक्के वाढ करू शकते. यासाठी शाळा व्यवस्थापनाची परवानगी तसेच पालक शिक्षक संघाची सहमती घेऊन हा निर्णय घ्यावा लागतो. त्यानंतर शुल्कात वाढ करता येते असे उत्तरात म्हटले आहे.

एप्रिलमध्ये शाळा सुरू करण्यास अजूनही काहींचा विरोध कायम

नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या अनुषंगाने एप्रिल महिन्यात शैक्षणिक वर्ष सुरू करण्याला आजही राज्यातील काही पालकांचा विरोध कायम आहे. एप्रिलमध्ये शाळा सुरू करण्यास जर कुणाला हरकत असेल तर ती नोंदविण्यासाठी २७ मार्च पर्यंतची शिक्षण संचालनालयाने मुदत देण्यात आली असून या हरकतींवर विचार करून निर्णय घेण्यात येणार आहे. जर नव्याने शिक्षण संचालनालयाने जारी केलेला निर्णय पालकांना मान्य नसेल तर त्यांना हरकत घेण्यास मुभा आहे.

या संदर्भात सांगताना सिसिल रॉड्रिगीस म्हणाल्या आतापर्यंत सुमारे १३ हजारांहून अधिक पालकांनी एप्रिलमध्ये शाळा सुरू करण्याच्या निर्णयाविरोधात स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत हा आकडा येत्या काळात अजूनही वाढणार आहे. अनेकांनी या निर्णयाबाबत ईमेल पत्राच्या माध्यमातून हरकती नोंदविण्यात आल्या आहेत.