Goa ST Community Reservation राजकीय आरक्षणासाठी 2027 पर्यंत वाट पाहण्याची आमची तयारी नाही. 2024 पर्यंत राजकीय आरक्षण द्या.

अन्यथा घटनात्मक पेचप्रसंगाला सामोरे जाण्याची तयारी ठेवा, असा सज्जड इशारा आज (गुरुवारी) मडगाव येथील लोहिया मैदानावरील मेळाव्यात अनुसूचित जमातीच्या नेत्यांनी सरकारला दिला.

लोकसभा निवडणुकीपर्यंत राजकीय आरक्षण मिळाले नाही, तर निवडणुकीवर बहिष्कार घालण्याचा ठराव या मेळाव्यात मांडण्यात आला. या मेळाव्याला सुमारे दोन हजार लोकांनी उपस्थिती लावली होती.

या मेळाव्याला पाठिंबा दर्शविण्यासाठी माजी मंत्री पांडुरंग मडकईकर, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर, ‘आप’चे युवा नेते सिद्धेश भगत, खलाशी संघटनेचे नेते आणि केळशीचे सरपंच डिक्सन वाझ यांनी आवर्जून उपस्थिती लावली होती.

गाकुवेध फेडरेशनसह एकूण 14 एसटी संघटना एकत्र येऊन आयोजिलेल्या या मेळाव्यात ज्या 12 मागण्या पूर्ण करण्यासाठी मंगेश गावकर आणि दिलीप वेळीप यांनी प्राणांची आहुती दिली, त्या सर्व मागण्या पूर्ण करण्यावर सरकारने भर द्यावा, आदिवासी समाजासाठी अंदाजपत्रकात निश्चित झालेल्या 12 टक्के निधीचा पूर्ण वापर करावा तसेच ‘एसटीं’साठी आरक्षित असलेली पदे भरावीत, असे ठराव यावेळी मंजूर केले.

यावेळी उपासो गावकर, रामा काणकोणकर, रामकृष्ण जल्मी, रवींद्र वेळीप, जोसेफ वाझ, रेमेद रिबेलो, जॉन फर्नांडिस व अन्य नेत्यांची भाषणे झाली.

राजकीय आरक्षणासाठी 2027 पर्यंत वाट पाहण्याची आमची तयारी नाही. 2024 पर्यंत राजकीय आरक्षण द्या. अन्यथा घटनात्मक पेचप्रसंगाला सामोरे जाण्याची तयारी ठेवा, असा सज्जड इशारा आज (गुरुवारी) मडगाव येथील लोहिया मैदानावरील मेळाव्यात अनुसूचित जमातीच्या नेत्यांनी सरकारला दिला.

महत्त्वाचे ठराव

• राजकीय आरक्षण मिळाले नाही, तर लोकसभा निवडणुकीवर बहिष्कार

• एसटी समाजाच्या सर्व मागण्या पूर्ण करण्यावर सरकारने भर द्यावा

• आदिवासी समाजासाठी अंदाजपत्रकात निश्चित केलेला 12 % निधी पूर्ण वापरा

• ‘एसटीं’साठी आरक्षित असलेली सर्व पदे सरकारने विनाविलंब भरावीत

वाऱ्यावर सोडले-

गोविंद शिरोडकर म्हणाले, ज्या बाळ्ळी आंदोलनाचा फायदा घेऊन भाजप सत्तेवर आला, त्याच सरकारने या समाजाला 20 वर्षे झुलवले. ‘एसटी’चा दर्जा देऊन आम्हाला त्यांनी दत्तक घेतले; पण नंतर आमच्या उदरभरणाची सोय करण्यात ते अपुरे पडले.

केवळ 4 टक्केच निधी वापरला-

घटनात्मक तरतुदीप्रमाणे गोव्यात एसटी भागाच्या विकासासाठी एकूण अंदाजपत्रकाच्या तरतुदीच्या 12 टक्के निधी वापरण्याची गरज होती. पण प्रत्यक्षात 4 टक्केच निधी वापरण्यात आला.

‘एसटीं’साठींच्या ज्या नोकऱ्या भरल्या नाहीत, ती थकबाकी पूर्ण करण्यापूर्वीच नवी नोकरभरती करून ‘एसटीं’च्या तोंडाला पाने पुसली, असा आरोप यावेळी करण्यात आला.

‘उटा’ने माहिती लपविली

‘उटा’च्या नेत्यांनी पूर्ण चळवळच भाजपकडे गहाण ठेवली. 2020 मध्ये या संघटनेने केंद्रीय कायदा मंत्रालयाला ‘एसटीं’ना आरक्षण कधी मिळणार, असे विचारले होते. त्यावेळी ‘तशी परिस्थिती अजून आलेली नाही’ असे उत्तर मिळाले.

‘उटा’ने त्याची माहिती समाजबांधवांना दिलीच नाही. ही माहिती त्यावेळीच दिली असती तर विधानसभा निवडणुकीवर बहिष्कार टाकून ही मागणी पूर्ण करून घेतली असती, असे शिरोडकर म्हणाले.