मडगाव : आग्वादचा किल्ला (Goa) कुठल्याही (Aguada Fort) खासगी आस्थापनाकडे दिला जाणार नाही, असे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत सांगतात, ते पूर्णत: असत्य आहे. हा किल्ला व्यावसायिक स्वरूपावर चालविण्यासाठी ‘दृष्टी’ या कंपनीकडे देण्याचा निर्णय यापूर्वीच झाला असून या किल्ल्याला भेट देणाऱ्यांसाठी शुल्कही निश्चित केले आहे. विधानसभेत विचारलेल्या प्रश्नाला सरकारनेच हे उत्तर दिले आहे. त्यातून मुख्यमंत्र्यांचे आणखी एक ‘सफेद झूट’ उघड झाले आहे, असा आरोप गोवा फॉरवर्डचे (Goa Forward) अध्यक्ष विजय सरदेसाई (Vijay Sardesai) यांनी आज(शुक्रवारी) केला. मुख्यमंत्री सावंत यांनी एका कार्यक्रमात सरकार आग्वाद किल्ला कुठल्याही खासगी कंपनीकडे देणार नाही. विजय सरदेसाई यांना उगाच आरोप करण्याची सवय झाली आहे, असे वक्तव्य केले होते. ते विधान खोडून काढताना सरदेसाई म्हणाले, असे जर असेल तर सावंत यांनी हा किल्ला आम्ही ‘दृष्टी’कडे देणारच नाही असे जाहीर करावे, असे आव्हान दिले.

सरदेसाई (Vijay Sardesai) यांनी या किल्ल्याच्या खासगीकरणावर प्रश्न विचारला होता. त्यात स्वदेश दर्शन या योजनेखाली या किल्ल्याचे २६ कोटी रुपये खर्चून (Aguada Fort) सौंदर्यीकरण केले असून तो चालविण्यासाठी ‘दृष्टी’ (Drushti) या खासगी कंपनीकडे देण्यात येणार आहे. त्या बदल्यात कंपनी गोवा सरकारला दरवर्षी दीड कोटी रुपये देणार आहे. जर हा किल्ला सरकारच्याच ताब्यात असेल तर दृष्टी कंपनी सरकारला दरवर्षी दीड कोटी रुपये का देईल? असा सवालही त्यांनी केला. सरकार कवडीमोलाने हा ऐतिहासिक किल्ला खासगी कंपनीला चालवायला देत आहे. ही कंपनी सरकारला जो मोबदला देणार, त्यावरून या किल्ल्यावर जो खर्च केला आहे, तो भरून येण्यासाठी किमान २६ वर्षे लागतील, असे म्हणत यामागेही ‘डील’ आहे का? असा सवाल त्यांनी केला. मुख्यमंत्री हे रोज नवीन जुमला करत असून त्यांना जुमलापुत्र ही उपाधी शोभेल. या ऐतिहासिक किल्ल्यात सरकार स्वातंत्र्यसैनिकांची नावे लावणार आहे. त्यासाठी गृह खात्याने १७२६ स्वातंत्र्यसैनिकांच्या नावांची यादी दिली आहे. प्रत्यक्षात स्वातंत्र्यसैनिकांची संख्या १२०० च्या आसपास असताना हे अतिरिक्त ५०० स्वातंत्र्यसैनिक कुठले? असा सवाल त्यांनी केला. बोगस भूमिपुत्रासारखाच हा प्रकार नव्हे ना, अशी शंका त्यांनी उपस्थित केली.