Smriti Irani: वादग्रस्त 'सिली सोल्स कॅफे ॲण्ड बार' (Silly Souls Cafe And Bar) प्रकरणाला कायद्याच्या कचाट्यातून बाहेर काढण्यासाठी अबकारी खात्याने घाईघाईने कायद्यात दुरुस्ती केल्याचा आरोप ॲड. आयरिश रॉड्रिग्स यांनी केला आहे.

बेकायदेशीर मद्यविक्री परवान्याद्वारे केंद्रीयमंत्री स्मृती इराणी (Smriti Irani) यांच्या कुटुंबीयांकडून आसगाव येथे कथित सिली सोल्स कॅफे ॲण्ड बार चालवल्याचे उघडकीस येऊनही ही दुरुस्ती त्यांच्या बचावासाठी केल्याचे रॉड्रिग्स यांनी म्हटले आहे. मद्यविक्री परवान्यासंदर्भात अबकारी आयुक्त 18 रोजी निर्णय देणार आहेत.

अबकारी खात्याने 10 ऑक्टोबर रोजी अबकारी कायद्यात दुरुस्ती करणारी अधिसूचना काढली. या दुरुस्तीनुसार मद्यविक्रीचा परवाना एखाद्याच्या नावावर असला, तरी त्याच्या नावाने इतर व्यक्ती मद्यविक्री व्यवसाय करू शकते. मात्र, त्यासाठी परवाना शुल्काच्या 20 टक्के जादा रक्कम मोजावी लागणार आहे. ही दुरुस्ती लोकाहितार्थ नाही.

सामान्यांसाठी दुरुस्ती केली असती का?

अबकारी कायदा 1964 च्या कलम 104 (1) मद्यविक्रीचा परवाना हा वैयक्तिक एका व्यक्तीच्या नावाने देण्यात येतो व तो दुसऱ्याला हस्तांतर करता येत नाही. कायद्यातील नियमात बदल करण्यासाठी दुरुस्ती करणे हे कायद्याच्या विरोधात आहे. त्यामुळे नव्याने केलेली दुरुस्ती नियमबाह्य आहे. एखाद्या सामान्य नागरिकाने जर दुरुस्तीची मागणी केली असती तर त्याची सरकारने दखलही घेतली नसती, असे ॲड. रॉड्रिग्स म्हणाले.