Anjuna News: हणजूण किनारपट्टीतील 175 बेकायदा व्यावसायिक बांधकामे सील करण्याचा जारी केलेल्या आदेशात सुधारणा करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने नकार दिला.

आदेशानुसार पंचायतीने ज्यांची आस्थापने सील केली आहेत त्यांनी व्यावसायिक बांधकामासाठी आवश्‍यक परवाने घेतल्यानंतर सील काढण्यासाठी खंडपीठात अर्ज करण्याची मुभा असेल.

अजूनपर्यंत 31 आस्थापनांना सील ठोकणे बाकी आहे ती प्रक्रिया पुढील 3-4 दिवसांत पंचायतीने पूर्ण करावी व सविस्तर अहवाल येत्या 11 मार्चला सादर करण्याचे निर्देश दिले. त्यामुळे आस्थापनांनी परवान्यांसाठी धावाधाव सुरू केली आहे.

गिरकरवाडा - हरमल, सेबेस्टीयनवाडा - हणजूण पाठोपाठ आता हणजुणच्या किनारी भागातील 175 व्यावसायिक आस्थापनांना टाळे ठोकण्याची प्रक्रिया सुरु केली होती. याचिकादार रमेश मुझूमदार यांनी हणजूणच्या समुद्र किनारी भागात ना विकास क्षेत्रात बांधकाम होत असल्याचा मुद्दा याचिकेत मांडला होता.

त्यांच्या मूळ याचिकेच्या सुनावणीवेळी त्यांनी याचिकेत नमूद नसलेली, पण ना विकास क्षेत्रात असलेल्या बांधकामांबाबत खंडपीठाला माहिती दिली. खंडपीठाने त्या बांधकामांबाबत सुनावणी घेणे सुरू केले होते. आणि त्यानंतर या आस्थापनांना टाळे ठोकण्याची प्रक्रिया सुरु झाली होती.

उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात सुधारणा करण्यासाठी काही व्यावसायिक आस्थापनांनी अर्ज सादर केले होते. त्यामध्ये सील केलेले व सील करण्यात न आलेल्या काही आस्थापनांचा समावेश होता. हे अर्ज आज बुधवारी निकालात काढताना 18 आस्थापने वगळता इतरांकडे आवश्‍यक ते सर्व परवाने नसल्याचे समजले.

ज्यांच्याकडे नगर व शहर नियोजन तसेच बांधकाम परवाना पंचायतीकडून घेतलेला नाही त्यांनी त्यासाठी अर्ज करावा. हे अर्ज 15 दिवसांत निकालात काढण्यात यावेत. जोपर्यंत कायद्यानुसार आवश्‍यक परवाने घेतले जात नाहीत तोपर्यंत सील केलेली आस्थापनांचा व्यावसायिक वापर करता येणार नाही.