राजधानी पणजीतील वाहतूक कार्यालयातील एका आरटीओ वाहतूक अधिकाऱ्याने कारवाईच्या नावाखाली वाहन मालक असलेल्या तरुणीलाच गाडीत बसवून नेण्याचा पराक्रम केल्याची बाब सध्या वाहतूक खात्यामध्ये चर्चेचा विषय बनली आहे. वाहनाची नंबरप्लेट व्यवस्थित नसल्याने कारवाईसाठी हा अधिकारी खात्याची गाडी घेऊन चालक व एका सहाकाऱ्यासह मालकाच्या घरी पोहचला. हे वाहन एका तरुणीच्या नावावर होते. वाहन घरी नसल्याने ते दाखवण्यासाठी या अधिकाऱ्याने तिला गाडीत बसण्यास सांगितले. हे करण्यामागे या अधिकाऱ्याचा उद्देश काय होता, हे तोच जाणे. या अधिकाऱ्याच्या कार्यपद्धतीबाबत तरुणीच्या कुटुंबीयांनी पोलिसात व वाहतूक खात्याकडे तक्रारी दाखल केल्या. कारवाईसाठी अधिकाऱ्याला वाहन मालकाच्या घरी जाण्याचा अधिकार नसताना त्याने दाखवलेला अतिताईपणा त्याला भोवला. पोलिसांनी या तक्रारीतून गुन्हा सिद्ध होत नसल्याचा निष्कर्ष काढून प्रकरण निकालात काढले. वाहतूक खात्याने या अधिकाऱ्याची पणजीतून धारबांदोडा येथे उचलबांगडी करून प्रकरण दडपले आहे. याप्रकरणाची खात्याकडे तक्रार देऊनही साधी खात्यांतर्गत चौकशी केली नाही. त्यामुळे अशा आंबटशौकिन अधिकाऱ्यांना संरक्षण व अभय मिळत असल्याने आयतेच फावत आहे. ∙∙∙
शिरगाव जत्रेतील चेंगराचेंगरीच्या दुःखद घटनेला कितीतरी दिवस उलटले, पण अद्यापही ‘जबाबदार कोण?’ या मूलभूत प्रश्नाचे उत्तर मिळालेले नाही. काय झाले, का झाले, आणि पुन्हा होणार नाही याची शाश्वती कोणी देणार, हे विचारायचे राहून गेले. उलट, आता एक नवा खेळ सुरू झालाय- ‘धनादेश वितरण सोहळ्याचा’! सरकारने मृतांच्या नातलगांसाठी दहा लाख आणि जखमींसाठी एक लाख रुपये जाहीर केले, हे योग्यच. पण हे धनादेश प्रत्येकाच्या घरी जाऊन देण्याचा कार्यक्रम म्हणजे शुद्ध जाहिरातबाजीचा तमाशा वाटू लागलाय. दु:खद घटनेच्या वेदना अजूनही ओसरलेल्या नाहीत. पण जेव्हा उत्तरदायित्व निश्चित होऊन, दोषींवर कारवाई होईल, तेव्हाच या मदतीला अर्थ राहील. तोवर ही ‘धनादेश भेट’ म्हणजे ‘सवयीचा स्टंट’ म्हणून पाहिली जाईल. ∙∙∙
सांगे येथे कालवा ओलांडणारा पूल कमकुवत झाल्याने तो नवा बांधायचा निर्णय झाला, निविदाही काढली गेली आणि कामही सुरू झालं. पण आता खरा खेळ सुरू झाला आहे, कारण जे पाईप पुलाच्या खाली बसवले जाणार आहेत, ते कंत्राटदाराने स्वतः विकत घेतलेले नाहीत, तर ते सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडून ‘घेतलेले’ आहेत! आता गंमत अशी की, कंत्राटदाराच्या मर्जीने हे पाईप पीडब्ल्यूडीच्या गोदामातून आले असले तरी त्याचे बिल मात्र कामाच्या हिशेबात घालायची तयारी दिसतेय. म्हणजे पाईप सरकारी, मेहनत खासगी आणि बिल मात्र जनतेच्या गळ्यावर? हा काय नवा इंजिनिअरिंग फॉर्म्युला आहे का? प्रश्न असा आहे की, सार्वजनिक माल वापरून खासगी कंत्राटदाराला डबल फायदा मिळणार असेल, तर हे काम विकासाचे आहे की, विश्वासघाताचे, अशी चर्चा ऐकू येऊ लागली आहे. सध्या तरी पाईप कुठून आले यावर मौन आणि बिल कुणावर बसणार यावर चर्चा सुरू आहे. ∙∙∙
पणजी विधानसभा मतदारसंघात पुन्हा एकदा सत्ताधाऱ्यांना प्रशासनानेच ‘शह’ दिला आहे. या मतदारसंघातील तब्बल २८ मतदान केंद्र अधिकाऱ्यांची घाऊक बदली प्रशासनाने केली आणि लगेचच त्यावर आक्षेपांचे ढग दाटून आले. स्व. मनोहर पर्रीकर यांचे सुपुत्र उत्पल पर्रीकर यांनी हा प्रकार लक्षात घेत तक्रार केली आणि मग काय... काही ‘जुने सहकारी’ लगेच मैदानात उतरले! त्याच त्या पर्रीकर यांच्यासोबत कधी काळी खांद्याला खांदा लावून काम करणारे अधिकारी आता वरच्या खुर्च्यांवर आहेत. त्यांनी मुख्य मतदार अधिकारी कार्यालयातूनच थेट जिल्हाधिकाऱ्यांना खरमरीत पत्र पाठवत याचा जाब विचारला. ‘बदल्यांचे हे राजकारण कुणासाठी?’ असा चोख सवाल त्यांनी विचारला आणि त्यामुळे प्रशासनाची धांदल उडाली. शेवटी ही संपूर्ण कारभाराची फाईल ‘स्थगिती’च्या फोल्डरमध्ये टाकावी लागली. आणि हा सगळा प्रकार ज्या मतदारसंघात घडला तो म्हणजे बाबूश मोन्सेरात यांचा गड! महसूल खात्याचे मंत्री असलेल्या मोन्सेरातांना या प्रकारामुळे एक चांगलाच झटका बसला आहे. एकूणच, उत्पलने बोट ठेवले आणि सगळी यंत्रणा हलली, हे पाहून ‘राजकारण आणि प्रशासन यातला फरक अजून जिवंत आहे हेच पुन्हा सिद्ध झाले! ∙∙∙
मडगावांतील वाहतुक समस्या काही सुटत नाही व त्याला वाहतूक पोलिसांचे मनुष्यबळ कमी पडते म्हणून आता फातोर्डासाठी वेगळे वाहतूक पोलिस स्थानक सुरू केले गेले आहे. त्यामुळे आता त्या परिसरांत ज्या वाहतुक समस्या तयार होतात त्या दूर होतील, अशी अपेक्षा तेथील रहिवासी करू लागले आहेत. फातोर्डांतील मुख्य रस्ते चौपदरी झाले पण ते वाहतुकीसाठी की, पार्किंगसाठी असा प्रश्न पडतो कारण त्या रस्त्यांवर रांगेने वाहने पार्क केली जातात. खुद्द फातोर्डा पोलिस स्टेशनसमोरही तेच दिसते. पूर्व बगलरस्त्यावर तर रांगेने वाहन कंपन्यांचे शोरुम झाले असून त्यांच्या गाड्या रस्त्यावरच उभ्या केल्या जातात. त्याचप्रमाणे या रस्त्यावर जागोजागी गॅरेजीस असून त्यांची वाहनदुरुस्ती रस्त्यावरच चालते. परवा मुख्यमंत्र्यांनी अशा लोकांवर व पार्किंगवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. आता फातोर्डांतील वाहतूक पोलिस विभाग त्यावर काय कृती करतो, अशी प्रतीक्षा केली जात आहे. ∙∙∙
एअर इंडियाच्या बोईंगला गुरुवारी अहमदाबाद मध्ये जो अपघात होऊन प्रचंड जीवीत हानी झाली त्याच्या स्मृती भारतीयांच्या मनातून लवकर पुसल्या जाणार नाहीत. मात्र, या अपघाताबाबत अनेक पंडीत आता बोलू लागलेत व समाजमाध्यमांवरूनही भाष्य करताना दिसत आहेत. आमच्या बाणावलीच्या कॅप्टन आमदारांनी तर ‘एअर इंडिया’ या नावाचा इतका धसका घेतला आहे की त्यांनी या एअरवेजच्या विमानाचे तिकिट रद्द करून दुस-या एअर वेजने गोव्यात परतणे पसंत केले आहे. एका पंडिताने म्हणे हा आठवडा भयंकर पिडा देणारा आहे व त्यात विमान वा रेल्वे अपघातांचे भाकित केले होते. बोला फुलाला गाठ म्हणतात तसेच झाले व ही भीषण दुर्घटना झाली. पण मुद्दा हा आहे की, या दुर्घटनेत जे २४१ बळी गेले त्या सर्वांच्या कुंडलीत घातवार होता का?, या प्रश्नाचे उत्तर मात्र मिळत नाही. ∙∙∙
‘प्रयत्ने वाळूचे कण रगडिता तेल ही गळे’ अशी एक म्हण आहे. राज्यातील काही खासगी अनुदानित प्राथमिक शाळातील कर्मचाऱ्यांना सरकारने सातव्या वेतन आयोगाच्या सुविधा लागू केल्या नव्हत्या.आठवा वेतन आयोग लागू होण्याची वेळ आली तरी त्या कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींचा लाभ मिळाला नव्हता. आम्ही याच सदरात या अन्यायाच्या विरोधात वाचा फोडली होती. सरकारने अखेर या कर्मचाऱ्यांवरील अन्याय दूर करून याच महिन्यापासून त्यांना सातवा वेतन आयोग लागू झाल्याचा आदेश काढला आहे.आता त्यांना पुढे आठवा वेतन आयोगही लागू होणार. सरकारच्या या निर्णयावर ते कर्मचारी खुश आहेत. यासाठी ते कर्मचारी गेल्या पाच वर्षांपासून लढा देत होते.अखेर आमदार नीलेश काब्राल यांनी या कर्मचाऱ्यांना आयोगाचा लाभ मिळवून देण्यात महत्वाची भूमिका बजावली. ते कर्मचारी संकट मोचक काब्राल व मुख्यमंत्र्याचे तोंड भरून समाज माध्यमावर कौतुक करीत आहेत. ∙∙∙
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.