पणजी: ‘गोवा कृषी जमीन हस्‍तांतरण निर्बंध’ कायद्यांतर्गत परप्रांतीय शेतकऱ्यांना शेतजमिनी विकण्‍यासंदर्भात राज्‍य सरकारकडे आतापर्यंत एकूण ६० अर्ज आले आहेत. त्‍यातील केवळ चार अर्जांना सरकारने मान्‍यता दिली असून, २४ अर्ज फेटाळले आहेत. तर, ३२ अर्जांवर कार्यवाही सुरू आहे. यासाठी संस्‍था आणि कंपन्‍यांचे मिळून १२ अर्ज दाखल झाले आहेत.

आमदार आलेक्‍स रेजिनाल्‍ड यांनी विधानसभेत विचारलेल्‍या लेखी प्रश्‍नाला महसूलमंत्री बाबूश मोन्‍सेरात यांनी दिलेल्‍या उत्तरातून ही माहिती समोर आली आहे. ‘गोवा कृषी जमीन हस्‍तांतरण निर्बंध’ विधेयकाला २०२३ मधील अर्थसंकल्‍पीय अधिवेशनात मान्‍यता मिळाली. त्‍यानंतर १९ एप्रिल २०२३ रोजी कायदा खात्‍याने अधिसूचना जारी करीत राज्‍यात या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू केल्‍याचे स्‍पष्‍ट केले.

राज्याच्या विविध भागांतील नागरिक आपल्या कृषी जमिनी मोठ्या प्रमाणात परप्रांतीयांना विकत होते. त्‍यावर मोठमोठ्या इमारती, कॉम्प्लेक्स उभे राहिल्‍याने राज्यातील कृषी उत्पन्न मोठ्या प्रमाणात घटले होते.

त्यामुळेच सरकारने विशेषत: भातपिकाच्या जमिनी अबाधित ठेवण्यासाठी परराज्यांमधील केवळ शेतकऱ्यांनाच अशा जमिनी विकता येतील, अशा प्रकारचा कायदा करण्याची प्रक्रिया काही वर्षांपासून सुरू केली होती. त्‍यानंतर २०२३ च्‍या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या काही दिवसांआधी सरकारने ‘गोवा कृषी जमीन हस्तांतरण निर्बंध’ विधेयक तयार करून त्याला मंत्रिमंडळाची मान्यता घेतली आणि हे विधेयक अधिवेशनात आणून त्याला मंजुरीही घेतली होती.

महसूलमंत्र्यांनी जाहीर केली अर्जकर्त्यांची नावे

कृषी जमिनी परप्रांतीय शेतकऱ्यांना विकण्‍यासंदर्भात आलेल्‍या ६० पैकी ११ अर्जांवरील प्रक्रिया जमीन विक्री करणाऱ्यांनी आवश्‍यक ती कागदपत्रे सादर न केल्‍यामुळे रखडल्‍याचे सांगत महसूलमंत्री बाबूश मोन्‍सेरात यांनी त्‍यांची नावेही उत्तरातून जाहीर केली.

कंपन्‍यांचे १२ अर्ज

द प्रेझेन्‍स फाऊंडेशन, वासंती बी. शेट्टी ॲण्ड मेसर्स, कुपिड बेव्‍हरीज ॲण्ड डिस्‍टिलरीज लि., नीलेश मार्टिन डिसा ॲण्ड द बेनेट अँड बर्नार्ड फाऊंडेशन, हर्षद रत्‍नाकर देसाई ॲण्ड डायोसेशन सोसायटी ऑफ एज्‍युकेशन, मे. इमराल्‍ड फॉरेस्‍ट हॉटेल्‍स प्रा. लि., मे. आरा हॉटेल्‍स प्रा. लि. आदींसह बारा कंपन्‍या आणि संस्‍थांनीही जमीन विक्रीसंदर्भात अर्ज केले आहेत.

११ अर्जांवरील प्रक्रिया कागदपत्रांमुळे रखडली, काय आहे कायदा?

१ स्थानिकांना कृषी जमिनी केवळ परप्रांतातील शेतकऱ्यांनाच विकता येतील.

२ अशा जमिनी विकत घेणाऱ्यांनी तीन वर्षे जमिनीचा वापर शेतीसाठी करणे अनिवार्य.

३ तसे न केल्यास त्यांच्याकडून त्या जमिनी काढून घेण्याचा अधिकार सरकारकडे असेल.

४ कृषी जमिनीची परराज्यांमधील नागरिकाला विक्री करण्याआधी जिल्हाधिकाऱ्यांना अर्ज करावा लागेल. त्यानंतर अशा प्रकरणाची सखोल चौकशी करून आणि जमीन विकत घेणारी व्यक्ती शेतकरीच आहे का, हे निश्चित झाल्यानंतरच जिल्हाधिकारी विक्रीस मंजुरी देईल.

५परप्रांतीय शेतकऱ्याने गोव्यातील कृषी जमिनी विकत घेतल्यानंतर त्याला जमिनीवर शेतीसाठी कर्ज घेता येईल. शिवाय सरकारी प्रकल्पांसाठी त्या सरकारलाही देता येतील.