पणजी: किनारी क्षेत्र नियमन आराखड्याबाबतच्या जनसुनावणीवेळी जनतेला कायदेशीर मदत उपलब्ध करण्यासाठी आम आदमी पक्षाने कायदा कक्षाची स्थापना केली आहे. गावोगावी अशी सुनावणी न घेण्यामागे सरकारी यंत्रणेचा छुपा हेतू आहे, असा संशय या कक्षाचे ॲड. प्रसाद शहापूरकर यांनी व्यक्त केला. (Goa Aam Aadmi Party has set up a law cell to provide legal aid to the public during public hearings)

त्यांनी सांगितले, की गावांचे नियोजन गावपातळीवर व्हावे, असे अपेक्षित आहे. असे असताना भर पावसात मैदानावर ही सुनावणी घेण्याचे प्रयोजन समजून येत नाही. किनारी भागातील भूखंडांचे गौडबंगाल यामागे असावे. कायद्यातील तरतुदीनुसार सर्व भागधारकांना विश्वासात घेऊनच आराखडा तयार केला पाहिजे. मात्र, आराखडा तयार करण्याची जबाबदार असलेली सरकारी यंत्रणा आणि तिने काम सोपवलेली चेन्नईतील संस्था या दोघांनीही गावपातळीवर भेट दिलेली नाही.

आराखडा दुरुस्त न होण्यासारख्या चुका आहेत. पूर्ण आराखडा सदोष असताना तो दुरुस्त तरी कसा करणार? 2019 आणि 2021 मध्ये ‘आप’ने जमा केलेले भू-संदर्भित नकाशे मसुद्यामध्ये जोडले गेले नाहीत. म्हणूनच आराखड्याचा हा मसुदा त्रुटींनी भरलेला आहे.

‘आप’चे नेते कॅप्टन वेंझी व्हिएगश म्हणाले, ‘कोणीही बाणावली या आमच्या गावाला भेट दिलेली नाही. मात्र, सर्वेक्षण झाल्याचे खोटे सांगितले जात आहे. सीआरझेड अधिसूचनेनुसार भरती रेषेची पडताळणी करणे आवश्यक आहे, परंतु असे कधीच झाले नाही, असे वेळ्ळीतील ‘आप’चे नेते क्रूझ सिल्वा म्हणाले.