पणजी: हणजूण येथील बेकायदेशीर हॉटेल प्रकल्पांविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने गोवा सरकारसह सात प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावली आहे. रवी हरमलकर यांनी ही याचिका दाखल केली असून, पुढील सुनावणी १२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी होणार आहे.

डिसेंबर २०२२ पासून संबंधित यंत्रणांकडे वारंवार तक्रारी देऊनही कोणतीही संयुक्त पाहणी अथवा कारवाई करण्यात आली नसल्याने न्यायालयात धाव घेतल्याचे याचिकादारातर्फे वकील हृदयनाथ शिरोडकर यांनी न्यायालयाला सांगितले.

याचिकेमध्ये हणजूण गावातील सर्वे क्र. ३३०/४ येथील हॉटेल इमारत तसेच सर्वे क्र. ३२५/१ येथील सर्व्हिस अपार्टमेंटसह हॉटेल प्रकल्प बांधकामात मोठ्या प्रमाणावर बेकायदेशीर असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. राज्यातील बांधकाम नियमांनुसार आवश्यक असलेला किमान ८ मीटर रुंदीचा रस्ता या प्रकल्पांना उपलब्ध नसल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.

‘सुपरब गोअन रिॲलीटी एलएलपी’ यांनी हणजूण कोमुनिदादच्या मालकीच्या सर्वे क्र. ३३०/७ मध्ये प्रवेश रस्ता असल्याचे दर्शवून नागरनियोजन विभाग तसेच हणजूण-कायसुआ ग्रामपंचायतीकडून तांत्रिक मंजुरी व बांधकाम परवाने मिळवले आहेत. प्रत्यक्षात असा कोणताही रस्ता अस्तित्वात नसून, कोणतीही कायदेशीर परवानगी नसताना कम्युनिदादची जमीन वापरली जात असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.

याचिकेत यंत्रणांना संयुक्त तपासणी करून दिलेल्या मंजुरी व परवाने रद्द करण्याचे आदेश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

यांना बजावल्‍या नोटिसा

मुख्‍य सचिव, राज्‍य सरकार

२. मुख्‍य नगर नियोजक

३. उप नगर नियोजक

४. हणजूण-कायसूव सरपंच व सचिव

५. कोमुनिदाद प्रशासन म्‍हापसा

६. हणजूण कोमुनिदाद ॲटर्नी

७. सुपरब गोअन रिअॅल्टी एलएलपी